मराठवाडा वॉटर ग्रिडची अंमलबजावणी जनसुनावणी घेऊन करण्याची मागणी

परभणी: मराठवाडा वॉटर ग्रिडची अंमलबजावणी व्यापक जनसुनावणी घेतल्यानंतरच करावी, अशी मागणी मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या परभणी शाखेतर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली आहे. सोळा हजार कोटी रुपये खर्च करून वॉटर ग्रिडच्या माध्यमातून मराठवाडा दुष्काळमुक्त करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. ही बाब जनतेसाठी दिलासादायक आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी काही बाबींचा खुलासा करून शंकांचे समाधान करणे आवश्यक झाले आहे. त्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रिडची संपूर्ण माहिती शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी. पारदर्शक पद्धतीने या योजनेची अंमलबजावणी करावी. या योजनेच्या यशस्वितेबाबत मराठवाडा जनता विकास परिषदेने काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यावरदेखील विचार करणे आवश्यक आहे. यामध्ये ही योजना इस्राईलच्या धर्तीवर तयार केलेली आहे, असे सांगितले जात आहे.  परंतु इस्राईलपेक्षा मराठवाड्याचे क्षेत्रफळ तीनपट आहे. लोकसंख्यादेखील इस्राईलपेक्षा खूप जास्त आहे. वॉटर ग्रिडमुळे जनतेच्या हक्काच्या पाण्याचे बाजारीकरण होण्याची भीती आहे. अत्यंत कमी दरडोई उत्पन्न असलेल्या मराठवाड्यातील जनतेला हे परवडण्याचा प्रश्नदेखील आहे. औरंगाबाद जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न मराठवाड्यातील अन्य जिल्ह्यांतील दरडोई उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे या योजनेचे पाणी मोफत दिले जाणार आहे की नाही, याबाबत स्पष्टीकरण करणे आवश्यक आहे.  मराठवाड्यातील, परभणी जिल्ह्यातील १२ गाव, २० गाव आदी अनेक गाव पाणीपुरवठा योजना अयशस्वी झाल्या आहेत. त्यामुळे मराठवाड्यामध्ये १ हजार ३३० किलोमीटर मुख्य पाइपलाइन टाकून मराठवाड्यातील ७६ तालुक्यांतील १२ हजार ९७८ गावे जोडणारी वॉटर ग्रिड योजनेच्या यशस्वितेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मराठवाड्यातील तुटीच्या पर्जन्यमानाच्या भागातील पाणी अतितुटीच्या भागात नेणे योग्य होईल का? कोकणातील पश्चिमवाहिनी नद्यांचे पाणी उचलून गोदावरी खोऱ्यांमध्ये आणण्यापूर्वीच त्या पाण्यावर वॉटर ग्रिड तयार करणे, म्हणजेच घोडा घेण्याअगोदर खोगीर विकत घेण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे या योजनेची संपूर्ण माहिती शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून  द्यावी.  मराठवाड्यातील लाभधारक जनतेची जनसुनावणी करूनच या योजनेची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष विश्वनाथ थोरे, सचिव रामकृष्ण पांडे, अनंतराव देशमुख, प्रा. किसन चोपडे, केशव थोरे आदींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.