agriculture news in marathi, district banks to get administrator, development in co_operative law | Agrowon

मुदत संपलेल्या जिल्हा बँकांवर प्रशासक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 19 एप्रिल 2018

मुंबई : राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण चार वर्षापूर्वी अस्तित्वात येऊनही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-१९६० च्या कलम १६६ (४) मधील तरतुदीमुळे मुदत संपलेल्या संस्थांचे संचालक मंडळ कार्यरत राहिले आहे. असे संचालक मंडळ पदावरून दूर करून त्या ठिकाणी प्रशासक नेमणुकीसाठी सहकारी संस्था अधिनियमाच्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. या सुधारणांसंदर्भातील अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपालांना शिफारस करण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंगळवारी (ता. १७) मान्यता देण्यात आली.

मुंबई : राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण चार वर्षापूर्वी अस्तित्वात येऊनही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-१९६० च्या कलम १६६ (४) मधील तरतुदीमुळे मुदत संपलेल्या संस्थांचे संचालक मंडळ कार्यरत राहिले आहे. असे संचालक मंडळ पदावरून दूर करून त्या ठिकाणी प्रशासक नेमणुकीसाठी सहकारी संस्था अधिनियमाच्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. या सुधारणांसंदर्भातील अध्यादेश काढण्यासाठी राज्यपालांना शिफारस करण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंगळवारी (ता. १७) मान्यता देण्यात आली.

या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-१९६० चे कलम ७३ अअअ मधील पोटकलम (३) आणि कलम ७३ कब (१५) मध्ये सुधारणा करण्यासह कलम १६६ मधील पोटकलम (४) पूर्णपणे वगळण्यात येणार आहे. कलम ७३ अअअ मधील पोटकलम (३) मधील तरतूद ही निवडून आलेले सदस्य व पदाधिकारी यांच्यापुरती मर्यादित असून त्यामध्ये समिती सदस्यांची पदे केव्हा रिक्त होतील याबाबत स्पष्टता नव्हती. या सुधारणांनुसार पदाधिकाऱ्यांची मुदत समितीच्या मुदतीइतकीच असेल आणि समितीची मुदत समाप्त झाल्यावर सदस्यांनी समितीचे सदस्य म्हणून आपले अधिकार व पदे रिक्त केली असल्याचे मानण्यात येईल. त्याचप्रमाणे मुदत संपलेल्या कोणत्याही संस्थेच्या समितीची निवडणूक राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाकडून सहा महिन्यांच्या कालावधीत घेण्यात येणार आहे. परंतु, निवडणुकीचा निकाल घोषित होईपर्यंत किंवा सहा महिने यापैकी अगोदर घडेल तोपर्यंत समितीला पद धारण करता येणार आहे. 

याशिवाय महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम-१९६० चे कलम ७३ अअअ मधील पोटकलम (३) मध्ये नवीन मजकूर समाविष्ट करणे, कलम ७३ कब (१५) मधील मूळ तरतूद वगळून नवीन तरतूद व परंतु नव्याने समाविष्ट करणे तसेच कलम १६६ मधील पोटकलम (४) पूर्णपणे वगळण्याबाबतचे सन २०१८ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात आलेले विधेयक क्र. २६ मागे घेण्यासही मान्यता देण्यात आली. विशेषतः यवतमाळ, भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा बँकेत मुदतीनंतरही पूर्वीचेच संचालक मंडळ कार्यरत आहे. सहकारी संस्था अधिनियमातील पळवाटांच्या आधारे या ठिकाणी सात ते नऊ वर्षांपर्यंत बँकांचे कामकाज आधीचेच संचालक मंडळ पाहत आहे. या बँकांमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादीची सत्ता आहे. नव्या निर्णयामुळे मुदत संपल्यानंतर निवडणुका न झालेल्या अशा संस्थांमध्ये राज्य सरकारचा प्रशासक नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रशासकाच्या माध्यमातून राज्य सरकारला बँकेवर ताबा ठेवणे शक्य होणार आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
शेळीपालन ते दुग्ध प्रक्रिया ः महिलांनी...नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर हा अवर्षणप्रवणग्रस्त...
सरकारला एवढी कसली घाई?विविध मंत्रालयांसाठी अर्थसंकल्पात केल्या जाणाऱ्या...
एक पाऊल पोषणक्रांतीच्या दिशेनेशे तकऱ्यांचे कष्ट, शास्त्रज्ञांचे प्रयत्न आणि...
आधुनिक तंत्रासह काटेकोर धोरणाने अमेरिकन...पुणेः विविध जागतिक संस्थांनी एकत्र येऊन आफ्रिकी,...
मक्याच्या तुटवड्यामुळे अंडी आणि चिकन...पुणे : दक्षिण भारतासह महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशात...
लष्करी अळीमुळे राज्यभरातील शेतकरी त्रस्तपुणेः गेल्या वर्षी भीषण दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या...
लष्करी अळी नियंत्रणाचे जागतिक प्रयत्नपुणे : स्पोडोप्टेरा फ्रुगीपर्डा म्हणजेच...
मक्यावरील अमेरिकन लष्करी अळीचे आव्हान...पुणे ः गेल्या हंगामातील दुष्काळाच्या चटक्यानंतर...
राज्यात सर्वदूर पावसाचा अंदाजपुणे : मॉन्सून पुन्हा सक्रिय झाल्याने राज्यात...
शेतकरी कंपन्या स्थापन करण्यासाठी करारपुणे ः नाबार्डच्या कंपनी विकास फंडातून...
कर्नाटकात गुऱ्हाळघरातून थेट व्यापार...सांगली ः कर्नाटकमध्ये हमाली आणि अडत कमी असल्याने...
पीकविम्याचे ३२५ कोटी कंपन्यांना वितरितमुंबई ः गेल्यावर्षीच्या खरिपातील पीकविमा योजनेचा...
ग्रामविकासावर खर्च झालेल्या निधीची...मुंबई: आपल्या ग्रामपंचायतीला गावातील...
दुष्काळातही कडवंचीत शेतीतून ७२ कोटींचे...जालना : ‘महाराष्ट्राचे इस्राईल’ म्हणून नावलौकिक...
राज्यात सहामाहित तेराशे शेतकऱ्यांची...मुंबई ः सततची दुष्काळी स्थिती, नैसर्गिक संकटे,...
कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात...पुणे : मॉन्सून पुन्हा सक्रीय झाल्याने...
परीक्षा शुल्क परतीचा खर्च सात लाख रुपयेयवतमाळ ः परीक्षा रद्द झाल्यानंतर उमेदवारांचे पैसे...
दुबार पेरणीसाठी सरकारची तयारीः डाॅ....पुणे: पावसाचा काही प्रमाणात खंड पडला आहे....
डोणगावात होणार खजूर लागवडअकोला ः पारंपरिक पिकांना पर्याय शोधण्यासाठी...
रक्तक्षय दूर करण्यासाठी लोहयुक्त तांदूळनाशिक : दैनंदिन आहारातून अत्यल्प प्रमाणात लोह...