नोकर भरतीत नाशिक जिल्हा बँकेचे संचालक अडचणीत

नाशिक : नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदासाठी जोरदार लॉबिंग सुरू झाली असतानाच आता विद्यमान संचालक मंडळावर नोकर भरतीसह विविध व्यवहारांबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारींनुसार सहकार विभागाने कलम ८३ अन्वये चौकशी केली. याच अनुषंगाने कलम ८८ अन्वये जबाबदारी निश्‍चितीकरता जिल्हा उपनिबंधकांकडून चौकशी पूर्ण झाली असून २७ डिसेंबरपर्यंत आरोपपत्र दाखल करणार असल्याचे विभागीय सहनिबंधकांनी सांगितले.

अनुसूचित जाती व जमाती यांचे आरक्षण डावलून नियमबाह्य भरती करणार्‍या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची कलम ८८ अन्वये होणार्‍या दिरंगाईबाबत जनता दल सेक्युलरचे डॉ. गिरीश मोहिते यांनी बँकेच्या कार्यालयासमोर उपोषण केले.

सदर भरती प्रकरणी सहा महिन्यांच्या आत चौकशी पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन २ जानेवारी रोजी दिले होते. मात्र तरीही कारवाईसाठी टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप करत मोहिते यांनी आज पुन्हा बँकेच्या कार्यालयासमोर उपोषण छेडले. या आंदोलनाची दखल घेत विभागीय सहनिबंधकांनी लेखी आश्‍वासन देत २७ डिसेंबरपर्यंत आरोपपत्र दाखल करण्याचे आश्‍वासन दिले.

जिल्हा बँकेत नियमबाह्य पद्धतीने ३०० क्लर्क व १०० शिपाई पदावर बेकायदेशीर भरती केल्याचा संचालक मंडळावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे यासंदर्भात तक्रारी झाल्यानंतर विभागीय सहनिबंधकांनी त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. ३० जूनपासून तीन महिन्यांत चार प्रकारच्या मुद्यांवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ८३(१) नुसार चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश विभागीय सहनिबंधकांनी दिले होते.

त्यानुसार चौकशी पूर्ण करण्यात आली आहे. त्यानुसार नियम ७२ (३) अन्वये आरोपपत्र दाखल करण्याची कारवाई २७ डिसेंबरपर्यंत करणार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच बँकेच्या संदर्भात नाबार्डचा निरीक्षण अहवाल व वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालाच्या आधारे बँकेच्या अनियमिततेबाबत संचालक मंडळावर कारवाई करण्याबाबतचा अहवाल २९ एप्रिल रोजी सहकार आयुक्त पुणे यांच्या कार्यालयास पाठवण्यात आला असून त्यांनी याबाबत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला कळवले असल्याचेही या पत्रात म्हटले आहे.

त्यामुळे एकीकडे बँकेच्या अध्यक्षपदाचे वारे वाहू लागले असताना आता संचालक मंडळावर कारवाईची टांगती तलवारही आहे. विभागीय सहनिबंधकांच्या लेखी आश्‍वासनानंतर अखेर मोहिते यांनी उपोषण मागे घेतले.