agriculture news in marathi, demand for grant to the solvent fertilizers, jalgaon, maharashtra | Agrowon

विद्राव्य खतांना अनुदान देण्याची मागणी
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 21 जुलै 2019

कापडणे, जि. धुळे   ः विद्राव्य खतांना अनुदान द्यावे, पंतप्रधान पीक विमा योजना हवामानावर आधारित राबवावी, अशी मागणी करीत राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली पढावद (ता. शिंदखेडा, जि.धुळे) येथील ॲड. प्रकाश पाटील, चुंचाळे (जि. जळगाव) येथील उदय महाजन यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक, सूक्ष्म लघू व मध्यम उद्योगमंत्री नितीन गडकरी यांची दिल्ली येथे भेट घेत निवेदन दिले. 

कापडणे, जि. धुळे   ः विद्राव्य खतांना अनुदान द्यावे, पंतप्रधान पीक विमा योजना हवामानावर आधारित राबवावी, अशी मागणी करीत राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली पढावद (ता. शिंदखेडा, जि.धुळे) येथील ॲड. प्रकाश पाटील, चुंचाळे (जि. जळगाव) येथील उदय महाजन यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक, सूक्ष्म लघू व मध्यम उद्योगमंत्री नितीन गडकरी यांची दिल्ली येथे भेट घेत निवेदन दिले. 

निवेदनात म्हटले आहे, की केंद्र सरकार रासायनिक खतांसाठी दर वर्षी ८० हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देते. मात्र, रासायनिक खतांची उपलब्धता १० ते ४० टक्‍क्‍यांपर्यंतच आहे. यातही पिकांना रासायनिक खत दिल्यानंतर बहुतांश खत विरघळत नसल्याने जमिनीत पडून राहते. यामुळे शेतजमीन दिवसेंदिवस कडक होऊन, निचरा कमी होत आहे. यात शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर रासायनिक खतांऐवजी विद्राव्य खतांच्या वापरासाठी चालना द्यावी. यामुळे वाहतुकीचा ताण कमी होऊन खत टंचाईही निर्माण होणार नाही. तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढेल. मात्र, विद्राव्य खतांना अनुदान नसल्याने त्याचा वापर अत्यंत कमी आहे. विद्राव्य खतांची उपलब्धता ९० टक्‍क्‍यांपर्यंत आहे. ही खते पिकांच्या मुळाशी दिल्यामुळे उत्पादनही चांगले येते. यामुळे विद्राव्य खतांना अनुदान द्यावे. तसे झाल्यास जास्त प्रमाणात लागणाऱ्या मिश्र खतांचा वापर कमी होऊन त्यावरील अनुदानही कमी होईल. याचा शासनाने विचार करावा, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली. श्री. गडकरी यांनी निवेदनावर शिफारस करत ते केंद्रीय रसायन व खतमंत्री डी. व्ही. सदानंद गौडा यांच्याकडे पाठविले. 

पंतप्रधान पीक विमा योजना ही पीक कापणी प्रयोगावर आधारित असून, याची प्रक्रिया किचकट आहे. पीक कापणीची आकडेवारी, उंबरठा उत्पादन, जोखीम स्तर या संकल्पना शेतकऱ्यांनाच काय कृषी अधिकाऱ्यांनाही समजत नाहीत. यामुळे दुष्काळ दाखविण्यासाठी तसेच पीक विमा नुकसान भरपाई मंजुरीसाठी राजकीय दबावामुळे उत्पादन कमी दाखविल्याने उंबरठा उत्पादन कमी होते, नुकसान होऊनही त्याची शेतकऱ्यांना भरपाई मिळत नाही. उत्पादन कमी दाखविल्याने देशाची उत्पादकताही कमी दिसते.

यामुळे केंद्र सरकार शेतमालाच्या आयातीचा निर्णय घेते. यातून देशांतर्गत शेतीमालाचे भाव कमी होऊन शेतकऱ्यांचेच नुकसान होते. पंतप्रधान पीक विमा योजना पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारित न ठेवता हवामानावर आधारित प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली. याबाबत मंत्री गडकरी यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना शिफारस पाठविली.

इतर ताज्या घडामोडी
पंतप्रधान शेतकरी मानधन योजनेच्या...वाशीम : केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी सुरू...
झरे परिसरात महावितरणकडून वीजजोडणीस...झरे, जि. सांगली : झरे व परिसरातील घरगुती व...
परभणी जिल्ह्यात पीक कर्जवाटपाच्या गतीला...परभणी : चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या साडेचार...
देवळा तालुक्यातील ‘त्या’...नाशिक : मागील पंधरवड्यात कळवण, सुरगाणा तालुक्यात...
सोलापूर जिल्ह्यात दोन लाख वीज...सोलापूर : घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक...
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या...अकोला  ः भाजपचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय...
देश, राज्यात बेरोजगारी हेच मोठे आव्हान...नगर : मागील पाच वर्षांत नोटबंदीसारख्या...
साताऱ्यातील भूस्खलन बाधितांचा पुनर्वसन...सातारा  : अतिवृष्टी व भूस्खलनामुळे बाधित...
नगर झेडपीत सहा महिन्यांत माहिती...नगर  ः जिल्हा परिषदेतून विविध योजनांची...
...तर बारामतीची जागाही जिंकता आली असती...नागपूर  ः ‘ईव्हीएम’मध्ये गडबड करायची असती तर...
पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना कुळीथ, वालाचे...रत्नागिरी : या वर्षी पडलेल्या मुसळधार...
मराठवाड्यातील मध्यम, लघुप्रकल्पांत २९...औरंगाबाद : अर्धेअधिक पावसाळा लोटल्यानंतरही...
`ग्रीन होम`मध्ये सेकंड होम, फार्म हाउस...पुणे : ‘सकाळ-ॲग्रोवन’च्या ‘ग्रीन होम एक्स्पो...
कृषी क्षेत्रात योगदान देणाऱ्या ...पुणे   : जिद्द, कष्ट, अथक परिश्रमाच्या...
लागवडयोग्य `पोटखराब`ची नोंद होणार सात...पुणे  ः पोटखराब जमीन लागवडीयोग्य केली असेल...
औरंगाबादमध्ये शेवगा २५०० ते ३००० रुपये...औरंगाबाद : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये...
माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली...नवी दिल्ली : भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि...
नाशिक जिल्ह्यात लाल कांद्याच्या...नाशिक : चालू वर्षी पावसाचे आगमन उशिरा झाल्यानंतर...
ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांच्या...नाशिक : महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व माहिती...
धुळे जिल्ह्यात किसान सन्मान योजनेत दोन...धुळे : जिल्ह्यात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी...