संभाव्य टंचाई आराखड्याला पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी

पुणे : पावसाने समाधानकारक हजेरी न लावल्याने जिल्ह्यावर यंदा दुष्काळाचे सावट आहे. पुण्यातील सात तालुक्यांत मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ असल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. डिसेंबर महिन्यापर्यंतच्या संभाव्य टंचाई निवारणासाठी २६ कोटी ८० लाख ९० हजारांच्या टंचाई आराखड्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली आहे.

जिल्ह्यात सध्या दुष्काळाची तीव्रता वाढत चालली असून, दुष्काळी तालुक्यात खरीप हंगाम काही अंशी हाती लागला असला तरी रब्बी हंगाम पूर्णपणे वाया गेला आहे. तसेच परतीच्या पावसानेही पाठ फिरविल्याने पुढील काळात पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. टंचाई निवारणासाठी टँकरने पाणीपुरवठा करणे, किरकोळ देखभाल दुरुस्ती करणे तातडीने विंधनविहीर अधिग्रहित करणे या सारख्या उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत.

जूनपर्यंत २२३ टँकरचे नियोजन प्रशासनाने केले असून, डिसेंबर २०१८ पर्यंतच्या तिमाहीचा २६ कोटी ८० लाखांच्या आराखड्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली आहे. मंजूर केलेल्या आराखड्यामध्ये १०९८ नवीन विंधन विहिरी, ११४ नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती, ३५२ विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती, ८७ टँकर, ३२ विहिरींचे अधिग्रहण करणे व ३६ विहिरींचे खोलीकरण करण्यासाठी २६ कोटी ८० लाख ९० हजारांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

दरम्यान जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यामध्ये टँकरची मागणी वाढत असून, बारामती तालुक्यात सर्वाधिक ९ टँकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. त्यापाठोपाठ पुरंदर आणि दुष्काळातून वगळलेल्या जुन्नर तालुक्यात प्रत्येकी दोन टँकर सुरू आहेत. तर दौंड आणि शिरूरमध्ये प्रत्येकी एक असे एकूण १५ टँकरने सुमारे २५ हजार नागरिकांना पाणीपुरवठा केला जात आहे. टँकरचा प्रस्ताव आल्यास दोन दिवसांत टँकर सुरू केला जाईल, असे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सांगितले.

यंदा ऑक्टोबरमध्येच दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. यंदाच्या उन्हाळ्यात टंचाईची तीव्रता वाढणार असल्याने जूनपर्यंतच्या टंचाई निवारणासाठी एकूण ६३ कोटी ५० लाख रुपयांचा टंचाई आराखडा जिल्हा परिषदेमार्फत तयार करण्यात आला आहे. - सुरेंद्रकुमार कदम, कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग