कर्जमाफी, पीकविम्यात शेतकऱ्यांची फसवणूक : धनंजय मुंडे

मुंबई  : मराठा आरक्षणासंदर्भातला मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात मांडण्यावरून झालेल्या मोठ्या गदारोळामुळे विधान परिषदेचे कामकाज मंगळवारीसुद्धा (ता. २७) दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. कर्जमाफी, बोंडअळी नुकसान भरपाई तसेच पीकविमा योजनेत राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी या वेळी सरकारवर टीकेची झोड उठवली.

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने मदत जाहीर करेपर्यंत तसेच मराठा, धनगर आणि मुस्लिम समाजाला जोपर्यंत आरक्षण जाहीर होत नाही तोपर्यंत सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही, अशी भूमिका घेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडला. कर्जमाफी, बोंडअळी नुकसान भरपाई तसेच पीकविमा योजनेत सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप श्री. मुंडे यांनी या वेळी केला. शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत जाहीर करा आणि मराठा आरक्षणाचे विधेयक आणि मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल तसेच धनगर आरक्षणासंदर्भात ‘टीस’चा अहवाल सरकारने मांडावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली. सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी स्थगन प्रस्ताव फेटाळून लावला.

मराठा आरक्षण लागू झाल्यास मोठे राजकीय श्रेय सत्ताधाऱ्यांना मिळेल असे विरोधकांना वाटत असल्यामुळे ते सभागृहाच्या कामात वारंवार व्यत्यय आणत आहेत, असा आरोप महसूलमंत्री आणि सभागृह नेते चंद्रकांत पाटील यांनी या वेळी केला.

काही जणांना मराठा समाजाला आरक्षण नको आहे, असे सांगत पाटील यांनी विरोधकांवर अप्रत्यक्ष टीका केली. सरकार याच अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करून घेणार आहे, असेही ते म्हणाले. चंद्रकांत पाटील यांनी विरोधकांना उत्तर देताना आजपर्यंत आलेले मागासवर्ग आयोगाचे अहवाल सभागृहात मांडले गेलेले नाहीत, असे सांगत विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावले.

या वेळी विरोधक आणि सत्ताधारी सदस्यही वेलमध्ये उतरले आणि दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. यामुळे झालेल्या गदारोळामुळे सभागृहाचे कामकाज पहिल्यांदा दोनदा आणि नंतर दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. दरम्यान, गदारोळातच २०१८-१९ च्या २० हजार ३२६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या चर्चेविनाच मंजूर करण्यात आल्या.