शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम तत्काळ मिळावीः डाॅ. अनिल बोंडे

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या दुष्काळी भागातील पंतप्रधान पीकविमाधारक शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम तत्काळ देण्याची मागणी, राज्याचे कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी कृषिमंत्र्यांच्या परिषदेत केली. तसेच, राज्यात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ‘एकात्मिक शेतकरी कल्याण योजना’ राबविण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्यावतीने केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यांच्या कृषिमंत्र्यांच्या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. या वेळी डॉ. बोंडे बोलत होते. केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला आणि कैलाश चौधरी, कृषी मंत्रालयाचे सचिव संजय अग्रवाल या वेळी उपस्थित होते. महाराष्ट्राच्यावतीने राज्याचे कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी या सत्रात विचार मांडले. डॉ. बोंडे म्हणाले, की राज्यात १५१ तालुके, २६८ महसूल मंडळ आणि २ हजार गावांमध्ये दुष्काळ आहे. या दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत विमा काढला आहे. मात्र, या योजनेअंतर्गत उंबरठा उत्पन्नाची अट ठेवण्यात आली आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून सतत दुष्काळी परिस्थिती बघता शेतकऱ्यच्या उंबरठा उत्पन्नाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे ही अट पूर्ण होत नसल्याने शेतकरी मदतीपासून वंचित राहिले आहेत. त्यातच महसूल विभागाची आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी झाली आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहता विमाधारक शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम तत्काळ देण्याची मागणी डॉ. बोंडे यांनी या वेळी केली.  पीकविमा योजनेला राज्यात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. आतापर्यंत राज्यात ९१ लाख शेतकऱ्यांची नोंद करण्यात आली असून ४९ लाख शेतकऱ्यांना यावर्षी या योजनेंतर्गत लाभ देण्यात आल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले. ‘‘शेतीसाठी लागणारी यंत्र-सामुग्री जीएसटी मुक्त करण्यात यावी तसेच ही यंत्र-सामुग्री खरेदी करण्यासाठी घेण्यात आलेल्या कर्जावरील व्याजदर कमी करण्यात यावे,’’ अशी मागणीही कृषिमंत्र्यांनी या वेळी केली. पंतप्रधान किसान योजनेत योजनेअंतर्गत ९८ लाख शेतकरी कुटुंबांची नोंद करण्यात आली असून १५ जुलैपर्यंत राज्यातील सर्वच शेतकरी कुटुंबांची नोंदणी करण्यात येईल. पंतप्रधान किसान कार्ड योजनेच्या प्रभावी अंमलबजाणीसाठी राष्ट्रीयकृत बँकाकडून सहकार्याची अपेक्षाही त्यांनी या वेळी व्यक्त केली. शेतीविषयक योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी शेतकरी कुटुंब हा एक घटक मानून येत्या पाच वर्षांत या घटकाचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी महाराष्ट्रात ‘एकात्मिक शेतकरी कल्याण योजना’ राबविणार आहे. शेतीला लागणारे कुंपण, विहीर, वीज, पाइपलाइन, सुक्ष्म सिंचन, गोदामांची व्यवस्था अशा सर्व गोष्टी या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पुरविण्यात येतील. तसेच, शेतीविषयक सर्व योजनांचा लाभ या घटकाला एकाच ठिकाणी देण्यात येईल. या कार्यक्रमाच्या धर्तीवर देशभर अशी योजना आखण्यात यावी, अशी सूचना डॉ. बोंडे यांनी या वेळी केली. कापसाच्या हमीभावात ५०० रुपयांनी वाढ करावी राज्यातील विदर्भासह मध्यप्रदेश, गुजरात राज्यांमध्ये कापसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेण्यात येते. मात्र, उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कापसाला मिळणारा भाव कमी असल्याचे चित्र आहे. केंद्राने नुकतेच सोयाबीनचे किमान समर्थन मूल्य, हमीभाव ३११ रुपयांनी तर कापसाचे १०० रुपयांनी वाढवले आहे. कापसाला देण्यात आलेला हमीभाव कमी असून तो  ५०० रुपयांपर्यंत वाढवून मिळावा, अशी मागणी डॉ. बोंडे यांनी या वेळी केली.