कडधान्य उत्पादकांच्या वाट्याला निराशा

पुणे ः सरकारने कडधान्यासाठी मुक्त आयात धोरण राबविले तसेच आयातीला मुदतवाढही दिली. परिणामी, देशात मोठ्या प्रमाणात आयात होऊन तूर आणि हरभऱ्याचे दर दबावात आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पात कडधान्य आयात मुक्त श्रेणीतून प्रतिबंधित श्रेणीत टाकून आयात तत्काळ थांबविण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली होती. मात्र अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांची निराशा केली. 

तूर, मूग आणि उडीदाची आयात ही ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुक्त करण्यात आली आहे. मुक्त धोरणामुळे मोठ्या प्रमाणावर आयात सुरू आहे. एप्रिल ते डिसेंबर २०२१ मध्ये ५ लाख ८० हजार टन तूर आयात झाली आहे. मोझांबिक, मालावी, म्यानमारसारख्या देशांबरोबर आयातीचे करार झाले आहेत. यामुळे आधारभावापेक्षा कमी दर शेतकऱ्यांना मिळत आहेत. त्यामुळे आयात मुक्त श्रेणीतून प्रतिबंधित श्रेणीत टाकणे आवश्यक होते. तसा निर्णय अपेक्षित होता. मात्र अर्थमंत्र्यांनी कडधान्य उत्पादकांची निराशा केली. कोटा पद्धत असती तर देशात कडधान्य आयात मर्यादित झाली असती, अशा प्रक्रिया जाणकारांनी व्यक्त केल्या. मात्र, निवडणुकांसाठी सरकारने कडधान्याचे दर पाडण्याचे काम अविरत सुरूच ठेवले आहे. या विक्रमी आयातीमुळे शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर देशालाही दीर्घकालीन संकटाला सामोरे जावे लागेल. 

सरकारने यंदा कडधान्य आयातीलाही पायघड्या घालून मोठी आयात केली. त्यामुळे बाजारात दर दबावात आहेत. भारत सरकारने १५ मे २०२१ ला तूर, मूग आणि उडीद आयातीवरील निर्बंध ३१ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत उठविले होते. तसेच तूर आयातीची कोटा पद्धती बंद करून मुक्त आयातीला परवानगी दिली होती. म्हणजेच आयातदारांना कोटा वाटून न देता कुणी कितीही आयात करू शकेल, असे धोरण आखले. मात्र ३१ डिसेंबरपर्यंत असलेली मुदत वाढून आयात करारासाठी ३१ मार्च आणि बंदरावर आयातीसाठी ३० जून २०२२ पर्यंत केली. कंटेनर्सची कमतरता असल्याने आयातीत अडथळे निर्माण होत असल्याने इंडिया पल्सेस अॅन्ड ग्रेन्स असोसिएशनने म्हणजेच आयपीजीएने आयातीला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. 

केंद्र सरकारने यंदा देशात कडधान्य लागवड सुरू असताना म्हणजेच जून महिन्यात २४ तारखेला आयातीचे पंचवार्षिक करार केले. म्यानमारमधून पाच वर्षांत १२.५ लाख टन उडीद आणि ५ लाख टन तूर, तसेच मालावी देशातून २.५ लाख टन तूर आयातीला परवानगी दिली. यानुसार म्यानमारमधून दरवर्षी उडदाची २.५ लाख टन, तर तुरीची १ लाख टन आयात होणार आहे. मालावीतून ५० हजार टन आयातीला परवानगी दिली. 

तसेच २ जुलैला तूर, उडीद, मसूर आणि हरभऱ्यावर ३१ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत साठा मर्यादा लावली. नंतर सरकारने साठा मर्यादा काढल्याचे जाहीर केले. मात्र बाजार घटकांना त्यांच्याकडील डाळींच्या साठ्याची माहिती सरकारच्या पोर्टवर भरणे बंधनकारकच ठेवले. केंद्र सरकार केवळ आयातीवरच थांबले नाही तर २० डिसेंबरला मूग, आणि हरभऱ्याच्या वायदे बाजारातील व्यवहारांवर बंदी घालण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला. तूर काही वर्षांपूर्वीच वायदे बाजारातून वगळण्यात आली आहे.  

सरकारी धोरणांमुळे निराशा सरकारने धोरणांत वेळोवेळी बदल करून शेतकऱ्यांना संकटाच्या खाईत ढकलण्याचे काम केले. सरकारच्या धोरणांमुळे कडधान्याचे दर हमीभावाच्या खाली आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पात तरी आपल्याला न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा कडधान्य उत्पादक बाळगून होते. मात्र सरकारने शेतकऱ्यांची निराशा केली.