छावण्यांमधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्वाधिकार

पुणे  : दुष्काळात पशुधन वाचविण्यासाठी सुरू केलेल्या चारा छावण्यांमधील गैरव्यवहार रोखण्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांना सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. छावणीची मान्यता काढल्यास न्यायालयात दाद न मागण्याची अट देखील छावणीचालकांवर टाकण्यात आली आहे, अशी माहिती महसूल विभागाच्या सूत्रांनी दिली. 

“राज्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढल्याने चारा छावण्यांची संख्या १३४९ पर्यंत गेली आहे. यातून ९ लाख जनावरांचा सांभाळ केला जात आहे. काही छावण्यांमध्ये जनावरांची संख्या खोटी देण्यात आली आहे. तसेच, काही छावण्यांमध्ये चारा व पाणीपुरवठ्यात गलथानपणा दिसून येतो. मात्र शेतकऱ्यांना अडचण दिसताच तहसीलदारांकडे लेखी तक्रार करावी. त्यामुळे महसूल विभागाला अशी चौकशी दडपणे अवघड जाते,” असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.

“छावण्यांच्या कामकाजात सरकारने कोणताही हस्तक्षेप केलेला नाही. त्यामुळे कोणतीही छावणी कारण न देता तत्काळ बंद करण्याचे अधिकार महसूल विभागाला दिले गेले आहेत. गलथानपणामुळे मान्यता काढलेल्या छावणीचालकाला न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. तसे हमीपत्र राज्यातील सर्व छावणीचालकांकडून लिहून घेण्यात आलेले आहे,” असेही महसूल विभागाचे म्हणणे आहे.  

“जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी केल्याशिवाय छावणीचालकाला अनुदान मिळत नाही. त्यामुळे छावणी नियोजनात राजकीय हस्तक्षेप होत नसल्याचे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधीने छावण्यांची तपासणी करून दंड करावा, अशी दंडात्मक रक्कम मूळ बिलातून वजा करून छावणीचालकाला पेमेंट करावे, अशाही सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या आहेत. 

छावणीचालक एकवेळ दंडात्मक कारवाईच्या विरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागू शकतात; मात्र न्यायालयात जाऊ शकत नाहीत. जनावरांचे हाल होत असल्यास शेतकऱ्यांनी थेट तहसीलदार, प्रांत किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे साधा तक्रार अर्ज पाठवावा. त्याची दखल घेतली जाईल,” असेही महसूल विभागाचे म्हणणे आहे.

निवारा शेडची जबाबदारी शेतकऱ्यांची नाही “जिल्हाधिकाऱ्यांनी छावणी मंजूर करताना छावणीचालकाकडून पाच लाख रुपयांची अनामत रक्कम घेतलेली आहे. ही रक्कम जप्त करता येऊ शकते. अटीशर्तींचे गंभीरपणे उल्लंघन होत असल्यास थेट फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्याच्या देखील सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. छावणीचालकाने रोज सकाळी ८ वाजता जनावरांची संख्या तहसीलदारांना कळविणे बंधनकारक आहे. शेतकऱ्याला छावणीतील जनावरे सकाळी आठ पूर्वीच घरी घेऊन जाण्याचा अधिकार आहे. अशा जनावरासाठी अनुदान मागता येणार नाही. अनेक छावण्यांमध्ये शेतकरी स्वतःच शेड तयार करतात. मात्र जनावरांचे ऊन व पावसापासून संरक्षण होण्यासाठी निवारा शेड छावणीचालकानेच उभारले पाहिजे, असेही महसूल विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले.