जिल्हानिहाय ऑनलाइन निविष्ठा परवाने वाटप सुरू

पुणे: राज्यात खते, बियाणे व कीडनाशकांच्या विक्रीसाठी जिल्हा पातळीवरून दिल्या जाणाऱ्या ऑनलाइन परवाने वाटपाची बंद पडलेली प्रणाली पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे.

'कृषी'ची ऑनलाइन परवाना प्रणाली संशयास्पदपणे बंद,' असे वृत्त ‘अॅग्रोवन’ने १० ऑक्टोबरला प्रसिद्ध केले होते. ऑनलाइन प्रणाली बंद पडण्याचे कारण तांत्रिक असून त्यात मानवी हस्तक्षेप असल्याचा आरोप तथ्यहीन असल्याचा दावा देखील कृषी आयुक्तालयाने केला होता.  प्रत्येक जिल्ह्यात निविष्ठा विक्रीचे परवाना वाटण्याचे अधिकार जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना (एसएओ) आहेत. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून परवाना वितरणाची ऑनलाइन प्रणाली बंद पडली होती. त्यामुळे व्यावसायिक कंपन्या, विक्रेते तसेच कृषी पदवीधरांकडून तक्रारी येत होत्या.

कृषी पदवीधर संघटनेचे अध्यक्ष महेश कडूस पाटील म्हणाले की, बंद पडलेल्या ऑनलाइन परवाने प्रणालीची समस्या अनेक जिल्ह्यात आम्ही ‘एसएओं’पुढे मांडली होती. मंत्रालयात देखील निवेदने दिली होती. अखेर जिल्हा पातळीवरील ऑनलाइन परवाने वितरण सुरू झाले आहे. त्यामुळे पदवीधर तसेच ग्रामीण भागातील विक्रेत्यांची मोठी समस्या कृषी खात्याने दूर केली आहे.

एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने सांगितले की, ऑनलाइन कामकाज सुरू झाले असले तरी ही परिपूर्ण नाही. कारण, खत विक्रीसंबंधीची कागदपत्रे तसेच बियाणे, कीडनाशक विक्री व उत्पादनाशी संबंधित स्त्रोत प्रमाणपत्रे ही ऑफलाइन गोळा करावी लागतात. गुणनियंत्रण निरीक्षकांनी स्थळ तपासणी (स्पॉट व्हेरिफिकेशन) केल्याचा अहवाल देखील ऑनलाइन संकलित होत नाही. मात्र, आता ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही कामकाजाचे एकत्रीकरण करून परवाने वितरण जलद पद्धतीने केले जात आहे.

एका सहसंचालकांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘जिल्हा पातळीवर सर्व कागदपत्रे ऑनलाइन पध्दतीने पोर्टलवरच गोळा करता येणे शक्य आहे. तसेच, जिल्हा अधीक्षकांना डिजिटल स्वाक्षरीसह परवाना वितरण करण्याची देखील सुविधा देता येईल. तथापि, त्यासाठी मंत्रालय किंवा आयुक्तालयाने लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे. आम्हाला या प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप बंद व्हावा, असे वाटते. मात्र, पुढाकार कोणी घ्यायचा असा प्रश्न असल्याने क्षेत्रिय अधिकारी देखील दुर्लक्ष करतात.’’

प्रतिक्रिया जिल्हा पातळीवरील निविष्ठा परवान्यांच्या ऑनलाइन वाटपातील तांत्रिक अडथळे दूर करण्याबाबत आमचे प्रयत्न सुरू होते.  आता अडचणी दूर झाल्या असून परवाना वाटपाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.  – दिलीप झेंडे, कृषी संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण)