सोलापुरातील राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये मिटला २६ वर्षांपासूनचा वाद

सोलापूर : तब्बल २६ वर्षांपेक्षा अधिककाळ चाललेला दिवाणी वाद राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये संपुष्टात आला. भाड्याने दिलेल्या जागेचा कब्जा मिळावा, यासाठी १९९४ मध्ये दाखल केलेला दावा राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये निकालात काढण्यात आला, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव शशिकांत मोकाशी यांनी दिली.

सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यातील सर्व तालुक्याच्या ठिकाणी नुकतेच राष्ट्रीय लोक अदालतींचे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्ह्यात विविध ठिकाणी झालेल्या लोक अदालतीमध्ये ७९३ प्रलंबित प्रकरणात तडजोड झाली. त्याचबरोबर ३२३ दाखलपूर्व प्रकरणे आपसांत तडजोडीने निकाली काढण्यात आली. ८ कोटी ९३ लाख ९५ हजार ३९९ रुपयांची तडजोड झाली. त्याशिवाय एका विशेष प्रकरणाचा निकाल यामध्ये लावला. 

सोलापुरात भाड्याने दिलेल्या जागेबाबत १९९४ मध्ये दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला होता. तो दावा १९९७ मध्ये मंजूर झाला. त्यावर वादीने सन २००० मध्ये दरखास्त दाखल केली. दिवाणी न्यायाधीश एस.एस. पाटील यांच्या न्यायालयात प्रलंबित होती. त्यांनी हा दावा राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये पाठवून दिला होता. त्यावर पॅनलप्रमुख न्यायाधीश एस.एम. कनकदंडे, अॅड.अमित आळंगे, ए. व्ही. कदम यांनी वादी व प्रतिवादींचे समुपदेशन करून दावा निकाली काढला. 

यातील वादींचे वय ७० वर्षे, तर प्रतिवादीचे वय ८२ वर्षे आहे. या कामात जिल्हा न्यायालयातील पॅनेलवर न्यायाधीश व्ही. एच. पाटवदकर, बी.डी. पंडित, प्रतीक कपाडिया, एम. आर. देवकते, एम. एम. बवरे, आर. ए. मिसाळ यांनी काम पाहिले. प्राधिकरणाचे अधीक्षक पल्लवी पैठणकर, ए. बी. शेख, बाजीराव जाधवर, आर. बी. धनुरे यांनी नियोजन केले.

३२३ प्रकरणे तडजोडीने निकाली

लोकन्यायालयात जिल्ह्यात एकूण २९ पॅनेलची निर्मिती करण्यात आली होती. ७१८१ प्रलंबित आणि १०१४० दाखलपूर्व प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी ७९३ प्रलंबित प्रकरणात तडजोड झाली. त्याचबरोबर ३२३ दाखलपूर्व प्रकरणे आपसांत तडजोडीने निकाली काढण्यात आली.