महामंडळाने ‘उद्योग’ बंद केले तरच विकास

राज्यातील कृषी उद्योगाला चालना देण्यासाठी ‘एमएआयडीसी’ अर्थात ‘महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळा’ची स्थापना शासनाने केली. मात्र, भ्रष्ट उद्योगातच महामंडळ गुरफटल्याने कृषी उद्योगाला चालना मिळालीच नाही. शेती व्यवस्थेला यांत्रिकीकरणाची जोड मिळाली नाही. याउलट खासगी कंपन्या व शेतकऱ्यांनीच स्वतः कृषी अवजारे क्षेत्रात संशोधन, विकास, विदेशातून यंत्र आयात अशा विविध पातळ्यांवर उत्तम कामे केली. महाराष्ट्राचे स्वतंत्र कृषी उद्योग धोरणदेखील दुर्दैवाने अस्तित्वात नसल्याने पुढील राज्यकर्त्यांना कृषी उद्योगात चांगले काम करण्याची संधी आहे, असे मत अभ्यासक व्यक्त करतात.

स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्यानंतर राज्याचे तत्कालीन दूरदर्शी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी कृषी क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणाला सर्वप्रथम चालना दिली. स्व.वसंतरावांनी शेतीला उद्योगाच्या अंगाने नेण्यासाठी १९६५ मध्ये ‘महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ’ सुरू केले. महामंडळाच्या माध्यमातून शेतीला उद्योग व यांत्रिकीकरणाचा प्रवाहात आणले. मात्र, त्यांचा कृषिउद्योगाचा हा विशाल दृष्टिकोन प्रशासनाच्या अक्षम्य बेपर्वाहीने दुर्लक्षित राहिला.

महामंडळाने सरकारी कामात गुंतून न पडता कंपनी कायद्याखाली नोंदणी करून कृषिउद्योगाची कामे करण्याचे सुचविले गेले होते. शेतकरी वर्गाला शेतीमधील उत्पादकता प्राप्त करण्यासाठी कृषिउद्योग आधारित प्रकल्पांची जोड द्यावीच लागेल, असा उद्देश महामंडळ स्थापन करण्यामागे होता. महामंडळाच्या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात खते, कीटकनाशके, कृषी अभियांत्रिकी अवजारे आणि पशुखाद्य यांची निर्मिती कऱणारे प्रकल्प उभारले गेले. यामुळे शेतकऱ्यांना खते व अवजारे वेळेवर आणि वाजवी दरात उपलब्धदेखील झाली. मात्र, पुढच्या टप्प्यात महामंडळ खरेदी-विक्रीच्या घोटाळ्यात गुरफटत गेले. शासनाचे विविध विभाग आणि कृषी खात्याच्या विविध खरेदीसाठी महामंडळाला कंत्राटे मिळत गेली आणि तेथून गैरव्यवहाराला चालना मिळत गेली.  

दाणेयुक्त मिश्रित खतांचे (एनपीके) कारखाने जळगाव, जालना, नांदेड, वर्धा, कोल्हापूर जिल्ह्यात महामंडळाने उभारले. मात्र, मिश्रखतांच्या बाजारात महामंडळाला नाव कमावता आले नाही. परिणामी, राज्यात मिश्रखतांचा चोरबाजार होऊन शेतकऱ्यांची भयावह लूट होत असल्याचे चित्र बघण्यास मिळाले. शेतकऱ्यांना दरवर्षी अब्जावधी रुपयांची कीटकनाशके हवी असतात. महामंडळाला कीटकनाशके निर्मिती करण्याची संधी शासनाने दिली होती. त्यासाठी अकोला आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात प्रकल्प उभारले गेले. खते, कीटकनाशके शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी महामंडळाकडे दीड हजारांपेक्षा जास्त वितरकांचे जाळे असतानाही शेतीसाठी भरीव काम करता आले नाही.

