डॉक्टरांचे निवृत्तीचे वय अठावन्नच; औरंगाबाद खंडपीठाचा निकाल ; शासनाचे आदेश रद्द

औरंगाबाद : आरोग्य विभागाअंतर्गत येणारे वैद्यकीय अधिकारी, शल्यचिकित्सकांचे निवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० करण्याच्या संदर्भाने शासनाने २०१५ मध्ये काढलेले तीन आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायधीश संजय गंगापूरवाला आणि न्यायधीश अनिल किलोर यांनी रद्द केले; मात्र सध्याच्या कोरोना विषाणूचा फैलाव होण्यासारख्या परिस्थितीत निवृत्तीकाल वाढवून मिळालेल्या डॉक्टरांना सेवेतून कमी करू नये, असे स्पष्ट करीत भविष्यात कोणालाही मुदतवाढ देऊ नये, असेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. राज्यातील सामान्य रुगणालय, उपजिल्हा रुग्णालय व ग्रामीण रुगणालयात वैद्यकीय अधिकारी उपलबध होत नसल्याचे कारण देत शासनाने ३० मे, ३० जून व ३ सप्टेंबर २०१५ मध्ये तीन परिपत्रक काढून वैद्यकीय अधिकारी, शल्यचिकित्सकांसह इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे वय ५८ वरून ६० करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला बीड येथील संजय कदम आणि इतरांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्यांसारखे इतरांनाही भविष्यात प्रगतीचे कायदेशीर हक्क डावलले जातील. नजीकच्या काही अधिकाऱ्यांना लाभ मिळावा, यासाठी निवृत्ती वय वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रिक्त पदांचे कारण दिले जात असले तरी ते भरण्यासाठी कोणतीही पावले उचलण्यात आली नाहीत. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमात निवृत्तीचे वय ५८ वर्षे दर्शवले असून, अशा कायद्यात बदल करणे योग्य नाही, असे याचिकेत म्हटले होते. शल्यचिकित्सकांची ३७७ पदे रिक्त या प्रकरणात शासनाकडून युक्तिवाद करताना सरकारी वकील व्ही. एम. कागणे यांनी निवेदन केले, की राज्यातील विविध रुग्णालयात वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध होत नसल्यामुळे १९८२ च्या नियमातील कलम १२ चे अधिकार वापरून शासनाने निवृत्तीचे वय वाढविले आहे. सध्या राज्यात शल्यचिकित्सकांची ६४३ पदे मंजूर असली तरी त्यातील ३७७ पदे रिक्त आहेत. जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या २८२ मंजूर पदांपैकी १४१ पदे रिक्त आहेत. स्पेशल कॅडरमधील ६२७ मंजूर पदांपैकी ४६६ पदे रिक्त आहेत. याचिकाकर्ते सरकारी नोकरदार असल्याने त्यांना प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे दाद मागता येईल.