हंगामपूर्व कपाशीची लागवड नकोच 

औरंगाबाद ः गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव होऊ नये, यासाठी हंगामपूर्व कपाशी लागवड नकोच, यासाठी क्षेत्रीय पातळीवर आतापासूनच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्याची सूचना कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात आली आहे. 

राज्यात २०१७ च्या हंगामात गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाला होता. या हंगामातील अनुभव लक्षात घेऊन खरीप २०१७, २०१८, २०१९ व २०२० मध्ये राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांमुळे गुलाबी बोंड आळीचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात आणण्यास मदत झाली होती. आता खरीप २०२१ च्या हंगामामध्ये गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव होऊ नये, यासाठी क्षेत्रीय पातळीवर आतापासूनच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविणे आवश्यक असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे. 

गुलाबी बोंड अळीचा जीवनक्रम खंडित न झाल्याने प्रादुर्भाव वाढत असल्याचे दिसून येते. हंगामपूर्व कापूस लागवड झाल्यामुळे गुलाबी बोंड अळीचा जीवनक्रम खंडित न झाल्याने पुनरुत्पत्तीसाठी पोषक वातावरण निर्माण होऊन प्रादुर्भाव वाढत आहे. त्यामुळे खरीप २०२१ मध्ये गुलाबी बोंड अळीच्या प्रादुर्भावाला आळा घालण्यासाठी गुलाबी बोंड अळीचा जीवनक्रम खंडित करणे आवश्यक आहे. यासाठीच्या अनेक उपाय योजनापैकी हंगामपूर्व कपाशीची लागवड होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी हंगामपूर्व बियाणे शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून न दिल्यास हंगामपूर्व कापूस लागवड टाळता येऊ शकते. बियाणे पुरवठा करण्यासाठी उत्पादक कंपनी ते वितरक, वितरक ते किरकोळ विक्रेता असे कपाशी बियाणे पुरवठा करण्याचा कालावधी कृषी विभागाने निश्‍चित केला आहे. 

या संदर्भातील सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित कंपनी वितरक किरकोळ विक्रेता महाराष्ट्र कापूस बियाणे अधिनियम २००९ मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही कृषी आयुक्तालयाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

बियाणे पुरवठा निश्‍चित कालावधी