दोषी कंपनीलाच शासनाचे १५ कोटींचे कंत्राट : धनंजय मुंडे

संग्रहित छायाचित्र
संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : केंद्र सरकारच्या ‘आयएलएफएस’ या कंपनीचे ऑडिट करताना ९१ हजार कोटींचा गैरव्यवहार केलेल्या व सेबीने दोषी ठरविलेल्या डेलॉइट कंपनीलाच राज्य सरकार १५ कोटींचे सल्ला देण्याचे काम कसे काय देते? राज्यपाल आणि मुख्य सचिवांपेक्षाही जास्त मानधन घेऊन या कंपनीचे सल्लागार नेमका राज्य सरकारला सल्ले तरी काय देतात? असा सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मंगळवारी (ता. २५) उपस्थित केला.

विधान परिषदेत नियम २८९ अन्वये हा विषय उपस्थित करताना श्री. मुंडे यांनी सरकार ‘ऑनलाइन’च्या नावाखाली माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत मोठा गैरव्यवहार करत असल्याचा आरोप केला.

राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती, तालुका आणि जिल्हास्तरावर इंटरनेटशिवाय वायफायने जोडणारा ‘महानेट’ हा प्रकल्प राज्यशासनाकडून नुकताच सुरू करण्यात आला असून या प्रकल्पासाठी पाच सल्लागार समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. मात्र, यासाठी केंद्र सरकारच्या आयएलएफएस या कंपनीचे ऑडीट करताना ९१ हजार कोटींचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी सेबीने दोषी ठरवलेल्या व काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरू केलेल्या डेलॉईट या कंपनीची या प्रकल्पात सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असल्याचा आरोप श्री. मुंडे यांनी केला. 

या डेलॉईट कंपनीस दरवर्षी सुमारे १५ कोटींचे कंत्राट देण्यात आले आहे. या प्रकल्पात सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात येणाऱ्या सहा कंपन्यांपैकी पाच कंपन्या या परदेशी आहेत. या डेलॉईट कंपनीच्या प्रमुख सल्लागाराला ३ लाख ५६ हजार रुपये तर मुख्य सल्लागाराला ३ लाख ६ हजार रुपये प्रतिमहिना इतके मानधन दिले जाते. राज्याच्या मुख्य सचिवांना १ लाख ३० हजार तर पालिका आयुक्तांना १ लाख २० हजार प्रतिमहिना इतके वेतन असताना या कंपनीचे सल्लागार असा कोणता सल्ला राज्य शासनाला देत आहेत, असा सवालही श्री. मुंडे यांनी केला. 

युती सरकारच्या काळात तयार करण्यात आलेली जी. एस. टी. पोर्टल, डी. बी. टी. पोर्टल, पीकविमा, सी. ई. टी. परीक्षा, महाकोष, दस्त नोंदणी, ऑनलाइन ॲडमिशन, ऑनलाइन सातबारा ही पोर्टल नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणाने एकतर बंद आहे किंवा वादग्रस्त ठरत आहेत. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने नेहमीच प्रतिष्ठीत कंपन्याची निवड करण्याऐवजी सबस्टँडर्ड कंपन्यांची निवड केली आहे. त्यामुळे ‘महानेट’च्या या सल्लागार निवड प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणीही श्री. मुंडे यांनी केली.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com