agriculture news in marathi, district banks to get administrator, development in co_operative law | Agrowon

मुदत संपलेल्या जिल्हा बँकांवर प्रशासक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 19 एप्रिल 2018

मुंबई : राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण चार वर्षापूर्वी अस्तित्वात येऊनही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-१९६० च्या कलम १६६ (४) मधील तरतुदीमुळे मुदत संपलेल्या संस्थांचे संचालक मंडळ कार्यरत राहिले आहे. असे संचालक मंडळ पदावरून दूर करून त्या ठिकाणी प्रशासक नेमणुकीसाठी सहकारी संस्था अधिनियमाच्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. या सुधारणांसंदर्भातील अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपालांना शिफारस करण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंगळवारी (ता. १७) मान्यता देण्यात आली.

मुंबई : राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण चार वर्षापूर्वी अस्तित्वात येऊनही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-१९६० च्या कलम १६६ (४) मधील तरतुदीमुळे मुदत संपलेल्या संस्थांचे संचालक मंडळ कार्यरत राहिले आहे. असे संचालक मंडळ पदावरून दूर करून त्या ठिकाणी प्रशासक नेमणुकीसाठी सहकारी संस्था अधिनियमाच्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. या सुधारणांसंदर्भातील अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपालांना शिफारस करण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंगळवारी (ता. १७) मान्यता देण्यात आली.

या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-१९६० चे कलम ७३ अअअ मधील पोटकलम (३) आणि कलम ७३ कब (१५) मध्ये सुधारणा करण्यासह कलम १६६ मधील पोटकलम (४) पूर्णपणे वगळण्यात येणार आहे. कलम ७३ अअअ मधील पोटकलम (३) मधील तरतूद ही निवडून आलेले सदस्य व पदाधिकारी यांच्यापुरती मर्यादित असून त्यामध्ये समिती सदस्यांची पदे केव्हा रिक्त होतील याबाबत स्पष्टता नव्हती. या सुधारणांनुसार पदाधिकाऱ्यांची मुदत समितीच्या मुदतीइतकीच असेल आणि समितीची मुदत समाप्त झाल्यावर सदस्यांनी समितीचे सदस्य म्हणून आपले अधिकार व पदे रिक्त केली असल्याचे मानण्यात येईल. त्याचप्रमाणे मुदत संपलेल्या कोणत्याही संस्थेच्या समितीची निवडणूक राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडून सहा महिन्यांच्या कालावधीत घेण्यात येणार आहे. परंतु, निवडणुकीचा निकाल घोषित होईपर्यंत किंवा सहा महिने यापैकी अगोदर घडेल तोपर्यंत समितीला पद धारण करता येणार आहे. 

याशिवाय महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-१९६० चे कलम ७३ अअअ मधील पोटकलम (३) मध्ये नवीन मजकूर समाविष्ट करणे, कलम ७३ कब (१५) मधील मूळ तरतूद वगळून नवीन तरतूद व परंतु नव्याने समाविष्ट करणे तसेच कलम १६६ मधील पोटकलम (४) पूर्णपणे वगळण्याबाबतचे सन २०१८ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात आलेले विधेयक क्र. २६ मागे घेण्यासही मान्यता देण्यात आली. विशेषतः यवतमाळ, भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा बँकेत मुदतीनंतरही पूर्वीचेच संचालक मंडळ कार्यरत आहे. सहकारी संस्था अधिनियमातील पळवाटांच्या आधारे या ठिकाणी सात ते नऊ वर्षांपर्यंत बँकांचे कामकाज आधीचेच संचालक मंडळ पाहत आहे. या बँकांमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादीची सत्ता आहे. नव्या निर्णयामुळे मुदत संपल्यानंतर निवडणुका न झालेल्या अशा संस्थांमध्ये राज्य सरकारचा प्रशासक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रशासकाच्या माध्यमातून राज्य सरकारला बँकेवर ताबा ठेवणे शक्य होणार आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
सरकारच्या फसव्या आश्वासनांना बळी पडू...जिंतूर, जि. परभणी: शेतकऱ्यांना पीक कर्ज दिले जात...
पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार देशमुखांकडून...नांदेड जिल्ह्यातील पारडी (ता. अर्धापूर) येथील...
आदिवासीबहुल भागात ‘निसर्गराज’ची घौडदौड धुळे जिल्ह्यातील हारपाडा (ता. साक्री) या...
बचत गटांची उत्पादने आता ‘ॲमेझॉन’वरमुंबई  : महाराष्ट्र आर्थिक विकास महामंडळ...
वनस्पतीतील विषारी अंशाने दगावली ४२...नगर : पावसाळ्यात शेती बांध, मोकळ्या रानात...
अजित पवार, मुश्रीफांसह ५० जणांवर गुन्हे...मुंबई  : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक...
अतिवृष्टी, पुराचा चार लाख हेक्टरवरील...पुणे  : राज्यात अतिवृष्टी व पुरामुळे...
अतिवृष्टीमुळे सुपारी पीक धोक्यातसिंधुदुर्ग ः जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आता...
मराठवाडा, विदर्भात तुरळक ठिकाणी हलक्या...पुणे ः विदर्भात चक्राकार वाऱ्याची स्थिती असल्याने...
‘ती’च्या शिक्षणाची कथाशा ळा-महाविद्यालयांचे निकाल असो  विविध...
संथ वाहते कृष्णामाई...संथ वाहते कृष्णामाई, तीरावरल्या सुख-दुःखाची,...
`चांद्रयान २' चंद्राच्या कक्षेत दाखलनवी दिल्ली ः भारताची महत्त्वाकांक्षी...
मराठवाड्यात २७ टक्केच पीक कर्जवाटपऔरंगाबाद : यंदाच्या खरिपासाठी शेतकऱ्यांना...
राज्य बँकेची ३५ हजार कोटींची उलाढालमुंबई : अहवाल वर्षात इतिहासात ३५,४४० कोटी इतकी...
नाशिक जिल्ह्यात मक्यावर अमेरिकन लष्करी...नाशिक  : चालू खरीप हंगामात मका पिकावर मोठ्या...
`अतिपावसाने होत्याचं नव्हतं झालं`; पुणे...पुणे ः शेतकरी पाणीटंचाईच्या संकटातून सावरण्याचा...
अपघात विमा योजनेत शेतकऱ्यासह कुटुंबातील...मुंबई: गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा...
राज्यात पूरप्रवण क्षेत्राबाबत संशयकल्लोळपुणे : कृष्णा व गोदावरी नदीच्या खोऱ्यात सतत पूर...
भाजीपाल्याचे आगार उद्ध्वस्तकोल्हापूर/सांगली : ज्या जिल्ह्यांनी संपूर्ण...
‘शेती तिथे रस्ता’ उपक्रमासह...सातारा जिल्ह्यातील पाटण हा डोंगराळ तालुका म्हणून...