शेती, जलसंधारण, ग्रामविकासामधील ‘दिलासा‘

ग्रामीण भागातील वंचित घटकांचा उत्कर्ष नजरेसमोर ठेवत १९९५ साली घाटंजी (जि.यवतमाळ) येथील दिलासा या स्वयंसेवी संस्थेने कामकाजास सुरुवात केली. गेल्या २५ वर्षाच्या काळात संस्थेने जलसंधारण, महिला सक्षमीकरण, शेती आणि आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील मुलांचे मनोधैर्य वाढविणे अशा विविध क्षेत्रात काम करत अनेकांना ‘दिलासा’ दिला आहे. महाराष्ट्राचे ‘पाणीदार माणूस’ म्हणून राज्य शासनाने (कै.) मधुकर धस यांना गौरविले होते. या मधुकर धस यांनी गरीब,गरजू, आदिवासी, शेतकरी समाजाच्या प्रगतीसाठी काम करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी १९९५ साली दिलासा या स्वयंसेवी संस्थेची सुरुवात केली. यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी येथे संस्थेचे मुख्यालय आहे. विजया धस या संस्थेच्या सचिव असून प्रशासकीय संचालक सुभाष मानकर आणि मन्सुर खोराशी हे कार्यक्रम समन्वयक आहेत. संस्थेने सुरुवातीच्या पाच वर्षात महिला स्वयंसहाय्यता समूहांच्या बांधणीवर भर दिला. त्याचबरोबरीने संस्थेने आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना आधार देणे आणि आत्महत्या नियंत्रणासाठीच्या विविध प्रकल्पांवरही काम करण्यास सुरुवात केली. साधारणपणे १९८५ च्या दरम्यान मधुकर धस हे पाणी पंचायतीचे (कै..) विलासराव साळुंखे यांच्या संपर्कात आले. त्यानंतर त्यांनी जलसंधारणाच्या क्षेत्रात काम करण्याचा निर्णय घेतला. विदर्भातील बहुतांश भागात कोरडवाहू शेती आधारीत पीक पद्धती आणि त्यापासून मिळणारे अत्यल्प उत्पन्न हे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणीचे मूळ असल्याचे लक्षात आले. दिलासा संस्थेने कमी खर्चात पाणी अडविण्याचे तंत्रज्ञान विकसीत करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर जलसंधारणासाठी सहा मॉडेल्स संस्थेने विकसित केली आहेत. पाणी वापर संस्थांचे बळकटीकरण संस्थेच्या माध्यमातून पाणी वापर संस्थेच्या बळकटीकरणाकरिता विशेष प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन करण्यात येते. प्रशिक्षणाचा यवतमाळ, गडचिरोली, बीड आणि वर्धा जिल्ह्यातील ३२ पाणी वापर संस्थांना लाभ झाला. तुषार सिंचन संचाचे वाटप  संस्थेने राळेगाव आणि झरी तालुक्यातील दहा गावांमधील शेतकऱ्यांना १२०० तुषार संचाचे वाटप केले आहे.पाण्याचा नियोजनबद्ध वापराला यामुळे प्रोत्साहन मिळण्यास मदत झाली. ग्रामसभा घेऊन त्यातून ग्राम समिती सदस्य निवडले जातात. त्यांच्या शिफारसीनुसार संस्थेव्दारे राबविण्यात येणाऱ्या योजनेसाठी लाभार्थ्यांची निवड होते. दुष्काळ प्रवण जिल्ह्यांमध्ये प्रशिक्षण महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाल्यास दुष्काळी भागातील रोजगाराची समस्या बऱ्याच अंशी सुटू शकते, हे लक्षात आल्यानंतर मनरेगाची कामे करणाऱ्या संस्थांना तांत्रिक मार्गदर्शनासाठी संस्थेकडून पुढाकार घेण्यात आला. २०१५ पर्यंत मराठवाडा व विदर्भातील संस्थांना मनरेगा संदर्भातील कामांचे नियोजन व इतर तांत्रिक मुद्यांवर प्रशिक्षण देण्यात आले. दुष्काळ निवारण मंच तसेच मराठवाडा आणि विदर्भातील १५२ संस्था या अभियानाशी जोडल्या गेल्या होत्या. दिलासा हसरे घरकुल प्रकल्प वेश्या व्यवसायातील महिलांच्या मुलांच्या देखभालीकरिता संस्थेने ‘दिलासा हसरे घरकुल’ प्रकल्प सुरू होता. मुलांच्या निवासासोबतच जेवणाची देखील सोय संस्थेकडून केली जात होती. वीस वर्ष हा उपक्रम राबविण्यात आले. या घरकुलातील २८ मुलींचे लग्न देखील संस्थेने लावून दिले. देशी बियाणे संवर्धन मोहीम संस्थेतर्फे मका, भेंडी, वाल, पालक यासह ११ प्रकारचे पारंपरिक भाजीपाला बियाणे पाकिटात उपलब्ध करून दिले. अवघ्या दहा रुपयात त्याचे वाटप केले जायचे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यात आला आहे. सामाजिक सुविधा केंद्र संस्थेने दहा ग्रामपंचायती डिजिटल करण्यात पुढाकार घेतला. या माध्यमातून दहा गावांमध्ये सामाजिक सुविधा केंद्राची उभारणी