शिष्यवृत्ती योजनेसाठी शिक्षणसंस्थांची बैठक घ्या : देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : राज्यातील ज्या महाविद्यालयांनी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ विद्यार्थ्यांना दिला नाही अशा शिक्षणसंस्थांची बैठक येत्या दोन दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावी व समस्येचे निराकरण करून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळवून द्यावा. त्याचबरोबर जिल्हाधिकाऱ्यांनी बॅंकाची बैठक घेऊन अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाने क्रेडिट गॅरंटी दिली असल्याने आता कर्जप्रकरणे तातडीने मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिले. सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून मंत्रालयात बैठक घेतली. त्या वेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कोल्हापूर येथून सहभागी झाले होते. मंत्रालयात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे, मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन, अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांच्या विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते. राज्यातील पहिल्या मराठा वसतिगृहाची सुरवात कोल्हापूर येथे झाल्याचे महसूल मंत्र्यांनी या वेळी सांगितले. आढावा घेताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य शासनाने सुरू केलेल्या राजर्षी शाहू महाराज शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ काही शिक्षणसंस्था विद्यार्थ्यांना देत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा प्रकरणात विद्यार्थ्यांना तातडीने न्याय मिळावा म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीची जिल्हाधिकाऱ्यांनी येत्या दोन दिवसांत बैठक घेऊन ज्या शिक्षणसंस्थांनी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ दिला नाही त्यांच्या समस्येचे निराकरण करावे. सर्व महाविद्यालयांमध्ये योजनेच्या माहितीचे फलक लावण्यात यावेत. विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती थांबली नाही पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिले. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत कर्ज प्रकरणे बॅंकाकडे पाठविण्यात आली आहेत. आता या महामंडळामार्फत बॅंकाना क्रेडिट गॅरंटी दिली आहे. त्यामुळे ही कर्ज प्रकरणे तातडीने मंजूर करण्यासाठी संबंधित बॅंकाची जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घ्यावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह सुरू करण्याची योजना शासनाने केली आहे. तिच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांनी एकत्रित बैठक घेऊन जिल्ह्यातील विनावापर असलेल्या शासकीय इमारतींची डागडुजी करावी अथवा खासगी इमारती भाड्याने घेऊन त्याबाबत १५ दिवसांत अहवाल द्यावा. याठिकाणी ऑगस्ट अखेरपर्यंत वसतिगृह सुरू होतील यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पाऊस आणि पिकांच्या परिस्थितीचा आढावा  या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील पावसाची आणि पिकांच्या परिस्थितीबाबतचा आढावा जिल्हा यंत्रणेकडून घेतला. राज्यात १५ जूनपूर्वी पेरणी झालेल्या आणि सध्या फूलबहर असलेल्या कापूस पिकावर बोंड अळीचा प्रादुर्भाव जाणवू लागला आहे, अशा वेळेस त्यावर तातडीने शिफारस केलेल्या कीटकनाशकांची फवारणी करण्याविषयी शेतकऱ्यांना मार्गदशन करावे. त्यासाठी क्रॉपसॅप योजनेंतर्गत ५० टक्के अनुदान देण्याची योजना देखील राबविण्यात येत आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांनी कीटकनाशकांची फवारणी करताना आवश्यक ती काळजी घेण्याच्या सूचना करतानाच फवारणी करणाऱ्या शेतमजुरांसाठी ग्रामीण रुग्णालयात मोफत आरोग्य तपासणीची सुविधा उपलब्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ज्या भागात पावसाचा खंड पडलेला आहे तेथे संरक्षित सिंचनाच्या माध्यमातून पिकांना पाणी देण्याची व्यवस्था करावी. धरणातून आवर्तन सोडल्यानंतर त्याभागातील शेतकऱ्यांना त्याबाबत माहिती मिळेल अशी व्यवस्था करावी. पाणी सोडल्यानंतर अखंड वीजपुरवठा देण्यात यावा, अशा सूचनाही त्यांनी यंत्रणेला दिल्या. सुमारे २० तालुक्यांत १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ पावसाचा खंड पडला असून औरंगाबाद, बीड, जालना, अहमदनगर, सोलापूर, नंदूरबार या जिल्ह्यांमध्ये पावसाने काही भागात ओढ दिली आहे. तेथे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आवश्यक त्या उपाययोजना तातडीने हाती घ्याव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.