Agriculture news in Marathi Dissatisfied with the cancellation of sugarcane transport regulations | Page 3 ||| Agrowon

ऊस वाहतूक नियमावली रद्द केल्याने नाराजी

टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 12 ऑक्टोबर 2021

राज्यातील उसाची तोडणी व वाहतुकीच्या कपातीबाबत शासनाने आधीची नियमावली रद्द केल्याने गैरव्यवहाराला मोकळे रान मिळेल, अशी भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

पुणे ः राज्यातील उसाची तोडणी व वाहतुकीच्या कपातीबाबत शासनाने आधीची नियमावली रद्द केल्याने गैरव्यवहाराला मोकळे रान मिळेल, अशी भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

ऊसदर नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य भानुदास शिंदे यांनी साखर आयुक्तालयाकडे याबाबत काही लेखी मुद्दे मांडले आहेत. नियमावली रद्द केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करतानाच वाहतूक अंतराबाबत शासनाने निश्चित केलेल्या नियमांचा समावेश असलेले परिपत्रक पुन्हा लागू करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. 

राज्य शासनाने शेतकरीहिताचा निर्णय घेत ८ मार्च २०१७ रोजी तोडणी वाहतूक नियमावली तयार केली होती. त्यानुसार ऊस वाहतुकीचे आंतरनिहाय  टप्पे केले गेले. २५ किलोमीटरपर्यंत पहिला, २५ ते ५० किलोमीटरपर्यंत दुसरा, आणि तिसऱ्या टप्प्यात ५० किलोमीटरपासून पुढील प्रत्येक किलोमीटरसाठी वाहतूक खर्च गृहीत धरला जाणार होता. हा खर्च वजा करून शेतकऱ्यांना रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) काढावी, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. 

शिंदे यांच्या म्हणण्यानुसार, ऊसदर नियंत्रण मंडळाने या नियमावलीचे स्वागत केले होते. मात्र, कारखानदारांच्या विरोधामुळे या नियमांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. कोरोनाच्या दोन वर्षामुळे या नियमांकडे कोणाचे लक्ष गेले नाही. आता हे नियम अचानक रद्द करण्यात आले आहेत. या नियमांमुळे वेगवेगळी एफआरपी देणे शक्य नसल्याचे सांगितले जाते. मात्र, यामुळे शेतकऱ्यांची लूट कायम चालू राहणार आहे. दोन साखर कारखान्यांसाठी २५ किलोमीटर अंतर ठेवण्याची अट आहे. या अंतराच्या आत ऊस आहे म्हणून गाळपासाठी परवाना दिला जातो. मग, बाहेरील बेकायदेशीर ऊस आणून त्याचा जादा वाहतूक खर्च सरसकट सर्व शेतकऱ्यांच्या माथी मारणे चूक आहे. यामुळे कारखाने तोडणीवाहतूक खर्चापोटी प्रतिटन ६०० ते १३०० रुपये सर्रासपणे शेतकऱ्यांच्या बिलातून कापून घेतात, असे शेतकरी प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे.  

आधीचीच नियमावली लागू करा ः रयत क्रांती
दरम्यान, रयत क्रांती संघटनेने या मुद्द्यावर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. ‘‘आधीचीच वाहतूक टप्पा नियमावली लागू करावी. काटामारी, उतारा चोरी आणि तोडणी वाहतूक यामधील गैरप्रकार थांबविण्यासाठी कडक उपाय लागू करावेत,’’ अशी मागणी ‘रयत क्रांती’ने साखर आयुक्तालयाकडे केली आहेत.
 


इतर अॅग्रो विशेष
इतर क्षेत्रांच्या तुलनेत कृषी...यंदाच्या आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्राने इतर...
गायीचे मायांग तिरके का होते?गाय किंवा म्हैस माजावर आल्यानंतर सोट टाकण्याचे...
महाविकास आघाडी सरकाचा निर्णय...महाविकास आघाडी सरकारने भुमी अधिग्रहण कायद्याला (...
युवा शेतकऱ्याचे अभ्यासपूर्ण प्रिसिजन...शेतीतील विज्ञानाचा अभ्यास, विविध देशांतील...
जातिवंत पैदाशीसह आदर्श गोठा व्यवस्थापनमाणकापूर (जि. बेळगाव, कर्नाटक) येथील प्रफुल्ल व...
खतांचे वाढीव दर कमी करा मुंबई : अनुदान मिळणाऱ्या खत पुरवठादारांनी...
तापमानात वाढ, गारठा होतोय कमी पुणे : राज्यात अशंतः ढगाळ हवामान असले तरी,...
पशुवैद्यकीय दवाखान्यांच्या ...मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि सरकारच्या...
‘सहकार’ला पुन्हा हवे  लेखापरीक्षणाचे...पुणे ः राज्याच्या सहकार चळवळीतील गैरप्रकार...
बदलत्या वातावरणाचे बेदाणा निर्मितीवर...सांगली ः जिल्ह्यात बेदाणा निर्मितीला गती आली आहे...
तुरीच्या दरात काहीशी सुधारणा पुणे ः आठवडाभरात तुरीची आवक काहीशी मंदावली होती....
ज्येष्ठ पुरोगामी विचारवंत  डॉ. एन. डी...  कोल्हापूर ः ज्येष्ठ पुरोगामी विचारवंत,...
विद्यापीठांमधील कर्मचाऱ्यांचे ...पुणेः कृषी विद्यापीठांमध्ये रोजंदारीवर लागलेल्या...
पपईला मिळेना किलोला ४.७५ रुपयांचाही...जळगाव ः  खानदेशात पपई दर शेतकऱ्यांना...
तूर डाळ शंभरी गाठणार नागपूर ः खरीप पिकांना अवेळी आलेल्या पावसाचा फटका...
बीटी वांगी लागवडीसाठी १७...पुणे ः जनुकीय परावर्तित (जीएम) बियाणे बंदी...
हवामानशास्त्र विभागाचा अंदाज, पारा...  पुणे - दक्षिण कोकणावर गेल्या तीन...
भारतातून सोयापेंड निर्यात घसरली, जाणून...१) दक्षिण कोकणावर गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून...
शेळ्या-मेंढ्यातील अतिसंसर्गजन्य पीपीआर...पीपीआर म्हणजे पेस्टी-डेस पेटीटस रुमीनन्ट्स....
साखर निर्यात जोरात ?जानेवारी २०२२ अखेरपर्यंत आणखी ७ लाख टन साखरेची...