नव्या दुष्काळी संहितेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांवर अन्याय ः धनंजय मुंडे

मुंबई: राज्यावर १९७२ च्या दुष्काळापेक्षाही भीषण दुष्काळाचे असलेले सावट, त्यातच २५१ तालुक्यांतल्या १४ हजार गावांच्या भूजलपातळीत झालेली घट लक्षात घेता, दुष्काळ जाहीर करण्यासाठीची २०१६ ची संहिता रद्द करून पूर्वीप्रमाणे आणेवारी पद्धत लागू करावी, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात श्री. मुंडे यांनी म्हटले आहे, की दुष्काळ जाहीर करण्याची संहिता २०१६ मध्ये केंद्राने मंजूर केली व राज्याने स्वीकारली; परंतु त्या संहितेतील निकष महाराष्ट्राला लागू करणे योग्य होणार नाही. राज्याच्या अनेक भागात भौगोलिक परिस्थिती वेगवेगळी आहे. तसेच ज्या शास्त्रोक्त निकषांवर दुष्काळ जाहीर केला जातो, त्यांचा अभ्यास व अंमलबाजवणीसाठी राज्याकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. कर्नाटक, केरळ, तेलंगणा, तमिळनाडूसारख्या राज्यांनी याआधीच नवीन पद्धतीला विरोध दर्शवला आहे. राज्यातील सध्याची दुष्काळी परिस्थिती आणि भूजल पातळीतील गंभीर घट लक्षात घेऊन दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भातील केंद्राची नवीन पद्धत रद्द करण्यात यावी व जुन्या आणेवारी पद्धतीने दुष्काळ जाहीर करण्याची गरज आहे.  ‘अॅग्रोवन’चा पाठपुरावा  केंद्र सरकारने दुष्काळी मॅन्युअल २०१६ मध्ये कठोर निकष लावल्याने राज्यात शेतीपिकांच्या मदतीचा मुद्दा निर्माण होणार असल्याकडे ‘अॅग्रोवन’ने सातत्याने लक्ष वेधले आहे. दुष्काळ जाहीर करताना वनस्पतीशी निगडित निर्देशांक, लागवडीखालील क्षेत्र, मृद आर्द्रता निर्देशांक आणि जलविषयक निर्देशांक या प्रमुख चार बाबी विचारात घ्याव्यात, असे केंद्र सरकारचे निर्देश आहेत. मात्र, हे निर्देशांक खूपच जाचक आहेत. तसेच मध्यम किंवा गंभीर स्वरूपाच्या दुष्काळातच केंद्र सरकारकडून एनडीआरआफमधून मदत मिळणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाच्या नुकसानभरपाईचा मुद्दा ऐरणीवर येणार असल्याचे वृत्तही ‘अॅग्रोवन’ने नुकतेच दिले आहे.