‘अप्रमाणित निविष्ठाप्रकरणी नियमानुसार कारवाई करा’

पुणे  : अप्रमाणित खते, बियाणे, कीडनाशकांबाबत नियमांनुसार कारवाई झालीच पाहिजे. मात्र, गैरप्रकारांशी संबंध नसलेल्या व्यापाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही याचीही दखल घ्या, अशा सूचना ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी कृषी विभागाला दिल्या. 

निविष्ठा विक्रीत अत्यावश्यक वस्तू कायदा, तसेच खत नियंत्रण आदेशाचा भंग झाल्यास विक्रेत्यांवर ‘एफआयआर’ दाखल करण्याच्या प्रक्रियेबाबत सूचना कृषी विभागाने दिलेल्या आहेत. यामुळे ऐन खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना बोगस माल विकणाऱ्या घटकांना चाप बसण्याची शक्यता आहे. मात्र, राज्यात यामुळे अकारण कोणत्याही विक्रेत्यावर पोलिसांकडून एफआयआर (प्राथमिक माहिती अहवाल) दाखल केला जाण्याची भीती कृषी सेवा केंद्रचालकांना वाटते आहे.  

अँग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली माफदाचे अध्यक्ष जगन्नाथ काळे, कोषाध्यक्ष प्रकाश नवलाखा, सचिव बिपीन कासलीवाल यांनी व्यापाऱ्यांवर ‘एफआयआर’ दाखल करण्यास जोरदार विरोध दर्शविला आहे. या संघटनांनी ग्रामविकासमंत्र्यांची भेट घेत ‘एफआयआर’बाबत राज्यभर भीतीचे वातावरण असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर पंकजा मुंडे यांनी थेट कृषी मंत्रालयात संपर्क साधून माहिती जाणून घेतली.

राज्यातील शेतकऱ्यांना दर्जेदार निविष्ठा देण्याची जबाबदारी शासन, कंपन्या आणि विक्रेत्यांची आहे. त्यात अजिबात तडजोड करता येणार नाही. गैरप्रकारांवर कारवाई झाली पाहिजे. मात्र, कायद्याच्या बाहेर जाऊन अकारण व्यापाऱ्यांवर चुकीची कारवाई होऊ नये, असे पंकजा मुंडे यांनी सांगितले. तुम्ही निश्चिंतपणे चांगला व्यापार करा. काही अडचण आल्यास मी तुमच्याबरोबर आहे, अशी ग्वाही त्यांनी शिष्टमंडळाला दिली. दरम्यान, विधानसभेचे सभापती हरिभाऊ बागडे तसेच कृषी सचिव एकनाथ डवले यांची देखील संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट घेतली. कृषी विभागाकडून कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल. तुमच्या समस्यांबाबत आम्ही अभ्यास करून निर्णय घेऊ, असे आश्वासन सचिवांनी दिले. 

‘एफआयआर’ला उच्च न्यायालयाचीही मनाई खते, बियाणे, कीडनाशकांच्या विक्रीत अप्रमाणित नमुने आढळल्यास विक्रेत्यावर ‘एफआयआर’ दाखल करण्यास पंजाब व हरियाना उच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. त्याबाबत निकालाच्या प्रतीदेखील व्यापारी वर्गाने कृषी विभागाला दिल्या. कंपनीकडून आलेला सीलबंद माल आम्ही विकतो. त्यामुळे यात आम्ही दोषी ठरत नाही. हवे तर खत नियंत्रण आदेशानुसार कारवाई करावी, असा आग्रह असोसिएशनकडून धरला जात आहे.