शंभरावर तालुके दुष्काळापासून वंचित ः धनंजय मुंडे

मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीबाबत राज्य सरकारने केलेल्या पहिल्या पाहणीच्या आधारे प्राप्त अहवालानुसार १८० तालुक्यांत गंभीर दुष्काळ असल्याचे निदर्शनास आले असताना सरकारने १५१ तालुक्यांमध्येच दुष्काळ जाहीर केला असून, वगळलेले २९ तालुके कोणत्या निकषाआधारे वगळले? असा सवाल विधान परिषद विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केला आहे. तसेच हे केवळ २९ नव्हे तर शंरभरावर तालुके दुष्काळी मदतीपासून वंचित राहणार असल्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे. याबाबत धनंजय मुंडे म्हणाले, की राज्य सरकारने आधी केंद्राचे पथक त्यांची पाहणी झाल्यानंतर दुष्काळ जाहीर करू अशी वेळ काढूपणाची भूमिका घेतली होती. मात्र राज्यातील दुष्काळी भागातील जनता, विरोधी पक्षांची सातत्यपूर्ण मागणी व माध्यमांच्या वस्तुस्थितीदर्शक दबावामुळेच सरकारला अखेर दुष्काळ जाहीर करावा लागला आहे. हा दुष्काळ जाहीर करताना २९ तालुके तर वगळले गेले आहेतच, त्याचबरोबर केंद्रीय दुष्काळी संहिता २०१६ च्या चुकीच्या निकषांमुळे अनेक तालुके दुष्काळी मदतीपासून वंचित राहणार असल्याचे आम्ही निदर्शनास आणून दिले होते. सरकारमधीलच एक मंत्री बबनराव लोणीकर यांनीही मोदी सॅटेलाईटमुळे अनेक तालुके दुष्काळामधून वगळले गेले असल्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे राज्यातील शंभरावर तालुक्यांतील जनतेला दुष्काळी मदतीपासून वंचित राहावे लागणार आहे.  दुष्काळी भागात तातडीने रोजगार हमी योजनेचे कामे सुरू करावीत, विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफ करावे, २०१३-१४ च्या नैसर्गिक आपत्तीत राज्य सरकारने एनडीआरएफचे निकष बाजूला ठेवून हेक्टरी २५ हजार रुपये मदत दिली होती, यावेळचा अभूतपूर्व दुष्काळ असल्याने हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत द्यावी. शेतकऱ्यांचे चालू पीककर्ज व वीजबिलाची संपूर्ण थकबाकी माफ करावी, दुष्काळी भागात पिण्याच्या पाण्याची गंभीर स्थिती आहे, त्यामुळे जलयुक्तच्या खोट्या यशाच्या देखाव्यापोटी टँकरचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा न करता तातडीने मागणी तिथे टँकर उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रशासनाला आदेश द्यावेत, असेही श्री. मुंडे म्हणाले आहेत.