कृषी निर्यातीसाठी जिल्हानिहाय केंद्र

agriculture export
agriculture export

पुणे : देशाच्या कृषी निर्यातीचे मार्ग बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकार नवे कृषी निर्यात धोरण तयार करीत आहेत. यात प्रत्येक राज्याला स्वतःचे धोरण तयार करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे. आत्तापर्यंत महाराष्ट्रासह सात राज्यांनी आपले आराखडा तयार केले आहेत. नव्या धोरणानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात ‘डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक अॅग्री एक्स्पोर्ट हब’ स्थापन होणार आहेत.   नाबार्डचे माजी अध्यक्ष उमेशचंद्र सरंगी यांनी वार्ताहरांशी बोलताना देशाच्या कृषी निर्यात धोरणातील नव्या घडामोडींची माहिती दिली. ‘‘देशाची कृषी निर्यात ३० अब्ज डॉलर्सवरून २०३२ पर्यंत ६० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर हालचाली केल्या जात आहेत. पंतप्रधान याच वर्षी कृषी निर्यातीच्या धोरणासंबंधी आपली भूमिका मांडण्याची शक्यता आहे,’’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.  “देशाने आता मागणीपेक्षाही जादा कृषी उत्पादन करण्यात यश मिळवले आहे. मात्र, त्यातून नव्या समस्या उद्भवत आहेत. ही समस्या तसेच कृषीचा वृद्धिदर चार टक्क्यांपर्यंत नेणे अशी दोन्ही आव्हाने हाताळण्यासाठी आता केवळ प्रक्रिया आणि निर्यात हेच पर्याय हाताशी आहेत. निर्यातवाढीसाठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय किंवा अपेडाने काही मुद्द्यांवर यापूर्वीच धोरणात्मक कामे सुरू केली आहेत. तथापि, आता स्वतंत्र कृषी निर्यात धोरण तयार होते आहे. यात प्रत्येक राज्याला त्याची कृषी वैशिष्ट्ये डोळ्यांसमोर ठेवून धोरणे तयार करण्यास सांगितले आहे. आत्तापर्यंत सात राज्यांची धोरणे तयार झालेली आहेत,’’ असे श्री. सरंगी म्हणाले.  “नव्या धोरणानुसार ‘डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक अॅग्री एक्स्पोर्ट हब’ स्थापन होणार आहेत.  मात्र, माझे व्यक्तिगत मत असे आहे की प्रत्येक जिल्ह्यात एकदम निर्यात केंद्रे उभारण्यापेक्षा क्षमता असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने केंद्रे उभारली जावीत. त्याचा अभ्यास आणि अनुभव विचारात घेत पुढे गेल्यास धोरण यशस्वी ठरू शकते. कृषी निर्यातीच्या आधीच्या धोरणामुळे २००३ पर्यंत पाच अब्ज डॉलर्सवर असलेली निर्यात २०१३ पर्यंत ३९ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोचली आहे. यात बासमती तांदूळ, बिगर बासमती तांदूळ, तेलपेंड, फळे, भाजीपाला, फुलांचा वाटा मोठा आहे. मात्र, शेतकऱ्यांसाठी आता निर्यातीचे लक्ष्य डेअरी, पोल्ट्री, फिशरीज, भाजीपाला, फळे आणि फुल क्षेत्रात ठेवला पाहिजे,” असे श्री. सरंगी म्हणाले.  “निर्यात एकदम वाढणार नाही. त्यासाठी विविध तंत्र व धोरणांची मालिका राबवावी लागेल. वाणिज्य मंत्रालयाच्या अपेडाने निर्यातीला चालना दिली आहे. मात्र, सध्या अनेक आव्हाने उभी आहेत. विशेषतः कृषी आयातदारांना म्हणजे विदेशांतील ग्राहकांना नेमका कोणत्या दर्जाचा माल हवा आहे याचा अभ्यास करून तशी प्रणाली देशभर विकसित करावी लागेल.” असेही ते म्हणाले.  मी राज्याचा कृषी आयुक्त तसेच विविध पदांवर काम करताना अभ्यासपूर्ण निर्णय घेऊन कृषी निर्यातीला चालना दिली. तीन दशकांपूर्वी भारतीय द्राक्षे जागतिक बाजारात नाकारली गेली होती. त्यामुळे आम्ही रेसिड्यूवर लक्ष दिले. नव्या प्रयोगशाळा उभारल्या, प्रशिक्षण, प्रमाणीकरण, मानकांचा अभ्यास, काढणी ते बंदरांपर्यंत वाहतूक साखळीला प्रोत्साहन दिले. यामुळे आम्ही आज जगाच्या बाजारात भक्कमपणे उभे आहोत,” असेही ते  म्हणाले.  कृषी निर्यातीत महाराष्ट्र अव्वल राहील  देशाच्या नव्या कृषी निर्यात धोरणानंतरही महाराष्ट्रच अव्वल राहील. महाग्रेप्स किंवा राज्य बागायतदार संघासारख्या शेतकरी वर्गाच्या संघटना आपल्याकडे खूप चांगल्या पद्धतीने काम करीत आहेत. प्रयोगशील शेतकरी किंवा त्यांच्या संघांची संख्या इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्रात जास्त आहेत. त्यामुळेच राज्याची फळे, फुले, भाजीपाला वेगाने जागतिक बाजारात वाढत आहेत, असे निरीक्षण श्री. सरंगी यांनी नोंदविले.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com