वीजग्राहकांच्या समस्यांबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी

मुंबई ः राज्यातील महावितरण कंपनीच्या कार्यक्षेत्रात विविध वर्गवारीत एकूण २.५ कोटींहून अधिक ग्राहक आहेत. त्याचबरोबर मुंबईतील अदानी, बेस्ट व टाटा या कंपन्यांच्या कार्यक्षेत्रात अंदाजे ४० लाख ग्राहक आहेत. वीजग्राहकांच्या समस्या आणि अपेक्षा या संबंधित वितरण परवानाधारक, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग आणि प्रामुख्याने राज्य सरकार यांच्याशी जोडलेल्या आहेत. वीज क्षेत्रातील शासकीय मालकीमुळे अनेक निर्णय राज्य सरकारकडून होतात. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या सर्व राजकीय पक्ष, विविध संघटना आणि अपक्ष उमेदवारांना कार्यवाहीसाठी वीज ग्राहकांचा अपेक्षानामा प्रकाशित करण्यात आला आहे. या संदर्भात त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

असा आहे अपेक्षानामा...

​ १) राज्यातील सर्व ४३ लाख लघुदाब शेतीपंप वीजग्राहकांचे शासकीय सवलतीचे वीज दर गेल्या ५ वर्षांमध्ये एकदाही निश्चित करण्यात आले नाहीत. आयोगाने ५ वेळा दरवाढ केल्यामुळे शेतीपंप वीज दर २.५ ते ३ पट झाले आहेत. शेतीपंप वीजग्राहकांचे सवलतीचे रास्त वीजदर त्वरित निश्चित करून जाहीर करावेत.  

२) शेतीपंप वीजग्राहकांची बिले पोकळ व वाढीव असून, प्रत्यक्ष वीजवापरापेक्षा अधिक आहेत. हे वेळोवेळी पुराव्यानिशी सिद्ध झालेले आहे. मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्र्यांसह झालेल्या बैठकीत चर्चा होऊन बिले दुरुस्त करण्याचा निर्णय झाला. पण, अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व शेतीपंपांची वीजबिले तपासून दुरुस्त व अचूक करून देण्यात यावीत.  

३) शेतीपंपासाठी वीज जोडणी मागणाऱ्या प्रलंबित २.५ लाखांहून अधिक अर्जदारांना त्वरित वीजजोडण्या देण्यात याव्यात. तसेच यापुढे अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक शेतीपंप अर्जदारास कृतीची मानके विनिमयानुसार १ महिना अथवा ३ महिने याप्रमाणे वेळेत जोडणी देण्यात यावी. 

४) शेतीपंप वीजग्राहकांची बिले दुरुस्त करून अचूक बिलांच्या व अचूक थकबाकीच्या आधारे कृषी संजीवनी योजना योग्य राबविण्यात यावी. राज्यातील सर्व शेतीपंप ग्राहकांची वीजबिले थकबाकी मुक्त करण्यात यावीत. 

५) शेतकऱ्यां‍ना दिवसा, योग्य दाबाने व अखंडीत किमान ८ तास वीज मिळावी. त्यासाठी सौर शेती फीडर योजना द्रुतगतीने अमलात आणावी. 

१) राज्यातील सर्वसामान्य घरगुती वीज ग्राहकांच्या सोयीसाठी दरमहा १०१ ते २०० युनिट्स वीजवापरासाठी रास्त वीजदराची स्वतंत्र वर्गवारी करण्यात यावी. 

२) राज्यातील लहान व्यापारी वीजग्राहकांच्या सोयीसाठी सवलतीच्या वीजवापराची मर्यादा २०० युनिट्सऐवजी ३०० युनिट्स करण्यात यावी. 

१) मुंबईत अदानी, बेस्ट व टाटा हे तीन वीज वितरण परवानाधारक आहेत. मुंबईमधील सर्वसामान्य घरगुती सर्व वीजग्राहकांचे दर समान व रास्त असावेत, अशी ग्राहकांची अपेक्षा आहे. राज्य सरकारनेही तसे वेळोवेळी जाहीर केलेले आहे. पण प्रत्यक्षात आजअखेर अंमलबजावणी झालेली नाही, ती तातडीने करण्यात यावी. 

१) राज्यातील औद्योगिक वीजदर शेजारील सर्व राज्यांपेक्षा २५ ते ४० टक्क्यांनी जास्त आहेत. परिणामी औद्योगिक विकास ठप्प झाला असून, उद्योग शेजारील राज्यात स्थलांतरित होत आहेत. हे टाळण्यासाठी शेजारील राज्यांच्या समपातळीवरील वीजदर निश्चित करण्यात यावेत. 

२) शेतीपंपाच्या खऱ्या वीजवापरानुसार हिशेब केल्यास खरी वीजगळती ३० टक्के वा त्यापेक्षा अधिक आहे. खरी वितरण गळती जाहीर करण्यात यावी व ती राष्ट्रीय मानांकानुसार १२ टक्के मर्यादेत आणण्यात यावी. असे केल्यास कोणत्याही अनुदानाशिवाय राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांचे वीजदर शेजारील राज्यांच्या समपातळीवर आणता येतील. केवळ वितरण गळती लपवून दरवर्षी १०,००० कोटींचा भ्रष्टाचार सुरू आहे. त्यामुळेच वीजदर वाढले आहेत हे ध्यानी घेऊन वितरण गळती विरोधात धडक मोहीम राबविण्यात यावी. 

३) २७ हॉ.पॉ. वरील यंत्रमागधारकांच्या वीजदरात राज्य सरकारने पूर्वी दिलेली सवलत कमी केली आहे. ती सवलत पूर्ववत लागू करण्यात यावी. 

१) राज्यात वीज अतिरिक्त आहे, शिल्लक आहे. या वीजनिर्मिती क्षमतेच्या स्थिर आकारापोटी प्रत्येक वीजग्राहक ३० पैसे प्रतियुनिट जादा दराने बिले भरत आहे. तरीही केवळ स्थानिक कारणांमुळे दररोज सरासरी १ ते २ तास वीजपुरवठा खंडित होत आहे. त्यामुळे वीज ग्राहक, महावितरण व राज्य सरकार या सर्वांचेच नुकसान होत आहे. हे टाळण्यासाठी व ग्राहकांना विनाखंडीत वीजपुरवठा देण्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यात यावी.  

२) राज्यातील घरगुती, व्यापारी, शेतकरी व उद्योजक या सर्वच वर्गवारीतील वीज ग्राहकांचे वीज दर देशात सर्वाधिक पातळीवर आहेत. प्रामाणिकपणा, इच्छाशक्ती व कार्यक्षमतेचा अभाव यामुळे आपण या क्षेत्रात भरीव कांहीही करू शकलो नाही याची जाणीव महावितरण, आयोग व राज्य सरकार या सर्वांनाच आहे. किमान पुढील काळात तरी सर्व आवश्यक बाबतील योग्य कार्यवाही व अंमलबजावणी करावी आणि दर कायमस्वरूपी रास्त पातळीवर आणावेत.