फलोत्पादन अनुदान प्रक्रियेतून जिल्हा बॅंकांना हटविले

पुणे : देशातील फळबागा व आधुनिक शेती प्रकल्पांसाठी अनुदान देण्याच्या प्रक्रियेतून जिल्हा बॅंकांना हटविण्यात आले आहे. इंडियन फायनान्शियल सिस्टिम कोड (आयएफएससी) नसल्याचे कारण देत सहकारी बॅंकांचे प्रस्ताव नाकारण्याचा तुघलकी निर्णय राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाने (एनएचबी) घेतला आहे. व्यापारी, राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बॅंकांना ‘आयएफएससी’ कोड असतो. मात्र, कृषी पतपुरवठ्यात खऱ्या अंगाने काम करणाऱ्या सर्व जिल्हा बॅंकांकडे ‘आयएफएससी’ कोड नाही. अर्थात, त्यासाठी उच्च क्षमतेची यंत्रणा उभारावी लागते. राज्यात सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेकडे स्वतःचा ‘आयएफएससी’ कोड आहे. मात्र, इतर जिल्हा बॅंका अन्य बँकांचा कोड उसना वापरून व्यवहार करतात. हा मुद्दा उकरून आता ‘एनएचबी’ शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान प्रस्ताव नाकारते आहे. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, ‘आयएफएससी’ अंक नसतानाही गेली अनेक वर्षांपासून जिल्हा बॅंकाचे कर्ज प्रस्ताव ‘एनएचबी’च्या अनुदानासाठी स्वीकारले जात होते. मात्र, २०१८-१९ या आर्थिक वर्षापासून ‘एनएचबी’ने अचानक ‘आयएफएससी’चा मुद्दा उकरून जिल्हा बँकांचे प्रस्ताव घेणे बंद केले. याचा फटका ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात बसला आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅंकांचा फळबागांमधील होणारा वित्त पुरवठादेखील कमी झाला आहे. ‘आयएफएससी’ कोडचा मुद्दा केवळ शेतकऱ्यांना गैरसोयीचा नसून जिल्हा बॅंकांचा व्यवसाय बुडविण्यासदेखील कारणीभूत ठरतो आहे. सांगली, सोलापूर, अहमदनगर, सातारा, नाशिक अशा प्रमुख जिल्हा बॅंकांकडून ‘एनएचबी’ योजनांमधील प्रकल्पांना कर्जे देण्यात आलेली आहेत. शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्ज रकमेच्या ५० टक्के रक्कम अनुदानाच्या स्वरूपात या बॅंकांकडे येते. परिणामी अर्ध्या कर्जाची परतफेड हमखास होत असे. तसेच, उर्वरित ५० टक्के शेतकऱ्यांना परतफेड करणे सोपे जात होते. मात्र, आता शेतकऱ्यांना कर्जासाठी नाईलाजास्तव व्यावसायिक किंवा राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडे जावे लागत आहे,’’ असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. ‘एनएचबी’च्या ताठर भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांचे आतापर्यंत ७५० कोटीचे प्रस्ताव गेल्या दोन वर्षात नामंजूर केले गेले आहेत. यामुळे अनुदानापोटी मिळणारी अंदाजे ३०० कोटीची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. ही रक्कम थेट बॅंक खात्यात जाणारी होती. पर्यायाने बॅंकांना मुद्दल म्हणून मिळाली असती. ‘‘राज्य बॅंकर्स असोसिएशन (एसएलबीसी), महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक असोसिएशन तसेच संसद सदस्यही याबाबत गप्प आहेत. त्यामुळे ‘एनएचबी’च्या मनमानी कारभाराला पायबंद बसलेला नाही,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.   तोडगा काढा; भेदभाव नको सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र सरकाळे म्हणाले की, ‘‘देशातील काही जिल्हा बॅंकांकडे ‘आयएफएससी’ कोड नसेल. मात्र, सातारा जिल्हा बॅंकेकडे गेल्या पाच वर्षांपासून हा कोड आहे. आमची बॅंकिंग व्यवस्था सीबीएस (कोअर बॅंकिंग सिस्टिम) सारख्या आधुनिक प्रणालीवर काम करते. त्यामुळे सरसकट जिल्हा बॅंकांना एकाच मापात तोलणे चुकीचे आहे. अर्थात, जिल्हा बॅंकांकडे स्वतःचा कोड नसला तरी इतर बॅंकांचे स्पॉन्सर्स कोड ‘एनएचबी’ने गृहित धरायला काहीच हरकत नाही. जिल्हा बॅंका व राष्ट्रीयीकृत बॅंका असा भेदभाव न करता या समस्येवर तोडगा काढण्याची भूमिका फलोत्पादन मंडळाने घ्यायला हवी.’’