शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापारीच झाले मालामाल

पुणे : लॉकडाऊनच्या काळात बाजार समित्या बंद राहिल्याने शहरांतील नागरिकांना शेतकऱ्यांमार्फत थेट भाजीपाला, फळे विक्रीची व्यवस्था कृषी विभाग व स्थानिक प्रशासनाच्या पुढाकारातून राबवण्यात आली. अनेक शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व काही ठिकाणी थेट शेतकऱ्यांनीही या व्यवस्थेचा फायदा मिळाला. मात्र बहुतांश ठिकाणी शहरातील व्यापारी, किरकोळ विक्रेते या व्यवस्थेत अडथळे आणत मोठी मलई मिळवत आहेत. हे व्यापारी शेतकऱ्यांकडून कमी दरात खरेदी करून दुसरीकडे ग्राहकांकडून दामदुपटीपेक्षा अधिक पैसे कमावत असल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत.

लॉकडाऊन झाल्यानंतर शहरांचा भाजीपाला व फळांचा पुरवठा आक्रसला. त्यामुळे कृषी खात्याने पुढाकार घेऊन बागायतदार शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या यांच्या जिल्हानिहाय याद्या बनवून भाजीपाला, फळांचा पुरवठा करायला सुरवात केली. मागणीच्या तुलनेत हा पुरवठा कमी असला तरी शहरांची गरज त्यातून हळूहळू भागत होती. बाजार समित्यांमधून भाजीपाला, फळे घेऊन शहराच्या कानाकोपऱ्यांत विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनीही नंतर थेट विक्रीत शिरकाव केला. त्यांनी शेतकऱ्यांकडून खरेदी करून सोसायट्यांमध्ये किंवा आपल्या दुकानात त्याची चढ्या दराने विक्री सुरू केली. त्याचबरोबर थेट विक्रीसाठी आपल्या भागात येणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही त्रास द्यायला सुरवात केली. त्यामुळे या व्यापाऱ्यांनाच मिळेल त्या किमतीत माल विकून परतीचा रस्ता धरणे शेतकऱ्यांना भाग पडू लागले. पुणे, मुंबईसह राज्यातील सर्वच प्रमुख शहरांत हे चित्र दिसते आहे.

  प्रतिक्रिया... ‘‘सध्या शहरांमध्ये चढ्या दराने शेतमाल विक्री होत असल्याचे वास्तव आहे. काही निवडक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या वतीने शेतकरी आणि ग्राहकांना रास्त दरात भाजीपाला पुरवठा सुरू आहे. आत्ताच्या परिस्थितीत लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फायदा शहरातील भाजीपाला विक्री करणारे व्यापारी घेत आहेत. यामध्ये काही प्रमाणात प्रशासकीय पातळीवरील विसंवाद देखील आहे.’’ - नरेंद्र पवार, स्वामी समर्थ शेतकरी उत्पादक कंपनी

पोलीस वाहन अडवतात फळे भाजीपाला नियमनमुक्तीचा फायदा शेतकऱ्यांना थेट घेता न आल्याने आता व्यापारी, खरेदीदार आणि विक्रेते तो घेत असल्याचे चित्र आहे. शहरांमधील भाजीपाला विक्रीचे दर कायद्याने ठरवता येत नाहीत. त्यामुळे कोरोना लॉकडाऊनचा फायदा व्यापारी घेत आहेत. शेतकऱ्यांना वाहने उपलब्ध करून देणे वाहन मालक-चालक आणि शेतकऱ्यांचा समन्वय साधणे हे उप प्रादेशिक परिवहन (आरटीओ) विभागाचे काम आहे. काम सध्या शेतमालाची वाहने पोलीस अडवत असल्याचे प्रकार रोखण्यासाठी आरटीओ आणि पोलिसांनी समन्वयाने काम करण्याची गरज आहे.’’ - वरिष्ठ अधिकारी, पणन

अशी होते लूट... १) शहरांतून मागणीच नसल्याचे कारण देत पाडले जातात भाव २) शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल दराने बांधावर केली जाते शेतमाल खरेदी ३) शेतीमाल तुटवड्याची कारणे सांगून ग्राहकांकडून पाचपट मोबदला ४) शेतकरी असल्याचे भासवून केली जाते थेट शेतमाल विक्री

संधी म्हणून शेतकऱ्यांनी पहावे : विलास शिंदे शेतकऱ्यांकडून कमी दरात माल घेऊन जास्त दारात विक्री ही अडचण कायम आहे, त्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वतः किंवा शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून विक्री व्यवस्था उभी करणे गरजेचे झाले आहे. साध्य परिस्थितीत आव्हाने अनेक असले तरी त्याकडे संधी म्हणून पाहावे. सध्या बाजारातील पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. यावर संघटित होऊन विक्री व्यवस्था निर्माण करणे, शेतमालाची विक्री करणे महत्त्वाचे आहे. सुरुवात करताना आव्हान तर आहेच मात्र संधी म्हणून सकारात्मक दृष्टीने पाहिल्यास शेतकऱ्याच्या फायद्याचे राहील व दीर्घकालीन व्यवस्था उभी राहील, असे मत सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी (मोहाडी, जि.नाशिक)चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विलास शिंदे यांनी व्यक्त केले आहे. पाच रुपयांची काकडी १०० रुपयांना ! शेतकऱ्यांकडील काकडी ५ रुपये किलोने खरेदी करत शहरांमध्ये ती १०० रुपये किलोने विक्री होत आहे. तर ५० रुपयांचे डाळिंब ऑनलाइन साइटवर २५० रुपयांनी विक्री होत आहे.