‘एसीबी’ चौकशी, ऑनलाइन परवाना वाटपाचे धाडस दाखवा

पुणे : कृषी खात्यातील बरबटलेल्या गुण नियंत्रण विभागाची साफसफाई करण्याची मानसिकता शासनाने दाखवायला हवी. यासाठी सध्याचे संशायस्पद कामकाज, आलेल्या तक्रारी, निरीक्षकांच्या व्यवहारांची सखोल चौकशीची शिफारस करावी लागेल. तसेच, डिजिटल स्वाक्षरीचा ऑनलाइन परवाना वाटणारी यंत्रणा तात्काळ सुरू करावी लागेल. त्यासाठी कृषिमंत्री, कृषी सचिव व आयुक्तांनीच पुढाकार घ्यावा. त्यामुळे सोनेरी टोळी नाराज होईल; मात्र देशाच्या नकाशावर निविष्ठा उद्योगासाठी पोषक आणि शेतकऱ्यांना दर्जेदार उत्पादने देणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राचा लौकिक वाढेल, असे मत निविष्ठा उद्योगातील अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे.   गुण नियंत्रण विभागाचे घोटाळे बाहेर आल्यानंतर आता सोनेरी टोळी चौकशांमध्ये मोठा अडथळा आणते आहे. या टोळीला वरिष्ठांचाही वरदहस्त आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने यापूर्वी कृषी विभागातील जलयुक्तशिवार घोटाळ्याची चौकशी करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली होती. मात्र, आयुक्तालयाने पारदर्शकता दाबली व बेधडकपणे चौकशी नाकारली. आतादेखील गुण नियंत्रण कामकाजाची राज्यव्यापी चौकशी करण्याची गरज आहे. मात्र, वरिष्ठांकडून दुर्लक्ष होत असल्याने सध्याची चौकशीदेखील दाबली जाईल, असे मत अधिकारी व्यक्त करीत आहेत. ‘तुमचे हेतू आणि काम स्वच्छ असल्यास भीती वाटण्याचे कारणच नाही. उलट एसीबी नव्हे; तर सीआयडी चौकशी करा,'' असाही पावित्रा वरिष्ठांनी घेतला पाहिजे, असेही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दोन सेनापती आणि एक सरसेनापती कृषी आयुक्तालयातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, ‘क्वेरी’,'प्रेझेंटेशन','प्रिट’ आणि स्टॉपसेलच्या माध्यमातून कृषी खात्याची प्रतिमा मलिन झाले आहे. त्यातून 'गुण नियंत्रणा'ची वार्षिक उलाढाल ‘कोट्यवधी’च्या घरात जाते आहे. गुण नियंत्रणातील बहुतेक अधिकाऱ्यांना शेती आणि शेतकऱ्यांच्या सुख-दुःखाशी कोणालाही देणेघेणे नाही. केवळ ढोंग करून आयुक्तालयात आणि राज्यभर ही पदे मिळवली जातात. 'माल लगाओ-माल मिलेगा' असे सूत्र असल्याने गुण नियंत्रणाशी संबंधित पदे मिळवण्यासाठी बिदागी मोजली जाते. कृषी खात्यात या पद्धतीला 'टेंडर' भरून पद मिळवणे असे म्हणतात. त्यामुळे 'टेंडर'मध्ये झालेला खर्च वसूल करण्यासाठी सरळ निविष्ठा कंपन्यांना बळीचा बकरा बनविले जाते. पुढे काही कंपन्या हाच खर्च शेतकऱ्यांच्या खिशातून काढतात.  ‘गुण नियंत्रणाच्या नावाखाली राज्यभर तयार झालेल्या सोनेरी टोळ्यांना आता दोन ‘सेनापती’ लाभले आहेत. एकाने मंत्रालयाचा आणि दुसऱ्याने आयुक्तालयाचा किल्ला लढवावा असे ठरलेले आहे. या दोन्ही ‘सेनापतीं'च्या 'मुलूखगिरी'ला पाठिंबा देणारा अजून एक ‘सरसेनापती’ तयार झाला आहे. अतिशय किचकट व मोक्याच्या क्षणी ‘सरसेनापती’ धावून जातो. प्रकरण गंभीर असेल तर सरसेनापतीला थेट मंत्रालयातून राजाश्रय मिळतो. इतकेच नव्हे तर घोटाळेबाज कृषी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, बढत्यांची शिफारसपत्रे थेट राज्याच्या मुख्यमंत्री कार्यालयापर्यंत देण्याचे ‘पवित्र’ काम काही लोकप्रतिनिधी, मंत्री करीत आहेत. 'टेंडर'फेम अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणारे हेच लोकप्रतिनिधी पुन्हा गावी जाऊन शेती आणि शेतकरी संकटात असल्याची भाषणे ठोकतात. उच्च पातळीवरून मिळालेल्या या आशीर्वादामुळे अवघा गुण नियंत्रण विभाग निगरगट्ट झाला आहे, अशी माहिती गुण नियंत्रण विभागात काही दिवसांपुरते काम केलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.   ‘एसीबी किंवा सीआयडीकडून चौकशी करणे’ तसेच ‘परिपूर्ण ऑनलाइन परवाना’ पद्धत वापरून पारदर्शकता आणणे हेच अंतिम उपाय गुण नियंत्रण विभागाला भ्रष्ट अजगाराच्या विळख्यातून सोडविण्याचा आहेत. सरकारने वत्यासाठी हिंमत दाखवावी,'असे कृषी खात्यातील काही प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांचे मत आहे. चौकशी रोखणारा ‘दादाभाऊ’ की ‘दादा’-‘भाऊ’  गुण नियंत्रणातील गैरव्यवहाराबाबत सुरू असलेल्या मालिकेमुळे सध्या राज्यातील सर्व सोनेरी टोळ्या शांत झालेल्या आहेत. मात्र, लक्षावधी रुपयांचा मलिदा मिळवण्यासाठी अडकवून ठेवलेले परवाने वाटण्यात आलेले नाहीत. ‘थोडे दिवस थांबून घ्या. वातावरण ढगाळ आहे. वरच्या ऑफिसला काही दिवस नोटाबंदी लागू आहे. तुमचे काम हमखास होईल,’ असे निरोप दिले जात आहेत. ‘पेपरवाले चार दिवस लिहितील. गप्प बसतील. तुम्ही सध्या काहीच हालचाली करू नका. “दादाभाऊ” आपल्या पाठीशी आहे. ही सिस्टिम आहे. ती कधीही तुटू शकत नाही,’ असा निरोप निगरगट्ट लॉबीने खालच्या निरीक्षकांना पाठविला आहे. आता चौकशी रोखण्याचे शिवधनुष्य पेलणारा हा ‘दादाभाऊ’ कोण, अशी चर्चा आयुक्तालयात सुरू आहे. मात्र, हा ‘दादाभाऊ’ एक नसून ‘दादा’ आणि ‘भाऊ’ अशा दोन व्यक्ती असल्याचेही काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.  गुण नियंत्रण विभागाच्या बळकटीकरणाचे उपाय