विद्राव्य खतांना अनुदान देण्याची मागणी

कापडणे, जि. धुळे   ः विद्राव्य खतांना अनुदान द्यावे, पंतप्रधान पीक विमा योजना हवामानावर आधारित राबवावी, अशी मागणी करीत राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली पढावद (ता. शिंदखेडा, जि.धुळे) येथील ॲड. प्रकाश पाटील, चुंचाळे (जि. जळगाव) येथील उदय महाजन यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक, सूक्ष्म लघू व मध्यम उद्योगमंत्री नितीन गडकरी यांची दिल्ली येथे भेट घेत निवेदन दिले. 

निवेदनात म्हटले आहे, की केंद्र सरकार रासायनिक खतांसाठी दर वर्षी ८० हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देते. मात्र, रासायनिक खतांची उपलब्धता १० ते ४० टक्‍क्‍यांपर्यंतच आहे. यातही पिकांना रासायनिक खत दिल्यानंतर बहुतांश खत विरघळत नसल्याने जमिनीत पडून राहते. यामुळे शेतजमीन दिवसेंदिवस कडक होऊन, निचरा कमी होत आहे. यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर रासायनिक खतांऐवजी विद्राव्य खतांच्या वापरासाठी चालना द्यावी. यामुळे वाहतुकीचा ताण कमी होऊन खत टंचाईही निर्माण होणार नाही. तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढेल. मात्र, विद्राव्य खतांना अनुदान नसल्याने त्याचा वापर अत्यंत कमी आहे. विद्राव्य खतांची उपलब्धता ९० टक्‍क्‍यांपर्यंत आहे. ही खते पिकांच्या मुळाशी दिल्यामुळे उत्पादनही चांगले येते. यामुळे विद्राव्य खतांना अनुदान द्यावे. तसे झाल्यास जास्त प्रमाणात लागणाऱ्या मिश्र खतांचा वापर कमी होऊन त्यावरील अनुदानही कमी होईल. याचा शासनाने विचार करावा, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली. श्री. गडकरी यांनी निवेदनावर शिफारस करत ते केंद्रीय रसायन व खतमंत्री डी. व्ही. सदानंद गौडा यांच्याकडे पाठविले. 

पंतप्रधान पीक विमा योजना ही पीक कापणी प्रयोगावर आधारित असून, याची प्रक्रिया किचकट आहे. पीक कापणीची आकडेवारी, उंबरठा उत्पादन, जोखीम स्तर या संकल्पना शेतकऱ्यांनाच काय कृषी अधिकाऱ्यांनाही समजत नाहीत. यामुळे दुष्काळ दाखविण्यासाठी तसेच पीक विमा नुकसान भरपाई मंजुरीसाठी राजकीय दबावामुळे उत्पादन कमी दाखविल्याने उंबरठा उत्पादन कमी होते, नुकसान होऊनही त्याची शेतकऱ्यांना भरपाई मिळत नाही. उत्पादन कमी दाखविल्याने देशाची उत्पादकताही कमी दिसते.

यामुळे केंद्र सरकार शेतमालाच्या आयातीचा निर्णय घेते. यातून देशांतर्गत शेतीमालाचे भाव कमी होऊन शेतकऱ्यांचेच नुकसान होते. पंतप्रधान पीक विमा योजना पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारित न ठेवता हवामानावर आधारित प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली. याबाबत मंत्री गडकरी यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना शिफारस पाठविली.