थेट सरपंच निवड रद्द

vidhimandal_adhiveshan
vidhimandal_adhiveshan

मुंबई: थेट सरपंच निवड रद्द करणारे विधेयक मंगळवारी (ता.२५) विधिमंडळात मंजूर करण्यात आले. शेतकरी कर्जमाफी आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या मुद्द्यावर विरोधकांनी केलेल्या गोंधळात विधानसभा आणि विधान परिषदेत राज्य सरकारने हे विधेयक मांडले आणि मंजूरही करून घेतले. त्यामुळे राज्यात या पुढे सरपंचपदासाठी थेट निवडणूक न होता ग्रामपंचायत सदस्यांमधूनच सरपंच निवडले जातील.   फडणवीस सरकारने जुलै २०१७ मध्ये ग्रामपंचायत निवडणुकीत थेट सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, सत्तांतरानंतर महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने हा निर्णय फिरवला. २८ जानेवारीच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत थेट सरपंच निवड रद्द करून ग्रामपंचायत सदस्यांच्या मतदानाद्वारेच सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय तत्काळ लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश जारी करण्याची विनंती राज्यपालांना केली होती. मात्र, राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी अध्यादेश काढण्यास नकार दिला. तसेच विधिमंडळ अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक मांडून ते मंजूर करावे, असा सल्ला राज्यपालांनी ग्रामविकास विभागाला दिला होता.  राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात यासंदर्भातील विधेयक मांडले. मात्र, शेतकरी कर्जमाफी आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या मुद्यावर विरोधक विधानसभा आणि विधान परिषदेतही आक्रमक होते. विरोधकांच्या गोंधळ, घोषणाबाजीत राज्य सरकारने शासकीय कामकाज उरकून घेतले. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अधिनियम २०२० हे विधेयक मांडले. विरोधकांच्या गोंधळातच विधानसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर विधान परिषदेतही विरोधकांच्या गोंधळात हे विधेयक मांडण्यात आले आणि ते मंजूरही करण्यात आले. त्यानुसार, आता राज्यात यापुढे ग्रामपंचायतीसाठी ग्रामस्थांनी निवडून दिलेल्या सदस्यांकडून, त्यांच्यामधून पंचायतीचा सरपंच निवडून देण्यात येईल, अशी तरतूद लागू झाली आहे. पुढील महिन्यात राज्यात दीड हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीने वेगवान हालचाली करीत अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिवशी हे विधेयक विधिमंडळात मांडून त्याला मंजुरीही घेतली. ज्यामुळे राज्यातील आगामी निवडणुकांमध्ये थेट सरपंच निवडी होणार नाहीत, त्याऐवजी ग्रामपंचायत सदस्यांमधूनच सरपंचांची निवड होणार आहे. राजकीय लाभापोटी फडणवीस सरकारने थेट सरपंच निवडी करण्याचा निर्णय घेतला होता.

सातवी उत्तीर्णाची अट कायम  फडणवीस सरकारने जुलै २०१७ मध्ये थेट सरपंच निवडीचा निर्णय घेतला होता. याशिवाय १ जानेवारी १९९५ नंतर जन्मलेल्या आणि सरपंचपदाची निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांसाठी शैक्षणिक पात्रता म्हणून सातवी उत्तीर्णाची अट लागू केली होती. आघाडी सरकारने थेट सरपंच निवड रद्द केली. मात्र, सातवी उत्तीर्णाची अट कायम ठेवली आहे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com