अकोला : तूर विक्रीसाठी ऑनलाइन नोंदणीत अडचणी

अकोला  ः शासनाकडून हमी भावाने तूर खरेदीसाठी १ जानेवारीपासून नोंदणी सुरू झाली खरी. मात्र, जिल्हा मार्केटिंग अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निर्देशानुसार ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर तूर पिकाची नोंद आहे, त्याच शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात येणार आहे. या भागात तूर हे आंतरपीक म्हणून बहुतांश शेतकरी लागवड करतात. अशा शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर पिकाची स्वतंत्र नोंद झालेली नसल्याने शेतकऱ्यांना तूर विक्रीसाठी नोंदणी करताना अडचणी येत आहे. याबाबत सुधारित आदेश काढण्याची मागणी केली जात आहे. शासनाने हमीभावाने तूर खरेदीसाठी ऑनलाइन नावनोंदणीला सुरुवात केली. परंतु सातबाऱ्यावर पिकाची नोंद असल्याच्या अटीमुळे नोंदणीला पुरेसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. शेतकऱ्यांचा सातबाराही अपडेट नसल्याची समस्या याही वेळी कायम आहे. यापूर्वी तूर आंतरपीक असले तरी ते पूर्ण ग्राह्य धरण्याबाबत मंत्रिमंडळाने आदेश काढला होता. आता पुन्हा तीच अडचण येत असल्याने सुधारित आदेश काढण्याची मागणीसुद्धा होऊ लागली आहे. याबाबत अकोल्याचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी शासनाकडे मागणीही केली आहे. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा संकटाकडे नेता कामा नये. तूर पिकाचे क्षेत्र कमी न लक्षात घेता पूर्ण लक्षात घ्‍यावे. या वर्षी मूग, उडीद, सोयाबीन, कपाशी पीक ऑक्‍टोबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्‍टीमुळे आधीच हातातून गेले आहे. त्‍यामुळे शेतकऱ्यांसाठी शासनाने संवेदनशीलपणे निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे. या वर्षी नाफेडमार्फत आधारभूत किमतीत खरेदी होत असलेल्‍या तुरीचे क्षेत्र व उत्‍पादकता १ जानेवारी २०२० च्‍या शासन आदेशानुसार कमी नोंदविण्‍यात येत आहे. तूर हे आंतरपीक असल्‍याने एकल पीक गृहीत धरून १०० टक्के उत्‍पादकता नोंदविण्‍यात यावी, अशी मागणीही आमदार सावरकर यांनी सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे केली आहे. शासनाने सन २०१७ च्‍या हंगामात हमीभावाने तूर नोंदणीबाबत अडचणी आल्यानंतर या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्‍हा मार्केटिंग अधिकारी यांना पाठविलेल्या पत्रात १०० टक्के तुरीचे क्षेत्र ग्राह्य धरून नोंदणी करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार तेव्हा हा पेच सुटला होता. नोंदणीसाठी कालावधी कमी  खरीप हंगाम २०१९-२० मधील किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजने अंतर्गत हमीभावाने तूर खरेदीकरिता शेतकरी नोंदणी केली जात आहे. ही नोंदणी १ जानेवारीपासून सुरू झाली असून १४ फेब्रुवारी ही शेवटची तारीख आहे. आता नोंदणीसाठी कमी दिवस राहिले आहेत. शासनाने तातडीने आदेश काढले तर तूर उत्पादकांना त्याचा फायदा होऊ शकतो.