`साखर उद्योगातील संघटित गुन्हेगारी मोडून काढा`

मुंबई : गेल्या वर्षीच्या हंगामातील ७०-३० च्या फॉर्म्युल्यानुसार शेतकऱ्यांची थकीत देणी आणि चालू हंगामातील थकीत एफआरपीच्या मुद्यावर ऊसदर नियंत्रण मंडळाची बैठक चांगलीच गाजली. राज्यातील खासगी साखर कारखानदार सहकारी कारखानदारांची ढाल पुढे करून या स्थितीत राज्य सरकारला ब्लॅकमेल करीत आहेत असा आरोप करीत ही संघटित गुन्हेगारी मोडीत काढण्यासाठी प्रशासनाने फक्त कागदी घोडे न नाचवता कठोर कारवाई करावी, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी बैठकीत मांडली.

दरम्यान, राज्यातील साखर कारखान्यांकडे चालू हंगामातील ५३३० कोटींची एफआरपी थकीत आहे. आत्तापर्यंतच्या हंगामातील फक्त ४९ टक्के एफआरपीची रक्कमच शेतकऱ्यांना मिळाली आहे, त्यामुळे थकीत एफआरपीवर कारखानदारांवर व्याज आकारणी सुरू करावी, अशी मागणीही संघटनांच्या नेत्यांनी केली. 

राज्याचे मुख्य सचिव डी. के. जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात शुक्रवारी (ता. १८) ऊसदर नियंत्रण मंडळाची तिसरी बैठक झाली. बैठकीला सहकार सचिव आभा शुक्ला, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, सहकारी कारखान्यांचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. खासगी कारखानदारांचे प्रतिनिधी बैठकीला अनुपस्थित राहिले. 

बैठकीत प्रामुख्याने गेल्या वर्षीच्या हंगामातील ७०-३० च्या फॉर्म्युल्यानुसार शेतकऱ्यांची थकीत देणी आणि चालू हंगामातील थकीत एफआरपीच्या मुद्यावर चर्चा झाली. तसेच ऊसदर नियंत्रण मंडळाच्या यापूर्वी झालेल्या बैठकांमधील निर्णयांचा आढावा घेण्यात आला. 

प्रशासनाकडून कोणत्याही निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे शेतकरी संघटना प्रतिनिधींच्या निदर्शनाला आले. त्यामुळे संघटनांच्या प्रतिनिधींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘पुढे पाट आणि मागे सपाट’ असे होत असेल तर बैठकीला काय अर्थ आहे असा सवालही संघटनांच्या नेत्यांनी उपस्थित केला. 

राज्यातील साखर कारखान्यांकडे चालू हंगामातील ५३३० कोटींची एफआरपी थकीत आहे. आत्तापर्यंतच्या हंगामातील फक्त ४९ टक्के एफआरपीची रक्कमच शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. तब्बल ५१ टक्के एफआरपी थकीत आहे. गेल्या वर्षातील २६७ कोटींची एफआरपीसुद्धा शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. २०१६-१७ च्या हंगामातील ७०-३० च्या फॉर्म्युल्यानुसार शेतकऱ्यांचे २६० कोटी रुपये थकीत आहेत, यावरून बैठकीत जोरदार चर्चा झाली.

बैठकीत थकबाकीच्या अनुषंगाने साखर कारखानदारांनी छोट्या शेतकऱ्यांची देणी पहिल्यांदा देऊन मोठ्या शेतकऱ्यांना दुसऱ्या टप्प्यात थकबाकीची रक्कम द्यावी, अशी सूचना साखर आयुक्तांनी केली. मात्र, नियमाप्रमाणे थकबाकी वसुलीचे काम प्रशासनाने करावे असे सांगत प्रशासनाने थकीत एफआरपीवर व्याज आकारणी सुरू करावी, अशी आग्रही मागणी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केली.

