पुणे : देशातील सहकारी चळवळीचे मुख्य केंद्रबिंदू असलेल्या महाराष्ट्रात सहकार विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी गेल्या दोन दशकांपासून सुरू असलेले प्रयत्न कोण हाणून पाडतो आहे, असा सवाल सहकारातील जाणकारांनी उपस्थित केला आहे. विद्यापीठासाठी निश्‍चित केलेला भूखंडदेखील ताब्यात देण्यात आलेला नाही.
महात्मा गांधी यांच्या प्रेरणेतून मुंबईत १९१८ मध्ये स्थापन झालेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघां’कडून २००१ पासून सहकार विद्यापीठासाठी पाठपुरावा केला जात आहे. महाराष्ट्रात सहकार विद्यापीठ व्हावे, अशी पहिली कल्पना ‘अमूल’चे जनक डॉ. वर्गिस कुरियन यांची होती. संघाचे शिष्टमंडळ ‘अमूल’चा अभ्यास करण्यासाठी गुजरात दौऱ्यावर गेले असता डॉ. कुरियन यांनी सहकार चळवळीला शैक्षणिक माध्यमातून आदर्श दिशा देण्यासाठी विद्यापीठ असावे, असे मत व्यक्त केले होते.
डॉ. कुरियन यांच्याकडून प्रेरणा घेत राज्याच्या सहकार संघाने सहकार विद्यापीठासाठी १५ लाख रुपये खर्च करून एक सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला होता. तत्कालीन सहकार आयुक्त सुभाष लाल यांनीही विद्यापीठाच्या संकल्पनेला पाठिंबा दिला. तसेच लोहगाव भागात ३५ एकर जागा या विद्यापीठासाठी देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. मात्र तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी विद्यापीठाचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळून ठेवला. लोहगाव भागात विविध राजकीय पक्षांच्या संस्थांना भूखंड वाटण्यात आले. परंतु सहकार विद्यापीठासाठी जागा देण्यात आली नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. काँग्रेसची सत्ता असूनही राज्य किंवा केंद्र सरकारने या प्रकल्पाचा पाठपुरावा केला नाही. त्यामुळेच विद्यापीठ रखडले, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. “तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यासमोर सर्वप्रथम विद्यापीठाची संकल्पना माडंली गेली. त्यानंतर काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांच्या काळात संधी असतानाही या प्रस्तावाला चालना दिली गेली नाही. युती सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही दुर्लक्ष केले. आता विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनादेखील प्रस्ताव दिलेला आहे. मात्र विद्यापीठाबाबत निर्णय घेतला गेलेला नाही,” अशी माहिती सहकारातील एका जबाबदार पदाधिकाऱ्याने दिली.
पश्‍चिम महाराष्ट्र प्रादेशिक सहकार मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. प्रताप पाटील म्हणाले, “राज्याच्या ग्रामीण भागाचा ५० टक्के विकास हा सहकारी संस्थांनी केलेला आहे. त्यामुळे सहकाराचे तत्व उच्च शिक्षणात रुजल्यास राज्यातील सहकारी संस्थांना चांगले मनुष्यबळ मिळेल. त्यामुळे सहकाराची आणखी भरभराट होऊ शकते. सहकार विद्यापीठाला सहकार विभागातून तत्त्वतः मान्यता मिळाली होती. विद्यापीठ अनुदान मंडळाची मान्यता घेणे, विद्यापीठासाठी मोठा भूखंड उपलब्ध करून देणे तसेच राजकीय पातळीवरून अत्यावश्यक असलेला पाठपुरावा झाला नाही. त्यामुळे विद्यापीठाचा प्रस्ताव केवळ कागदावरच राहिला आहे.”सहकारातील आणखी एका जाणकार अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, “पुण्यात सहकार संघाच्या मालकीची मोक्याच्या जागी पावणेतीन एकर जागा आहे. तेथे सहकार विद्यापीठाची स्थापना होणार होती. विद्यापीठाला तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांचे नाव देण्याचेही निश्‍चित झाले होते. तथापि, ही बाब काँग्रेसच्या नेत्यांना आवडली नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाला चालना देण्यात आली नाही.”
केंद्रीय सहकार विभाग ठरला सरस सहकार विद्यापीठाची संकल्पना महाराष्ट्रात रखडली आहे. त्यासाठी हवा असलेला पाठपुरावा राज्यपातळीवर झालेला नाही, ही बाब केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या लक्षात होती. केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांनाही त्याबाबत माहिती देण्यात आली. पुण्यातील वैकुंठभाई मेहता राष्ट्रीय सहकार व्यवस्थापन संस्था (वॅमनीकॉम) हीच मध्यवर्ती सहकार विद्यापीठात रूपांतरित करावी, असा मुद्दाही त्यांच्यासमोर मांडला गेला. शहा यांनी राज्य सरकारवर कुरघोडी करीत विद्यापीठाची घोषणाही करून टाकली. या गोंधळात राज्याचे सहकार विद्यापीठ उभारण्याचे स्वप्न कागदावर राहिले, अशी माहिती सहकार विभागाच्या सूत्रांनी दिली.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.