महामंडळाने कृषी अभियांत्रिकी कार्यशाळा उभारून तेथे रोटाव्हेटर निर्मिती सुरू केल्यानंतर यांत्रिकीकरणातील एक चांगले पाऊल टाकले होते. मात्र, संशोधन व दर्जाची वानवा होती. त्यामुळे खासगी कंपन्यांची अवजारे बाजारात आली आणि शेतकरीप्रिय झाली. मात्र, महामंडळ केवळ गैरव्यवहारात गुंतून पडले. बीबीएफ प्रकरणातून महामंडळाची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली. राज्यात पशुखाद्याला मोठी मागणी आहे. महामंडळाकडे त पशुखाद्याचाही कारखाना आहे. मात्र, या क्षेत्रातही गरुडझेप घेता आली नाही, अशी खंत एका अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.

प्रक्रिया उद्योगातही महामंडळाला अपयश आहे. महामंडळाने नागपूर येथे फळप्रक्रिया उद्योग उभारला. विविध फळांपासून रस, स्क्वेश, सिरप, जाम, केचप तयार करण्यात आले. ‘नागपूर ऑरेंज ग्रोअर्स असोसिएशन’च्या माध्यमातून नोगा ब्रॅंडची राज्यभर चर्चा झाली. मात्र, शेतकऱ्यांना प्रक्रिया उद्योगात नोगाची साथ का मिळाली नाही, यावर महामंडळ आणि राज्यकर्त्यांनीही संशोधन केले नाही. याउलट शेतकऱ्यांनी प्रक्रिया उद्योगाकडे वऴावे, असा सल्ला सर्वच राज्यकर्त्यांकडून वेळोवेळी दिला जात होता.

कृषिउद्योग महामंडळाचे मुख्यालय मुंबईत आहे. शेतकऱ्यांसाठी रत्नागिरी, कोल्हापूर, नाशिक, जळगाव, पुणे, औरंगाबाद, नांदेड, उस्मानाबाद, अकोला, अमरावती, नागपूर आणि चंद्रपूर अशा विविध जिल्ह्यांमध्ये महांडळाची कार्यालये आहेत. मात्र, शेतीउद्योगाला चालना देण्यासाठी ही कार्यालये नेमकी काय करतात, याचा थांगपत्ता अद्याप कुणाला लागलेला नाही. त्यामुळे स्वतंत्र कृषिउद्योग धोरण आणणे व शेतकऱ्यांची गरज विचारात घेऊन महामंडळाची संपूर्ण पुनर्रचना करण्याची संधी मात्र राज्यकर्त्यांना अजूनही आहे.

...मग महामंडळाने काय केले? केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाकडून राज्यात विविध प्रकल्प राबविले जात आहेत. त्याची नोडल एजन्सी म्हणूनदेखील कृषिउद्योग महामंडळ काम करते. एजन्सी म्हणून विविध योजनांतर्गत उद्योजकांच्या प्रस्तावांची छाननी करून ते केंद्राकडे पाठविण्याचे टपाली काम सध्या महामंडळाचे सुरू आहे. मात्र, त्यातून शेतकऱ्यांना नेमका काय फायदा होतो, राज्यात कृषिउद्योगाला कोणती चालना मिळते हे उमगलेले नाही. ‘‘कृषिउद्योग कसा असावा हे दाखविण्यासाठी मंत्रालयातील अधिकारी आणि राज्यकर्तेही नाशिकच्या ‘सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर्स कंपनी’चे नाव घेतात. तेथे पाहणीला जातात. सह्याद्री ही शेतकऱ्यांनी स्वतः साधलेली किमया आहे. त्याच्याशी शासनाचा तसा संबंध नाही. मात्र, स्वतःच्या कृषिउद्योग महामंडळाने ५० वर्षात काय दिवे लावले हे शासनकर्त्यांना कधीच सांगता आलेले नाही,’’अशी प्रतिक्रिया महामंडळाच्याच अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.