सोलापूर  : सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या संचालक मंडळ बरखास्तीच्या आदेशास आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी झाली. संचालक मंडळ बरखास्तीसाठी बॅंकेची आर्थिक परिस्थिती बिघडल्याचे कारण सांगण्यात आले आहे. मग आर्थिक परिस्थिती बिघडलेल्या संस्थेमधून १६० कोटी रुपयांचे कर्जवाटप कसे झाले, हा संस्था अडचणीत नसल्याचा एक पुरावा आहे, असा दावा करत प्रशासकाची कर्जवाटपाची वागणूक ही जिल्हा बॅंकेचा सक्षमपणाच दाखवून देते. संस्था खरंच आर्थिक संकटात आहे, असे मानले तर हे प्रशासकाने मनमानी पद्धतीने केलेले कर्जवाटप नाही का, असा मुद्दा याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. अभिजित कुलकर्णी यांनी न्यायालयासमोर मांडला.

बॅंकेच्या कर्जवाटपातील अनियमिततेमुळे जिल्हा बॅंकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले आहे. या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका संचालक शिवानंद पाटील यांनी दाखल केली आहे. बॅंकेचे प्रशासक तथा जिल्हा उपनिबंधक अविनाश देशमुख हेदेखील न्यायालयात हजर होते. न्यायालयाने प्रशासक देशमुख यांना न्यायालयात उभे करून याबाबत विचारणा केली. परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन देशमुख यांच्या वकिलांनी सोमवारपर्यंत (ता. २३) मुदत देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. या याचिकेवर आता २३ जुलैला सुनावणी होणार आहे.

संचालक मंडळ अस्तित्वात नसताना संस्थेच्या सर्व धोरणात्मक आणि आर्थिक निर्णयाचे अधिकार सर्वसाधारण सभेला असतात. सर्वसाधारण सभा न बोलावताच अनधिकाराने प्रशासक आर्थिक निर्णय घेत असल्याबाबतही न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. तत्कालीन संचालक मंडळाने केलेल्या काटकसरीमुळेच संस्थेकडे पैसे शिल्लक आहेत व सहज उपलब्ध आहेत. काटकसरीने जमा केलेल्या पैशाची उधळण अनाधिकाराने सुरू असल्याचाही मुद्दा या वेळी मांडण्यात आला.