agriculture news in marathi, district collectors have the right to prevention of malpractices in fodder camps, pune, maharashtra | Agrowon

छावण्यांमधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्वाधिकार

टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 16 मे 2019

पुणे  : दुष्काळात पशुधन वाचविण्यासाठी सुरू केलेल्या चारा छावण्यांमधील गैरव्यवहार रोखण्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. छावणीची मान्यता काढल्यास न्यायालयात दाद न मागण्याची अट देखील छावणीचालकांवर टाकण्यात आली आहे, अशी माहिती महसूल विभागाच्या सूत्रांनी दिली. 

पुणे  : दुष्काळात पशुधन वाचविण्यासाठी सुरू केलेल्या चारा छावण्यांमधील गैरव्यवहार रोखण्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. छावणीची मान्यता काढल्यास न्यायालयात दाद न मागण्याची अट देखील छावणीचालकांवर टाकण्यात आली आहे, अशी माहिती महसूल विभागाच्या सूत्रांनी दिली. 

“राज्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढल्याने चारा छावण्यांची संख्या १३४९ पर्यंत गेली आहे. यातून ९ लाख जनावरांचा सांभाळ केला जात आहे. काही छावण्यांमध्ये जनावरांची संख्या खोटी देण्यात आली आहे. तसेच, काही छावण्यांमध्ये चारा व पाणीपुरवठ्यात गलथानपणा दिसून येतो. मात्र शेतकऱ्यांना अडचण दिसताच तहसीलदारांकडे लेखी तक्रार करावी. त्यामुळे महसूल विभागाला अशी चौकशी दडपणे अवघड जाते,” असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.

“छावण्यांच्या कामकाजात सरकारने कोणताही हस्तक्षेप केलेला नाही. त्यामुळे कोणतीही छावणी कारण न देता तत्काळ बंद करण्याचे अधिकार महसूल विभागाला दिले गेले आहेत. गलथानपणामुळे मान्यता काढलेल्या छावणीचालकाला न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. तसे हमीपत्र राज्यातील सर्व छावणीचालकांकडून लिहून घेण्यात आलेले आहे,” असेही महसूल विभागाचे म्हणणे आहे.  

“जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी केल्याशिवाय छावणीचालकाला अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे छावणी नियोजनात राजकीय हस्तक्षेप होत नसल्याचे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधीने छावण्यांची तपासणी करून दंड करावा, अशी दंडात्मक रक्कम मूळ बिलातून वजा करून छावणीचालकाला पेमेंट करावे, अशाही सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या आहेत. 

छावणीचालक एकवेळ दंडात्मक कारवाईच्या विरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागू शकतात; मात्र न्यायालयात जाऊ शकत नाहीत. जनावरांचे हाल होत असल्यास शेतकऱ्यांनी थेट तहसीलदार, प्रांत किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे साधा तक्रार अर्ज पाठवावा. त्याची दखल घेतली जाईल,” असेही महसूल विभागाचे म्हणणे आहे.

निवारा शेडची जबाबदारी शेतकऱ्यांची नाही
“जिल्हाधिकाऱ्यांनी छावणी मंजूर करताना छावणीचालकाकडून पाच लाख रुपयांची अनामत रक्कम घेतलेली आहे. ही रक्कम जप्त करता येऊ शकते. अटीशर्तींचे गंभीरपणे उल्लंघन होत असल्यास थेट फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्याच्या देखील सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. छावणीचालकाने रोज सकाळी ८ वाजता जनावरांची संख्या तहसीलदारांना कळविणे बंधनकारक आहे. शेतकऱ्याला छावणीतील जनावरे सकाळी आठ पूर्वीच घरी घेऊन जाण्याचा अधिकार आहे. अशा जनावरासाठी अनुदान मागता येणार नाही. अनेक छावण्यांमध्ये शेतकरी स्वतःच शेड तयार करतात. मात्र जनावरांचे ऊन व पावसापासून संरक्षण होण्यासाठी निवारा शेड छावणीचालकानेच उभारले पाहिजे, असेही महसूल विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. 


इतर अॅग्रो विशेष
देशात यंदा सर्वसाधारण मॉन्सून; १०२...नवी दिल्ली : देशात यंदा सर्वसामान्य मॉन्सून आणि...
Breaking : मॉन्सून एक्सप्रेस केरळात...पुणे : नैर्ऋत्य मोसमी वारे (मॉन्सून) सोमवारी (ता....
राज्य सरकारचे ‘पुनश्‍च हरीओम्’ :...मुंबई : कोरोनाच्या साथीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी...
अंतिम वर्षाची परीक्षा नाही :...मुंबई : सध्याच्या परिस्थितीत विद्यापीठाच्या...
पीकविम्याचे कामकाज या महिन्यातपुणे: राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीकविमा...
टोळधाडबाधितांना मदत देणार : पंतप्रधान...नवी दिल्ली : देशातील अनेक भागांत टोळधाडीचे संकट...
मॉन्सून आज केरळात येण्याचे संकेतपुणे  : अरबी समुद्रात लक्षद्वीप बेटांलगत...
कोकणात मुसळधार पावसाचा इशारापुणे  : अरबी समुद्रातील कमी दाब क्षेत्रामुळे...
आठवडाभरापासून टोळधाड विदर्भातचनागपूर   ः गेल्या आठवडाभरापासून...
परभणीतील खरेदी केंद्रावर कापूस विक्रीत...परभणी  ः राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन...
चाकणच्या जनावरे बाजारात एक कोटींची...पुणे  ः गेल्या सव्वा दोन महिन्यांपासून ‘...
भाजीपाला लागवडीतून उघडला प्रगतीचा मार्गसोयाबीन, भात अशा पारंपरिक कोरडवाहू पिकांवर भिस्त...
सक्रिय रुग्णांची संख्या घटली; एका...नवी दिल्ली : कोरोना महामारीविरूद्धच्या...
विदर्भात टोळधाडीची अस्तित्व कायमनागपूर : कृषी विभागाकडून टोळधाड नियंत्रणासाठी...
राज्यातील भाजीपाला लागवड खोळंबली कोल्हापूर: सध्याच्या स्थितीत भाजीपाल्याचे...
राज्यात देशी कोंबडी पिलांना मागणी वाढली नगर ः काही महिन्यांपूर्वी कोरोना आणि चिकनबाबत...
शेतकऱ्यांची खत विक्री दरात फसवणूक करू...बुलडाणा ः या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना रास्त...
राज्यात बेदाण्याचे सव्वा दोन लाख टन...सांगली : यंदा द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांवर ‘कोरोना...