कांदा अनुदानाची मुदत, मर्यादा हटविण्याची मागणी

जळगाव : खानदेशात लाल (रब्बी कांदा) कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेण्यात आले आहे. धुळे जिल्ह्यात काही शेतकऱ्यांनी एकरी १५० क्विंटलपर्यंतचे उत्पादन घेतले. परंतु १५ डिसेंबरपर्यंत कांदा बाजारात विक्री करण्याची आणि कमाल २०० क्विंटल कांद्यासाठी अनुदान देण्याची अट चुकीची असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

खानदेशात कांद्याची खेडा खरेदी केली जाते. म्हणजेच शेतकरी बाजार समितीत कांदा घेऊन फारसे जात नाहीत. थेट शेतात व्यापारी तोलाई करून कांदा वाहतूक करतात. रोखीने पैसे शेतकऱ्यांना देतात. या व्यवहारात पावत्यांचा विषय अनेकदा येत नाही. काही शेतकरी हॉटेल्सना एकाच वेळी १०० ते १५० गोण्या कांद्याची विक्री थेट शेतातून करतात. पण, अशा व्यवहारांबाबत अनुदान देय नाही. जे शेतकरी बाजार समितीत कांदा विक्री करतील, ज्यांच्याकडे कांदा बाजार समितीत विक्री केल्याची पावती असेल, त्यांनाच अनुदान देय राहील. तसेच १५ डिसेंबरपूर्वी ज्यांनी बाजारात कांद्याची विक्री केली, कमाल २०० क्विंटल कांद्यासाठी अनुदान देण्याची अट आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. कारण, खानदेशात अजूनही कांदा काढणी सुरू आहे. सध्या ५५० रुपये प्रतिक्विंटलचे दर आहेत. काही दिवस ७०० रुपये दर मिळाला. ते परवडणारे नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

क्विंटलमागे २०० रुपये अनुदान शासनाने जाहीर केले. पण ज्यांच्या कांद्याची थेट शेतात कुठल्याही पावतीशिवाय विक्री झाली, ज्यांनी १५ डिसेंबरनंतर कांदा विक्री बाजारात केली, ते या अनुदानापासून वंचित राहतील. अनेक शेतकरी दोन ते तीन एकरवर कांदा लागवड करतात. त्यांना एक एकरात किमान १०० क्विंटल लाल कांद्याचे उत्पादन मिळते. त्यामुळे फक्त २०० क्विंटलपर्यंतच अनुदान न देता किमान ५०० क्विंटलची मर्यादा आणावी, अशी मागणीदेखील शेतकऱ्यांनी केली.