शेतकऱ्यांच्या कर्जावरील व्याजाची आकारणी बँका वसूल करीत असतील तर गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून शेतकऱ्यांच्या थकीत एफआरपीवर व्याज आकारणी का नको असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. वाळलेल्या उसाच्या नावाखाली कारखानदार शेतकऱ्यांना १५ ते २० टक्के कमी दर देत आहेत, असे होता कामा नये. गेल्यावर्षीच्या हंगामातील ७०-३० च्या फॉर्म्युल्याची ३० कारखान्यांनी माहितीच दिलेली नाही. या साखर कारखान्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड शुगरने ११५५ रुपये तोडणी वाहतूक खर्च दाखवला आहे. या प्रकरणाची चौकशी झाली, मात्र, चौकशी चुकीच्या पद्धतीने झाली, तेव्हा या गैरप्रकाराची फेरचौकशी करावी, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. परभणी जिल्ह्यातीलच महाराष्ट्र शुगर हा कारखाना दोन वर्षांपासून बंद आहे. या कारखान्याने कोणतेच रेकॉर्ड प्रशासनाला दिलेले नाही. सगळे रेकॉर्ड गायब केले आहे. या कारखान्याचे सहा लिलाव झाले. तेव्हा आता या कारखान्यावर प्रशासनाने फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणीही बैठकीत करण्यात आली. 

हंगामात राज्यातील काही कारखान्यांनी प्रतिटन ११०० ते १२०० रुपये वाहतूक खर्च आकारला आहे. राज्य शासनाने टप्पेनिहाय तोडणी वाहतूक खर्चासंदर्भातील निर्णय केलेला आहे. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी मागील हंगामात होणे अपेक्षित होते. या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही. शासन निर्णयाची अंमलबजावणी झाली असती तर फार मोठ्या गैरव्यवहाराला आळा बसला असता.

ऊस वाहतुकीला ज्याठिकाणी चारशे रुपये खर्च येतो तिथे कारखानदार ११०० रुपये दाखवत आहेत, असा मुद्दा संघटनेच्या नेत्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे टप्पेनिहाय तोडणी वाहतूक खर्चाबाबतच्या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने झाली पाहिजे, अशी आग्रही मागणी संघटनांच्या नेत्यांनी केली. 

तसेच टोळ्यांची ने-आण, त्यांच्या झोपड्यांसाठी तट्टे, कोयते, टायर आदी खर्च कारखानदार तोडणी वाहतूक खर्चात पकडतात असे करू नये, हा खर्च स्वतंत्रपणे लावण्यात यावा, अशी मागणी बैठकीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रल्हाद इंगोले यांनी केली. हा सगळा खर्च तोडणी वाहतूक खर्चात लावला जात असल्याने एफआरपी कमी भरते परिणामी शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान होते, असा मुद्दाही त्यांनी बैठकीत लावून धरला.

या मुद्याला साखर कारखानदारांच्या प्रतिनिधींनी तीव्र विरोध दर्शविला. मुख्य सचिव डी. के. जैन यांच्या ही बाब निदर्शनाला आल्यानंतर त्यांनी सुद्धा संघटनांची मागणी उचलून धरत हे आनुषंगिक खर्च तोडणी वाहतूक खर्चात पकडू नयेत, ते स्वतंत्रपणे दाखवावेत असे निर्देश कारखानदारांना दिले.

बैठकीला कारखानदारांचे प्रतिनिधी डॉ. सुरेश भोसले, श्रीराम शेट्ये, धर्मराज काडादी, वैभव नायकवडी, तर शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी विठ्ठल पवार, भानुदास शिंदे, प्रल्हाद इंगोले, शिवानंद दरेकर आदी उपस्थित होते.

साखरेचा दर वाढवण्यासाठी पाठपुरावा करावा साखरेचा दर प्रतिक्विंटल ३४०० रुपये करावा यासाठी केंद्र सरकारकडे सर्वांनी पाठपुरावा करावा, असा सर्वानुमते निर्णय बैठकीत झाला. राज्य सरकार, ऊसदर नियंत्रण मंडळाने पंतप्रधान, केंद्रीय अर्थमंत्री यांच्यासोबत बैठक घेऊन यासंदर्भात तोडगा काढावा असेही ठरवण्यात आले, त्यासाठी मुख्य सचिव डी. के. जैन यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती बैठकीत करण्यात आली.