संस्थेने केली. गावपातळीवर स्पर्धा परीक्षांचे अर्ज भरणे, विविध बिलांचा भरणा गावातूनच करणे यासह इतर सुविधा या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आल्या. येत्या काळात इतरही गावांमध्ये या उपक्रमाचा विस्तार होत आहे. दहा शाळांमध्ये ई लर्निंग साहित्याचा पुरवठा करण्यात आला आहे. जलसंधारणावर दिला भर डोह मॉडेल संस्थेने जलसंधारणासाठी डोह मॉडेल विकसित केले. नद्यांच्या उगमापासून ते संगमापर्यंत हे काम केले जाते. गेल्या दहा वर्षात सुमारे ५०० किलोमीटरचे काम या पद्धतीने झाले आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळप्रवण जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर तसेच नांदेड या जिल्ह्यात सुमारे २०० किलोमीटर क्षेत्रावर डोह मॉडेलचे कामे प्रभावीपणे करण्यात आले. या माध्यमातून मराठवाड्यातील ७५ गावांमध्ये पाणी टंचाईवर मात करण्यामध्ये संस्थेला यश आले. फड मॉडेल ज्या नाल्यांवर सिमेंट बंधारे शासनाने घातले आहेत, त्याच्या बाजूने पाईपलाईनव्दारे लगतच्या शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पाणी पोचविण्याचा उद्देश फड सिंचन मॉडेलच्या माध्यमातून साधण्यात आला आहे. अशाप्रकारे २५२ फड सिंचन मॉडेल्स यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, अमरावतीच्या मेळघाट आणि गडचिरोली जिल्ह्यात पाहता येईल, अशी माहिती मन्सुर खोराशी यांनी दिली. बोडी निर्मिती गडचिरोली जिल्ह्यात संस्थेने २२०० बोडी (छोटे तलाव) निर्मिती केली आहे. सिरोंचा, अहेरी, गडचिरोली, भामरागड या तालुक्यात बोडी निर्मितीची कामे झाली आहेत. पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे भात उत्पादनात वाढ मिळाली आहे. रिचार्जपीट संस्थेने यवतमाळ, अमरावती, वर्धा जिल्ह्यातील विविध गावांच्यामध्ये तब्बल १८०० रिचार्जपीट बांधले. याचा शेतकऱ्यांना संरक्षित ओलितासाठी फायदा होत आहे. एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रम   संस्थेने आदिवासीबहूल गावांमध्ये माथा ते पायथा अशी दहा हजार हेक्टरवर जलसंधारणाची कामे केली आहेत. नाबार्डच्या एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रमाची याला जोड देण्यात आली. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १२ जिल्ह्यात संस्थेला सुमारे ३१ हजार एकरात सिंचनाच्या सोयी निर्माण करण्यात यश आले आहे. जलसंधारणाच्या कामांमुळे भूगर्भातील पाणी पातळी वाढण्यास मदत होत आहे. टाटा ट्रस्ट, अ‍ॅक्सीस बँक फाऊंडेशन, एसबीआय फाऊंडेशन, बजाज ऑटो, आयटीसी, केअरींग फ्रेंन्डस, मुंबई, रोटरी क्लब, अर्पण फाऊंडेशन, नाबार्ड तसेच राज्य सरकारचा निधी आणि सहकार्यातून संस्थेने ८४५ गावांमध्ये विविध उपक्रम राबविले आहेत, अशी माहिती मन्सुर खोराशी यांनी सांगितले. महिला समूहांचे सक्षमीकरण संस्थेच्या पुढाकारातून सात हजार ५०० स्वयंसहाय्यता समूहांची स्थापना करुन त्यांचे सक्षमीकरण करण्यात आले. समूहांशी बँकांशी सलग्नता, कौशल्य प्रशिक्षण, गटातील महिला सदस्यांमध्ये आर्थिक साक्षरता रुजविण्यात आली. अमरावती जिल्ह्यामध्ये ७०, यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये दहा, बीड जिल्ह्यात दोन तर वर्धा जिल्ह्यात पाच अवजारे बँकांची उभारणी करण्यात आली. अवजारे बँकांचे संचालन महिला समूहांच्या माध्यमातून केले जाते. यातून उत्पन्नाचा स्त्रोत उपलब्ध झाला. शेतकरी आधार केंद्र आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांना शासनाकडून आर्थिक मदत होते. परंतु त्याकरिता अनेक प्रकारचे निकष लावले जातात. या प्रक्रियेला बराच वेळ लागतो. मात्र घरचा कर्ता व्यक्ती गमावलेल्या कुटुंबीयांना अशावेळी मानसिक आणि आर्थिक आधार देणे गरजेचे ठरते. ही बाब लक्षात घेत संस्थेकडून आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांना कोणत्याही निकषाविना दहा हजार रुपये रोख किंवा किराणा साहित्य दिले जात होते. २०१० ते २०१८ पर्यंत या उपक्रमात संस्थेने सातत्य राखले. संपर्क- मन्सुर खोराशी, ९४२०१५९५४० (कार्यक्रम समन्वयक)