साखर निर्यातीचे नवे धोरण लवकरच: दिलीप वळसे पाटील

नवी  दिल्ली : केंद्र शासन पुढील हंगामासाठी लवकरच साखर निर्यातीचे धोरण जाहीर करणार आहे. साखर कारखान्यांनी याची तयारी करावी, असे आवाहन राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाने केले आहे. याबाबत संघाची बैठक नुकतीच झाली. त्यात केंद्राने हे सूतोवाच केल्याची माहिती महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली. श्री. वळसे पाटील म्हणाले, की साखर हंगाम २०१८-१९ ची जवळपास सांगता झाली असून त्यातून तयार झालेले ३३० लाख टनांचे विक्रमी साखर उत्पादन, हंगाम सुरुवातीची शिल्लक, स्थानिक खप व झालेली निर्यात लक्षात घेता १ ऑक्टोबर २०१९ ला सुरू होणाऱ्या नव्या साखर हंगामाच्या सुरुवातीचा शिल्लक साठा हा विक्रमी १४५ लाख टन असा असणार आहे. त्यामुळे किमान ६० ते ७० लाख टन साखर भारतातून निर्यात होणे अत्यंत गरजेचे आहे. ही सर्व वस्तुस्तिथी आम्ही मांडली. याची गंभीर दखल घेऊन अन्न मंत्रालयाने सहसचिव (साखर) यांच्या अध्यक्षतेखाली आमच्याबरोबर महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित केली. या बैठकीस साखर कारखान्यांच्या शिखर संस्थांचे प्रमुख, वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या जागतिक व्यापार संबंधीचे तज्ज्ञ, देशभरातील प्रमुख निर्यातदार व सर्व संबंधित सरकारी अधिकारी यांनी उपस्थित राहून चर्चेत सहभाग घेतला. दोन ते अडीच तास चाललेल्या या बैठकीत हंगाम २०१९-२० साठीच्या साखर निर्यातीचे धोरण व निर्यात योजनेचे प्रारूप याबाबत विस्ताराने चर्चा झाली. त्यावर आधारित लवकरच केंद्र शासनातर्फे हंगाम २०१९-२० साठीची साखर निर्यात योजना जाहीर होण्याचे निश्चित झाले आहे. या योजनेतील ठळक बाबींमध्ये ६० ते ७० लाख टन (कच्ची व पांढरी साखर) साखरेच्या निर्यातीचे उद्दिष्ट, ते साध्य करण्यासाठी कारखानानिहाय किंवा राज्यनिहाय निर्यात कोटा निश्चिती करणे, निर्यात दर व स्थानिक दर यातील तफावत भागविण्यासाठीची वित्तीय मदत, जीएसटीसंबंधी सुस्पष्ट उल्लेख अध्यादेशात करणे तसेच बँक स्तरावर निर्माण होणारा अपुरा दुरावा व त्यावर वेळीच उपाययोजना करण्यासाठी आरबीआय व नाबार्ड यांच्या स्तरावर प्रयत्न करणे इत्यादी बाबींचा समावेश होता.   व्यस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे म्हणाले की, गतवर्षी केंद्र शासनातर्फे जी शिष्टमंडळे विविध आयातदार देशांना भेटून आली त्यांच्या फलस्वरूप यंदाच्या वर्षी जगातील दोन क्रमांकाचा व वार्षिक ४५ लाख टन साखर आयात करणारा इंडोनेशिया या देशाने भारतीय साखरेच्या आयात करात १५ टक्क्यांहून ५ टक्के इतकी कपात केली असून भारतातून तयार होणाऱ्या ६०० ते १००० इकूमसा दर्जाच्या कच्च्या साखरेची खरेदी करण्याचे मान्य केली आहे. तसेच यंदाच्या वर्षी थायलंड, पाकिस्तान, ब्राझील, युरोपातील देशातून साखर निर्मिती कमी होण्याचे संकेत मिळत आहेत व त्यामुळे जागतिक पातळीवर दोन वर्षानंतर प्रथमच साखरेचा सर्वसाधारण तुटवडा जाणवणार असल्याने भारतातून निर्यात होणाऱ्या कच्च्या व पांढऱ्या साखरेची चांगली मागणी राहील. मात्र त्यासाठी साखर कारखान्यांनी नियोजनपूर्वक पूर्वतयारीला लागावे.