स्टॉक लिमिटला नकार;  सोयाबीन बाजाराला आधार 

पुणे ः राज्य सरकारने सोयाबीनवर स्टॉक लिमिट लावणार नसल्याचे सांगितल्यानंतर बाजारात याची सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटत आहे. राज्यातील बाजार समित्यांत बुधवारच्या तुलनेत शनिवारपर्यंत दरात सुधारणा झाली होती. सरकारच्या या निर्णयाने व्यापारी, स्टॉकिस्ट, आणि प्रक्रियादारांसह शेतकऱ्यांनाही लाभ होईल, असे जाणकारांनी सांगितले. तर बाजार समित्यांत सोयाबीनच्या दरात ५० ते २५० रुपयांची वाढ झाल्याचे स्प्ष्ट झाले आहे.  देशांतर्गत वाढत्या खाद्यतेल दारमुळे केंद्र सरकार जेरीस आले होते. त्यामुळे केंद्राने राज्य सरकारांनी खाद्यतेल आणि तेलबियांवर स्टॉक लिमिट लागू करण्याची सूचना ८ ऑक्टोबरला दिली होती. एरवी केंद्र सरकारच स्टॉक लिमिट ठरवून राज्यांना अंमलबजावणी करण्यास सांगते. मात्र यावेळी राज्यांनाच मर्यादा ठरविण्याचे अधिकार दिले होते. मात्र महाराष्ट्र सरकारने स्टॉक लिमिट लावणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांना मुक्तपणे व्यापार करता येईल, याचा लाभ सोयाबीन दरवाढीसाठी होईल. व्यापारी, प्रक्रिया प्लांट्स, स्टॉकिस्ट आता कोणत्याही भीतीशिवाय खरेदीत उतरतील. परिणामी सोयाबीन दरवाढ होण्यास मदत होईल, असे जाणकारांनी सांगितले आहे.  सरकारने बुधवारी निर्णय जाहीर केल्यानंतर सोयाबीन दरात ५० ते २५० रुपयांपर्यंत सुधारणा झाल्याचे पाहायला मिळाले. प्रक्रिया प्लांट्स त्यांच्या गरजेप्रमाणे खरेदी करतात. मात्र मोठे व्यापारी, स्टॉकिस्ट, स्पेक्युलेटर्स आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या आतापर्यंत खरेदीपासून दूर होत्या. आता मात्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केल्याने हे स्टेकहोल्डर्स बाजारात उतरण्याची शक्यता आहे. सध्या सोयाबीनमध्ये तेजी असल्याने स्टॉकिस्ट खरेदीत कमीच उतरत आहेत मात्र दराला आधार मिळतो. 

अशी झाली दरात वाढ  राज्यातील महत्वाच्या बाजार समित्यांमधील दराचा आढावा घेतल्यास दरवाढ झाल्याचे स्पष्ट होते. बुधवारी कारंजा बाजार समितीत सोयाबीनला सर्वसाधारण ६ हजार १०० रुपये दर होता, तो शनिवारी ६ हजार २०० रुपयांवर पोचला. लातूर बाजार समितीत बुधवारी सरासरी दर ६ हजार ७०० रुपये दर होता, तो शुक्रवारी ६ हजार ९०० रुपयांवर पोचला. तर वाशीम बाजारात सोयाबीनचा दर सहा हजारांवरून ६ हजार ३०० रुपयांवर स्थिरावला. मानवत बाजार समितीतही दरात १०० रुपयांची सुधारणा होत ६ हजार रुपयांवरून ६ हजार २०० रुपयांवर पोचला.  प्रतिक्रिया  सोयाबीनवर साठा मर्यादा न लावण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. महाराष्ट्राबरोबरच मध्य प्रदेशनेही अशी घोषणा केल्यास बाजाराला मोठा आधार मिळेल. सध्या सोयाबीनचा बाजार वाढला आहे. स्टाक लिमिटच्या भीतीने मोठे स्टॉकिस्ट, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी साठा केलाच नव्हता. आता सरकारने साठा मर्यादा लावणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याने दरवाढीला मदत होईल. शेतकरी, व्यापारी, प्रक्रियादार आणि स्टॉकिस्ट यांनाही याचा लाभ मिळणार आहे  - दिनेश सोमाणी, शेतीमाल बाजार विश्लेषक