दुष्काळासाठी महाराष्ट्राला सात हजार कोटी द्या : देवेंद्र फडणवीस

नवी दिल्लीः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी राजधानी नवी दिल्लीचा धावता दौरा करून पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा, तसेच पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या गाठीभेटी घेतल्या. दुष्काळाच्या परिस्थितीशी मुकाबला करण्यासाठी राज्याला ७९६४ कोटी रुपयांचे विशेष साहाय्य देण्याची मागणी त्यांनी स्वपक्षाच्या मोदी सरकारकडे केली.  त्याचप्रमाणे राज्यातील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांबाबत प्रधान यांच्याशी चर्चा केली. मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यावर राज्यातील राजकीय परिस्थितीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी वरिष्ठ नेतृत्वाशी दूरसंवाद साधला किंवा कसे, याबाबत कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली.  फडणवीस गुरुवारी उत्तररात्री नवी दिल्लीत दाखल झाले. शुक्रावारी सकाळीच त्यांनी पंतप्रधान कार्यालय गाठले. तेथे मिश्रांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी त्यांनी राज्यातील विविध प्रश्‍नांबाबत चर्चा केली व काही सादरीकरणही केले. राज्यात यंदा दुष्काळाची परिस्थिती तीव्र आहे. केंद्रीय पथकाने नुकताच राज्याचा पाहणी दौरा केला. या पार्श्‍वभूमीवर राज्याला दुषकाळ साहाय्य म्हणून तातडीने केंद्रीय मदत मिळावी, असे साकडे त्यांनी स्वपक्षीय केंद्र सरकारला घातले. राज्याने केंद्राकडे ७९६२.६३ कोटींचा प्रस्ताव सादर केला आहे. मिश्रा यांनी राज्यासाठी लवकरात लवकर अर्थसाह्य देण्याची कागदी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन दिले. पंतप्रधान आवास योजनेत राज्याला आणखी सहा लाख घरकुले मंजूर करण्यात यावीत, अशीही मागणी फडणवीस यांनी केली. राज्य सरकारने या योजनेसाठी जमीन खरेदीसाठी लाभार्थींना ५० हजार रुपयांपर्यंतचे अर्थसाह्य मंजूर केले आहे. राज्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीत घेतलेली आघाडी पाहता केंद्राने अतिरिक्त घरकुलांचा प्रस्ताव मंजूर करावा, असे फडणवीस यांनी नमूद केले. याशिवाय जळगाव महापालिकेला ‘हुडको’तर्फे केला जाणारा प्रस्तावित कर्जपुरवठा आदींबाबतही त्यांनी चर्चा केली. किनारपपट्टीवरील ‘सीआरझेड’ योजनेचा प्रकल्प आराखडा केंद्राने लवकरात लवकर जारी करावा, ठाणे जिल्ह्यातील तुंगारेश्‍वर व सोलापूर जिल्ह्यातील माळढोक अभयारण्यासाठीच्या आवश्‍यक त्या पर्यावरण परवानग्याही लवकर जारी कराव्यात, ताडोबा व्याघ्र प्रकल्पाची सफर करण्यासाठी ई-वाहनांना परवानगी मिळावी, यामुळे पर्यटक व वाघांमधील हिंसाचाराच्या घटनांना आळा बसेल, अशीही मागणी त्यांनी केली.  धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी रेल्वेने त्यांच्या ताब्यातील जमीन राज्य सरकारला द्यावी, अशी आग्रही मागणी फडणवीस यांनी केली. या मुद्द्यावर रेल्वे मंडळ व धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या मुख्याधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली संयुक्त समिती स्थापन करून रेल्वेच्या ताब्यातील जमिनीच्या हस्तांतराबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल, असे ठरल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.