कापूस ते कापड आणि फॅशन उद्योग विकसित व्हावा ः मुख्यमंत्री फडणवीस

मुंबई: वस्त्रोद्योग हा व्यवसाय कृषी क्षेत्रानंतर मोठा रोजगारनिर्मिती करणारा असून, जागतिक पातळीवर हातमाग व्यवसायाला मोठी मागणी आहे. राष्ट्रीय सकल उत्पन्न (जीडीपी)मध्ये वस्त्रोद्योगाचा मोठा हिस्सा आहे. राज्यातील वस्त्रोद्योग व्यावसायिकांनी पारंपरिक व्यवसायात गुंतून न राहता जागतिक पातळीवरील बाजारपेठेचा आणि मागणीचा अभ्यास करून कापूस-कापड-फॅशन असा व्यवसाय विकसित करावा, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी (ता. १) सांगितले. मुंबई विद्यापीठात वस्त्रोद्योग विभागाच्या वतीने आयोजित केलेल्या वस्त्राय-२०१९ या कार्यशाळेचे उद्‌घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख, राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, संचालक माधवी खोडे आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, की वस्त्रोद्योग व्यवसायामध्ये मागील १५ ते २० वर्षांत अनेक बदल झाले आहेत. कापडाची गुणवत्ता, उत्पादनात वाढ, वीज वापरातील बचत, कमी उत्पादन खर्च याचे नियोजन आणि देशांतर्गत व जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धाक्षम होण्यासाठी वस्त्रोद्योग व्यवसायिकांनी जागतिक पातळीवरच्या बाजारपेठा आणि वाढलेली स्पर्धा याचा अभ्यास करून राज्य शासनाने वस्त्रोद्योग-२०१८-२३ सर्वसमावेशक धोरण तयार केले आहे. या धोरणात वस्त्रोद्योग घटकांना वीज दर सवलत लागू करून अपारंपरिक ऊर्जा (सौर, पवन) स्रोतांचा वापर करणाऱ्या प्रकल्पांबाबत ऊर्जा विभाग वहन खर्च वगळता अन्य अधिभार लागणार नाही. तसेच सहकार तत्त्वावरील सूत गिरण्यांच्या स्व-भांडवल, राज्य शासनाचा भांडवली सहभाग व वित्तीय संस्थेचे कर्ज ५,४५,५० या प्रमाणात ठेवण्यात आले आहे. मंत्री देशमुख म्हणाले, की जागतिक पातळीवर वस्त्रोद्योग व्यवसायाला मोठी बाजारपेठ उपलब्ध आहे. लोकांची मानसिकता आणि गरज ओळखून व्यवसाय विकसित करून राज्यातील वस्त्रोद्योग व्यवसायिकांनी विक्री व्यवस्था आणि बाजारपेठ यावर भर द्यावा. राज्यात ‘गारमेंट हब’ तयार करण्यासाठी या व्यावसायिकांनी पुढे यावे आणि राज्याच्या विकासाचा समतोल राखण्यासाठी त्यांनी विदर्भ, मराठवाड्याकडे लक्ष द्यावे, अशा सूचना देशमुख यांनी केल्या. खोतकर म्हणाले, की या वस्त्रोद्योग धोरणामध्ये कापूस ते कापड हा मुख्य उद्देश ठेवून वस्त्रोद्योग क्षेत्रात १० लाख नवीन रोजगारनिर्मितीवर भर देण्यात आला आहे. यवतमाळ, वर्धा, अमरावती, बुलडाणा, जळगाव, औरंगाबाद, जालना, परभणी, बीड आणि नांदेड या जिल्ह्यांत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून इंटिग्रेटर टेक्सटाइल पार्क नियोजित करण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठवाडा, विदर्भात नवीन उद्योग उभे राहतील आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. तसेच या मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना या व्यवसायाची सर्व माहिती उपलब्ध होईल.