नाशिक जिल्ह्यात विकास सोसायट्यांची कर्जमाफीवर नाराजी

नाशिक  : राज्यात स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांचे कर्ज माफ केल्यानंतर त्यातील अटी-शर्ती व अन्य बाबींवर बोट ठेवत नाशिक जिल्हा विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटी फेडरेशनने नाराजी व्यक्त केली आहे. या योजनेतील अटी व शर्ती रद्द कराव्यात, संपूर्ण कर्जमाफी करावी यांसह विविध मागण्यांचा ठराव करण्यात आल्या.  जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या सभागृहात सोमवार (ता. ३०) फेडरेशनची सोमवारी बैठक झाली. या बैठकीत दोन लाखांपर्यंत कर्ज सरसकट माफ करावे, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांबाबत त्वरित निर्णय घ्यावा, याबाबतचे निवेदन ६ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना देऊन नंतर मुख्यमंत्री व सहकारमंत्र्यांची भेट घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विष्णुपंत गायखे अध्यक्षस्थानी होते. या वेळी विविध ठराव कार्याध्यक्ष राजू देसले यांनी मांडले. उपाध्यक्ष संपत वक्ते, उत्तम खांडबहाले, अॅड. प्रभाकर खरोटे यांनी मार्गदर्शन केले. बैठकीस नाशिक जिल्ह्यातील विविध सोसायट्यांचे चेअरमन, संचालक व मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. राज्यात जिल्हा बँकेचे कर्जवाटप विविध कार्यकारी सोसायटीमार्फतच केले जाते. त्यामुळे या सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र येत कर्जमाफीविषयी विविध मुद्दे सुचविले आहेत. त्यासाठी त्यांनी रीतसर ठरावही केला आहे. या ठरावात महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ मध्ये दोन लाख रुपयांच्या आत मुद्दल व व्याज असणाऱ्या आणि ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतच्या थकीत कर्जदारांचा समावेश केला आहे. परिणामी, जिल्ह्यातील दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेले शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार असल्याने अटींत बदलाची मागणी करण्यात आली.

बैठकीत करण्यात आलेल्या मागण्यांचा ठराव