नवी दिल्ली: महाराष्‍ट्र हे महत्त्वाचे ऊस उत्पादक राज्य आहे. भारतीय बाजारातील अतिरिक्त पुरवठा कमी करण्यासाठी राज्यातील २५ टक्के ऊस इथेनॉल निर्मितीकडे वळविण्याची योजना तयार करण्याचा प्रस्ताव साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे ठेवला आहे.

राज्यात अधिक ऊस इथेनॉलकडे वळविण्याला चालना देण्यासाठी आर्थिक तरतुदीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला आहे. ‘‘राज्यातील इथेनॉल निर्मती वाढावी यासाठी सहकारी साखर कारखान्यांची निर्मिती क्षमता वाढविण्यासाठी किंवा नवीन डिस्टीलरीज् उभारण्यासाठी काही आर्थिक मदत द्यावी. तसेच ज्यांना नवीन इथेनॉल कारखाने उभारायचे आहे त्यांना सरकारने मदत करणे आवश्‍यक आहे,’’ असे साखर आयुक्तालयातील अधिकारी संजय भोसले म्हणाले.

राज्य सरकारने साखर आयुक्तालयाचा अहवाल मान्य केला तर नवीन इथेनॉल प्रकल्प उभारण्यासाठी सरकारला ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल. तसेच सहकारी साखर कारखान्यांची इथेनॉल निर्मितीची क्षमता ५०० दशलक्ष लिटरपर्यंत पोचेल. सध्या राज्यात खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांची इथेनॉल निर्मितीची क्षमता ७०० दशलक्ष लिटर आहे.

अडीच हजार कोटींची राज्याची बचत होईल
राज्य सरकारने ही योजना राबविली आणि यशस्वी झाली तर एकट्या महाराष्‍ट्राची तेलावर खर्च होणारी अडीच हजार कोटी विदेशी चलनाची बचत होईल. तसेच बी-हेव्ही मोलॅसिस किंवा थेट उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती केल्याने राज्याचे साखर उत्पादन ३० लाख टनाने कमी होईल, असे साखर आयुक्तालयातील अधिकारी संजय भोसले म्हणाले.