लोकसभा निवडणुकीपूर्वी धनगर समाजाला आरक्षण : मुख्यमंत्री

मुंबई   ः लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी धनगर समाज आरक्षणाची घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण करून लवकरात लवकर धनगर समाजाला अनुसूचित जातीचे आरक्षण देण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

विधान परिषदेत गुरुवारी (ता. २९) काँग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला ते उत्तर देत होते. ते म्हणाले, की धनगर आरक्षणाबाबत ‘टीस’ने दिलेल्या अहवालाचा कृती अहवाल पुढील अधिवेशनात सभागृहात ठेवण्यात येईल. या अहवालाचा अभ्यास सुरू असून मंत्रिमंडळाची उपसमितीही यात लक्ष घालत आहे, लवकरच विरोधकांशी चर्चा करून केंद्राला यासंदर्भात शिफारस केली जाईल. आदिवासींच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता धनगर समाजाला आरक्षण दिले जाईल.  

या प्रश्नाच्या चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी ‘टीस’ला घटनात्मक दर्जा नसल्याविषयी प्रश्न उपस्थित केला, याला उत्तर देताना ‘टीस’ ही नामांकित आणि उत्तम दर्जा असलेली संस्था आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. काही भागात धनगर समाजाची स्थिती ही अनुसूचित जातीपेक्षाही मागास असल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या वेळी एका प्रश्नाला उत्तर देताना लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक एकाच वेळी होण्याची शक्यता मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळून लावली.

‘माथाडी कायद्यात बदल करणार नाही’ राज्यातल्या माथाडी कायद्यात कोणताही बदल केला जाणार नाही. मात्र, माथाडींच्या नावे चालणाऱ्या वाईट प्रवृत्तींना खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा कामगारमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी विधान परिषदेत दिला.

भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी माथाडी मंडळांमध्ये सुरू असलेल्या अनागोंदी कारभारासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या लक्षवेधी सूचनेला ते उत्तर देत होते. माथाडी कामगारांचा पैसा चुकीच्या पद्धतीने वापरला जातो. चुकीच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात येईल, असे निलंगेकर म्हणाले.

यापुढे माथाडी कामगारांची यादी ऑनलाइन केली जाईल तसेच माथाडी मंडळांचे एकत्रीकरण करण्याच्या दृष्टीने कामगार विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून यासंदर्भात चौकशी करण्यात येईल, असे कामगार मंत्र्यांनी सांगितले.