जिल्हा बॅंकांची आर्थिक कोंडी चिंताजनक

भूविकास बॅंका मृत्युशय्येवर गेल्यापासून राज्याच्या कृषी विकासाशी निगडित जवळपास सर्वच उपक्रमांना कर्जपुरवठा करीत शेतकऱ्यांना उभे करण्याचे श्रेय निर्विवादपणे जिल्हा बॅंकांना द्यावे लागेल. सध्या जिल्हा बॅंकांना प्रोत्साहन नाही आणि वचकही नाही, असे धोरण सरकारने ठेवले. त्या स्थितीत नोटाबंदी, कर्जमाफीचा घोळ आणि त्यातून थकलेली वसुली अशा तिहेरी संकटाच्या लाटा जिल्हा बॅंकांवर आदळल्या. यामुळे राज्यातील खरीप कर्जवाटपाचे नियोजन पूर्णतः विस्कळित झाले आहे. ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांची झालेली आर्थिक चिंताजनक आहे.

राज्याच्या बॅंकिंग व्यवस्थेत एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट) किंवा नेटवर्थ (एकूण मालमत्ता) याची जपणूक करण्याचे भान काही जिल्हा बॅंकांच्या संचालकांना राहिले नाही. साखर कारखाने व सूतगिरण्यांसारख्या सहकारी संस्थांना कर्जे दिली गेली, ती देणे योग्यच होते. मात्र, या संस्था उद्योग म्हणून चालविल्या गेल्या नाही. काही संस्था गैरव्यवहारात तर काही दिवाळखोरीत निघाल्या. अशा संस्थांमुळे जिल्हा बॅंकांचे अनुत्पादक कर्जांचे प्रमाण म्हणजे एनपीए वाढत गेला.

जिल्हा बॅंकांनी नेटवर्थच्या प्रमाणाकडेदेखील लक्ष दिले नाही. बॅंकांच्या खऱ्या संपत्तीतून कर्जे आणि देणी वजा केल्यास आपले नेटवर्थ मिळते. मालमत्तेच्या किमतीपेक्षा भरमसाट कर्जे दिली गेली किंवा या कर्जांवर भरत असलेल्या व्याजापेक्षाही बाजारमूल्य वाढीचा वेग जादा होत गेला. त्यामुळे जिल्हा बॅंकांचे नेटवर्थ हे मायनसमध्ये (नक्त मूल्य उणे होणे) गेले. राज्यातील जिल्हा बॅंकिंग व्यवस्थेला हा धोक्याचा इशारा होता. मात्र, सहकार विभाग किंवा राज्यकर्त्यांनीही जिल्हा बॅंकांना सावरले नाही. वाहत्या गंगेत हात धुण्याचा प्रकार सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केला. तर, चांगल्या अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करताच त्याची बदली करण्याचे अस्त्र जिल्हा बॅंकांनी वापरले. परिणामी गाळात रुतलेल्या जिल्हा बॅंकांनी स्वतःहून चिखल वाढवला.

राज्यातील जिल्हा बॅंकांचा कारभार नियंत्रित ठेवण्यासाठी नाबार्ड किंवा रिझर्व्ह बॅंकेने काय केले, असा देखील संशोधनाचा विषय आहे. जिल्हा बॅंकेचा प्रशासक असो की एमडी असो यांची जबाबदारी कधीच तपासली गेली नाही. बॅंकांचे नेटवर्थ प्लसमध्ये आणणे, उत्पन्नापेक्षा खर्च कमी करणे, उत्पन्न वाढवत नेणे, गैरव्यवहार थांबविणे यासाठी शासनाने वेळोवेळी सहकाराचे पालक म्हणून जिल्हा बॅंकांना प्रोत्साहन दिले नाही आणि वचकदेखील ठेवला नाही. युतीचे सरकार आल्यानंतर जिल्हा बॅंकांना सापत्नभावाची वागणूक दिल्याचा आरोप होत आहे. जिल्हा बॅंका या कॉँग्रेस-राष्ट्रवादीचे बालेकिल्ले असल्याचा समज करीत नोटाबंदीच्या काळात जिल्हा बॅंकांची कोंडी केली गेली. खातेदारांची केवायसी असतानाही पाचशे व हजाराच्या नोटा बदलून देण्यास फक्त जिल्हा बॅंकांना बंदी आणली गेली. या भूमिकेमुळे सरकारने बॅंकांच्या संचालकांना नव्हे तर राज्यातील कष्टकरी, शेतकरी, शेतमजूर तसेच मध्यमवर्गीय खातेदारांची कोंडी झाली.

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने खरीप हंगाम सर्वांत महत्त्वाचा असतो. खरीप कर्जवाटपाची मदार जिल्हा बॅंकांवरच आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंका पीक कर्जवाटपात उदासीन असतात. त्यामुळेच गेल्या हंगामात या बॅंकांनी फक्त ४३ टक्के कर्ज वाटले होते. दुसऱ्या बाजूला राष्ट्रीयकृत बँकादेखील कर्जवाटपात आखडता हात घेत असल्याच्या खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्याच तक्रारी आहेत. राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीचे नियोजनदेखील अनेक वेळा कुचकामी ठरते.

कर्जबाजारी शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीच्या तडाख्यात सापडल्यानंतर बॅंकांची वसुली ठप्प होते. शासन अशा वेळी पीककर्जाचे पुनर्गठन करते. मात्र, याबाबत देखील धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. पुनर्गठनामुळे शेतकऱ्यांना किमान सहा टक्के व्याजाचा भुर्दंड बसतो. बॅंकांकडून कर्जाचे पुनर्गठन करताना फक्त अल्पमुदत पीककर्जे डोळ्यांसमोर ठेवतात. अल्पमुदत कर्जाचा व्याजदर काढून टाकून मध्यम मुदत कर्जाचा व्याजदर लावण्यात येतो. यात पुन्हा बॅंका फक्त तीन वर्षांसाठी पुनर्गठन करतात. काही बॅंका पाच वर्षांसाठी पुनर्गठन करतात. त्यासाठी व्याजदर १० ते ११ टक्के शेतकऱ्यांना भरावाच लागतो. या उणिवा दूर करण्याचे आव्हान राज्यकर्त्यांसमोर आहे. पुणे, सातारा, कोल्हापूर अशा बॅंकांनी या वादळातही चांगले काम सुरू ठेवले आहे. मात्र, जिल्हा बॅंकांचे जाळे कमकुवत झालेल्या भागात शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत. सहा जिल्हा बॅंका तर मृत्युशय्येवरच आहेत. असे असूनही सहकारी बॅंकिंग व्यवस्थेचा हा चिखलात रुतलेला गाडा कसा पूर्वपदावर आणणार हा मुख्य मुद्दा आहे. राज्यकर्ते त्यावर बोलण्यास तयार नाहीत. ही अजून चिंतेची बाब आहे.

जिल्हा बॅंकांचे जाळे कमकुवत झालेल्या भागात शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत. सहा जिल्हा बॅंका तर मृत्युशय्येवरच आहेत. असे असूनही सहकारी बॅंकिंग व्यवस्थेचा हा चिखलात रुतलेला गाडा कसा पूर्वपदावर आणणार हा मुख्य मुद्दा आहे.