‘एफआरपी’ एकरकमी देणे बंधनकारक करण्याची मागणी

संग्रहित छायाचित्र
संग्रहित छायाचित्र

परभणी : उसाला प्रतिटन ३५०० रुपये दर मिळाला पाहिजे. शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम एकरकमी देणे साखर कारखान्यांना बंधनकारक करावे. साखर निर्यात करण्याची मुभा द्यावी. निर्यातीवर अनुदान तसेच साखरेच्या साठ्यावर ९० टक्के बिनव्याजी कर्ज देण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेतर्फे केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

साखर कारखान्यांनी गाळप केलेल्या ऊसाचे पेमेंट शेतकऱ्यांना १५ दिवसांच्या आत एकरकमी एफआरपीप्रमाणे देणे बंधनकारक असताना बहुतांश साखर कारखानदारांकडे अजूनही एफआरपी थकीत आहे. सायखेडा (ता. सोनपेठ, जि. परभणी) येथील महाराष्ट्र शेतकरी शुगर या कारखान्याकडे २०१४-१५ मधील ऊस पेमेंट बाकी आहे. बीड जिल्ह्यातील एस.एन.एल. शुगर लि. युनिटच्या पवारवाडी (ता. माजलगाव) येथील जय महेश या कारखान्याकडे जवळपास ४ हजार शेतकऱ्यांचे ऊसबिल थकीत आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी अशीच स्थिती आहे. मराठवाड्यातील बळिराजा साखर कारखान्याने २ हजार २५० रुपये प्रतिटन प्रमाणे ऊसबिल काढले आहे. बाकी सर्वांनी १५०० रुपयांपासून २ हजार ५० रुपयांपर्यंतच बिले काढली आहे. एफआरपी एकरकमी देण्याची तरतूद कायद्यात असताना शेतकऱ्यांची अशा प्रकारे पिळवणूक होत आहे.

राज्यातील साखर कारखानदार एफआरपी टप्प्याटप्प्याने देण्याचा कायदा करून घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. या कायद्यातील तरतूद जाचक दिसते त्यास शेतकरी तसेच किसान सभेची संमती नाही. ऊस उत्पादकांची पिळवणूक थांबवून किमान प्रतिटन ३५०० रुपये दर मिळाला पाहिजे ही मागणी शेतकऱ्यांतर्फे अखिल भारतीय किसान सभेचे विलास बाबर, राजेभाऊ राठोड, पंडितराव गोरे, शिवराम शेळकेल आदींनी केंद्रिय कृषिमंत्र्यांकडे केली आहे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com