agriculture news in marathi, dhanajay munde accusation on government for online issue, mumbai, maharashtra | Agrowon

दोषी कंपनीलाच शासनाचे १५ कोटींचे कंत्राट : धनंजय मुंडे
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 26 जून 2019

मुंबई : केंद्र सरकारच्या ‘आयएलएफएस’ या कंपनीचे ऑडिट करताना ९१ हजार कोटींचा गैरव्यवहार केलेल्या व सेबीने दोषी ठरविलेल्या डेलॉइट कंपनीलाच राज्य सरकार १५ कोटींचे सल्ला देण्याचे काम कसे काय देते? राज्यपाल आणि मुख्य सचिवांपेक्षाही जास्त मानधन घेऊन या कंपनीचे सल्लागार नेमका राज्य सरकारला सल्ले तरी काय देतात? असा सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मंगळवारी (ता. २५) उपस्थित केला.

विधान परिषदेत नियम २८९ अन्वये हा विषय उपस्थित करताना श्री. मुंडे यांनी सरकार ‘ऑनलाइन’च्या नावाखाली माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत मोठा गैरव्यवहार करत असल्याचा आरोप केला.

मुंबई : केंद्र सरकारच्या ‘आयएलएफएस’ या कंपनीचे ऑडिट करताना ९१ हजार कोटींचा गैरव्यवहार केलेल्या व सेबीने दोषी ठरविलेल्या डेलॉइट कंपनीलाच राज्य सरकार १५ कोटींचे सल्ला देण्याचे काम कसे काय देते? राज्यपाल आणि मुख्य सचिवांपेक्षाही जास्त मानधन घेऊन या कंपनीचे सल्लागार नेमका राज्य सरकारला सल्ले तरी काय देतात? असा सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मंगळवारी (ता. २५) उपस्थित केला.

विधान परिषदेत नियम २८९ अन्वये हा विषय उपस्थित करताना श्री. मुंडे यांनी सरकार ‘ऑनलाइन’च्या नावाखाली माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत मोठा गैरव्यवहार करत असल्याचा आरोप केला.

राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती, तालुका आणि जिल्हास्तरावर इंटरनेटशिवाय वायफायने जोडणारा ‘महानेट’ हा प्रकल्प राज्यशासनाकडून नुकताच सुरू करण्यात आला असून या प्रकल्पासाठी पाच सल्लागार समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. मात्र, यासाठी केंद्र सरकारच्या आयएलएफएस या कंपनीचे ऑडीट करताना ९१ हजार कोटींचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी सेबीने दोषी ठरवलेल्या व काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरू केलेल्या डेलॉईट या कंपनीची या प्रकल्पात सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असल्याचा आरोप श्री. मुंडे यांनी केला. 

या डेलॉईट कंपनीस दरवर्षी सुमारे १५ कोटींचे कंत्राट देण्यात आले आहे. या प्रकल्पात सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात येणाऱ्या सहा कंपन्यांपैकी पाच कंपन्या या परदेशी आहेत. या डेलॉईट कंपनीच्या प्रमुख सल्लागाराला ३ लाख ५६ हजार रुपये तर मुख्य सल्लागाराला ३ लाख ६ हजार रुपये प्रतिमहिना इतके मानधन दिले जाते. राज्याच्या मुख्य सचिवांना १ लाख ३० हजार तर पालिका आयुक्तांना १ लाख २० हजार प्रतिमहिना इतके वेतन असताना या कंपनीचे सल्लागार असा कोणता सल्ला राज्य शासनाला देत आहेत, असा सवालही श्री. मुंडे यांनी केला. 

युती सरकारच्या काळात तयार करण्यात आलेली जी. एस. टी. पोर्टल, डी. बी. टी. पोर्टल, पीकविमा, सी. ई. टी. परीक्षा, महाकोष, दस्त नोंदणी, ऑनलाइन ॲडमिशन, ऑनलाइन सातबारा ही पोर्टल नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणाने एकतर बंद आहे किंवा वादग्रस्त ठरत आहेत. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने नेहमीच प्रतिष्ठीत कंपन्याची निवड करण्याऐवजी सबस्टँडर्ड कंपन्यांची निवड केली आहे. त्यामुळे ‘महानेट’च्या या सल्लागार निवड प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणीही श्री. मुंडे यांनी केली.

इतर ताज्या घडामोडी
सांडपाणी प्रक्रियेची ‘रीड बेड पद्धती’रीड बेड पद्धतीची सांडपाणी शुद्धीकरणाची...
‘शेतकरी सन्मान’साठी रत्नागिरीतील दीड...रत्नागिरी   : पंतप्रधान शेतकरी सन्मान...
वृक्ष संवर्धनासाठी नागरिक, कर्मचारी...परभणी ः वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी...
नांदेड जिल्ह्यात साडेपाच लाख हेक्टरवर...नांदेड ः नांदेड जिल्ह्यात यंदाच्या खरीप हंगामात...
...तर रासायनिक खते, कीटकनाशकांचे ...पुणे  ः  केंद्र सरकारच्या वतीने झिरो...
पक्षांतरानंतर रिक्त जागांवर तरुणांना...नगर  : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये...
पुणे विभागात खरिपाचा ३६ टक्के...पुणे  ः जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी अजूनही...
‘जलयुक्त’च्या पुरस्काराची गावांना...नगर  ः लोकसहभागातून जलयुक्त शिवार अभियान...
जनजागृतीसाठी अन्नसुरक्षा पंधरवडा...मुंबई  : राज्यात काही ठिकाणी होणारी दूध व...
भंडारा, गोंदिया जिल्ह्यातील दूध...भंडारा   ः रेल्वेच्या माध्यमातून नागपूर...
अमरावती जिल्ह्यात दुबार पेरणीचे संकटअमरावती   ः जिल्ह्यातील चौदाही...
समृद्धी महामार्गामुळे राज्याच्या आर्थिक...अमरावती  : समृद्धी महामार्गामुळे राज्याच्या...
वनशेतीसाठी मोह लागवड उपयुक्तजंगलामध्ये पानझडी वृक्षवर्गातील मोह हे एक...
गुलटेकडीत टोमॅटो, शेवगा, फ्लॉवरच्या...पुणे ः गुलटेकडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार...
लाल कांद्याची लागवड वाढण्याची शक्‍यताजळगाव ः खानदेशात आगाप कांदा लागवडीसंबंधी...
पाटण तालुक्यात भातलागणीस वेगपाटण, जि. सातारा ः तालुक्‍यात मॉन्सूनने २७...
नगर झेडपी घेणार साडेसात हजार हेक्‍टरवर...नगर ः चाराटंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हा...
मराठवाड्यात ‘महारेशीम’साठी १० हजारांवर...औरंगाबाद :  शेतकऱ्यांना शाश्‍वत उत्पन्नाचा...
नाशिक जिल्ह्यात पाण्यासह चाऱ्याचा प्रश्...नाशिक  : जिल्ह्याच्या बहुतांश भागात पावसाचे...
सांगली जिल्ह्यातील ५२ प्रकल्प कोरडेसांगली : पावसाळा सुरू होऊन दीड महिना झाला तरीही...