शासनाच्या नव्या उपक्रमांसाठी विभागीय आयुक्तांची समिती : महसूल मंत्री थोरात

नाशिक : विभागीय महसूल आयुक्त हे राज्य शासन आणि क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये समन्वय साधणारे महत्वाचे पद आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व विभागीय महसूल आयुक्तांची समिती तयार करून महसूल विभागाच्या माध्यमातून नवे कल्याणकारी उपक्रम सुचवावेत असे आवाहन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केले. राज्यातील सहा विभागांच्या विभागीय आयुक्तांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. कोकण विभागीय आयुक्त शिवाजीराव दौंड, दीपक म्हैसकर (पुणे), राजाराम माने (नाशिक) , सुनिल केंद्रीकर (औरंगाबाद), डॉ. संजीव कुमार (नागपूर) आणि पियूष सिंह (अमरावती) यावेळी उपस्थित होते. श्री. थोरात म्हणाले, विभागातील ज्या जिल्हाधिका-यांनी नाविन्यपूर्ण योजना त्यांच्या जिल्ह्यात राबविली असेल ती योजना पुढे आणून त्याच धर्तीवर राज्यात इतर जिल्ह्यात त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी यावी. सेवा हमी कायद्यांतर्गत महसूल विभागांतर्गत येणा-या सेवांचा नियमीत आढावा घेण्यात यावा. प्रलंबित तक्रारीच्या निवारणासाठी अभियान विशेष राबवविले जावे. कामे प्रलंबीत राहणार नाहीत यासाठी झीरो पेंडंसी वर भर द्यावा. महसूल विभागाच्या तक्रारींसाठी विशेष पोर्टल तयार करावे. महाराजस्व अभियान राबवून महसूल विभागांचे शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांचा पाठपुरावा करण्यात यावा. त्यातून कामकाजाला गती येईल. ते पुढे म्हणाले, सात बारा डिजीटायझेशनचे काम १०० टक्के पूर्ण करून ई फेरफार प्रकिया सुरु करावी. हे डिजीटायईझ पीक कर्ज योजनेसाठी लागू करण्याची गरज आहे. त्याची शक्‍यता तपासून पहावी. अभिलेख कक्षाचे अद्यावतीकरण, अभिलेख कक्षाचे स्कॅनिंगचे काम पूर्णत्वास आणण्यासह १०० टक्के अभिलेखांचे डिजीटलाईज करण्याचे उद्दीष्ठ ठेवावे. यासाठी पी.पी.पी. मॉडेल बाबत विचार करावा. ग्रामीण भागातील बांधकाम परवानगी बाबत राज्यस्तरावर एक सुसूत्रता आणून प्रकिया सहज व सोपी बनविण्यावर भर द्यावा. अर्थन्यायिक प्रकरण निकालाच्या गुणवत्तेबाबत जबाबदारी निश्‍चित करावी. आदिवासी खातेदारांच्या संदर्भात आदिवासी विभागाच्या मदतीने त्यांच्या वारसनोंदी व वाटपनोंदी बाबत मोहिम घ्यावी. पानंद रस्त्याचा कार्यक्रम राबविण्याच्या सूचना केल्या.