पूरग्रस्तांना रोखीने मदत देण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर

मुंबई : कोल्हापूर, सांगली आणि कराड भागातील पूरग्रस्त नागरिकांना मदत देण्यावरून वादग्रस्त निर्णय घेतल्यामुळे राज्य शासनावर सार्वत्रिक टीका होऊ लागली आहे. मदतीची रक्कम बाधितांच्या बँक खात्यातच थेट जमा करावी, कोणत्याही परिस्थितीत मदत रोखीने अदा करू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, या निर्णयावर चोहोबाजूंनी टीका होताच राज्य शासनाने पूरग्रस्तांना रोखीने मदत वितरित करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. 

पूरस्थितीमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना विशेष दराने मदत देण्याबाबतचा शासन निर्णय महसूल विभागाने ८ ऑगस्टला जारी केला. सरकारने पूरग्रस्तांच्या मदतीत वाढ केली असली तरी मदतीच्या निकषांमुळे हा निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागात नैसर्गिक आपत्तीमध्ये दोन दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी क्षेत्र पाण्यात बुडाले असल्यास, घरे पूर्णत: वाहून गेली असल्यास, कपडे, भांडी, घरगुती वस्तूंसाठी अनुक्रमे साडेसात तसेच पाच हजार रुपयांची मदत देय असल्याचे निर्णयात नमूद केले आहे. मात्र, नैसर्गिक आपत्तीत दोन दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी क्षेत्र पाण्यात बुडाले असल्यास संबंधितांना मदतीसाठी पात्र ठरविण्यात यावे, असे निर्देश शासन निर्णयात देण्यात आल्याने विरोधी पक्षाने सरकारला धारेवर धरले. ही घटना ताजीच असताना मदतीची रक्कम बाधितांच्या बँक खात्यातच थेट जमा करावी, असा आणखी एक तुघलकी शासन निर्णय जारी झाला आहे. 

राज्य शासनाने पूरग्रस्तांना मदत म्हणून १५४ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय शुक्रवारी घेतला आहे. ही रक्कम पूरग्रस्तांना बँक खात्यात देण्यात येणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ही मदत रोखीने अदा करू नये, असे स्पष्ट निर्देश या निर्णयाद्वारे स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. महसूल आणि वन विभागाने पुणे, कोकण, नाशिक आणि नागपूर विभागीय आयुक्तांना तसे पत्राद्वारे निर्देश दिले आहेत.

पूरग्रस्त भागात अजूनही गंभीर स्थिती आहे. पूरामुळे नागरिकांचे सर्वस्व वाहून नेले आहे. घरे-दारे अजूनही पाण्याखाली आहेत. अशा संकटकाळात बँक पासबूक अथवा इतर कागदपत्रे शाबूत असतील ही आशा भाबडी ठरणार आहे. मग गरजेच्या वेळी बँकेत जाऊन पैसे काढणे केवळ अशक्य होणार आहे. तसेच सलगच्या सुट्ट्या पाहता पूरग्रस्तांना ही मदत वेळेवर मिळणार नाही. त्यामुळे शासनाने आपल्या निर्णयात बदल करून बँक खात्याऐवजी पूरग्रस्तांना रोख रक्कम द्यावी, अशी मागणी होत आहे. 

यासंदर्भात काँग्रेसचे सरचिटणीस सचिन सावंत म्हणाले की, या अगोदर वेळोवेळी कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शासनाने रोख रकमेच्या स्वरूपात मदत केली होती. परंतु यावेळी मात्र शासन निर्णयानुसार ही मदत पूरग्रस्तांचा वैयक्तिक बँक खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संपूर्ण संसार उद्ध्वस्त झाले असताना बँकेचे पासबुक अथवा कागदपत्रे मिळतील न मिळतील अशी परिस्थिती आहे. अद्याप लाखो लोक बेघर आहेत. सांगली, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूराचे पाणी अद्याप ओसरलेले नाही. अशा अडचणीच्या काळात तात्पुरत्या गरजा अधिक असतात या मानसिकतेमध्ये पूरग्रस्तांना बँकांच्या वाऱ्या करायला भाग पाडणे योग्य नाही.

तसेच पूरस्थितीमुळे बँका उघडतील की नाही हे माहित नाही. तसेच या आठवड्यामध्ये पाच दिवस बँकांना सुट्टी आहे. त्यामुळे सरकारने घेतलेला निर्णय चुकीचा असून त्यात बदल करून पूरग्रस्तांना बँक खात्याऐवजी रोखीने मदत दिली तर ती लवकर पूरग्रस्तांपर्यंत पोचेल, असेही सावंत यांनी स्पष्ट केले आहे.