पीकविमा तक्रार निवारणासाठी तालुका, जिल्हास्तरांवर सुविधा केंद्रेः डॉ. अनिल बोंडे

मुंबई: पीकविमा योजनेसाठी उंबरठा उत्पादन काढताना जोखीमस्तर आणि परतावा याचे सूत्र बदलण्याची मागणी केंद्रे शासनाकडे करण्यात येणार आहे. तसेच विम्यासंदर्भातील तक्रार निवारणाकरिता तालुका आणि जिल्हा स्तरांवर सुविधा केंद्रे सुरू करावेत, तेथे विमा कंपन्यांनी प्रतिनिधी नेमून शेतकऱ्यांच्या तक्रारी सोडवाव्यात, कंपन्यांनी शेतकऱ्यांशी सौजन्याने वागावे, असे निर्देश कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी दिले. पंतप्रधान पीकविम्यासंदर्भात आढावा बैठक बुधवारी (ता. ३) सायंकाळी मंत्रालयात पार पडली. या वेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, परिवहनमंत्री दिवाकर रावते, आमदार सुरेश धस, पुनर्वसन प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष माधव भांडारी, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, आयुक्त सुहास दिवसे, सांख्यिकी तज्ज्ञ उदय देशमुख यांच्यासह विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या वेळी कृषिमंत्री यांनी सांगितले, की पीकविमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करताना विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या सोईसाठी उपाययोजना केल्या पाहिजे. या योजनेअंतर्गत तक्रार निवारणासाठी तालुका स्तरावर तालुका कृषी अधिकारी आणि जिल्हा स्तरावर कृषी अधीक्षक यांच्या स्तरावर यंत्रणा निर्माण करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी विमा कंपन्यांनी आपले प्रतिनिधी पाठवावेत. गेल्या वर्षीच्या तक्रारींचीदेखील दखल या ठिकाणी घेण्यात येईल, असे डॉ. बोंडे यांनी सांगितले. ‘‘तक्रार निवारणाच्या ठिकाणी आपला प्रतिनिधी हजर राहील याची दक्षता विमा कंपन्यांनी घ्यावी. त्यांच्या हजेरीसाठी सॉफ्टवेअर तयार करून ट्रॅकिंग करावे,’’ असे निर्देश देतानाच कृषिमंत्री म्हणाले, की योजनेसाठी उंबरठा उत्पन्न काढताना जोखीमस्तर ७० टक्के आहे, तो वाढवून ९० टक्के करण्याकरिता केंद्र शासनाकडे मागणी करण्यात येणार आहे. बेस्ट ऑफ सेवन याऐवजी या सात वर्षांपैकी ज्या वर्षी सगळ्यात जास्त उत्पन्न आले असेल ते ग्राह्य धरावे, ही मागणीदेखील करण्यात येणार असल्याचे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. या वर्षासाठी ज्या शेतकऱ्यांनी नोंदणी करून विमा हप्ता भरला आहे, त्यांना विमा कंपन्यांमार्फत तत्काळ एसएमएस गेला पाहिजे. तो मराठीत पाठवावा. असे सांगतानाच शेतकऱ्यांची माहिती भरून घेताना अचूक पद्धतीने भरून घ्यावी. जास्त किंवा कमी क्षेत्रावर विमा उतरवला गेल्यास त्याची जबाबदारी विमा कंपनीची राहील, असे कृषिमंत्र्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती कंपन्यांनी पोर्टल तयार करून त्यावर अपलोड करावी. त्याचबरोबर पीक कापणी प्रयोगाचे वेळापत्रक या पोर्टलवर प्रसिद्ध करावे, अशा सूचना कृषिमंत्र्यांनी या वेळी केल्या.

उंबरठा उत्पन्न, जोखीमस्तराचे  सूत्र बदलावे ः दिवाकर रावते पीकविमा योजनेअंतर्गत एका जिल्ह्यासाठी एक विमा कंपनी किमान पाच वर्षांसाठी असावी. त्याचबरोबर उंबरठा उत्पन्न आणि जोखीमस्तर यांचे सूत्र बदलावे. योजनेसाठी राज्याचे निकष ठरविण्याचे अधिकार राज्याला असावेत. विमा कंपन्यांचे कार्यालय प्रत्येक तालुक्यात सुरू करावेत, अशा सूचना परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी या वेळी केल्या. ‘अत्याधुनिक हवामान केंद्रांची संख्या वाढवा’ उंबरठा उत्पन्नाची पद्धत बदलण्याची गरज असून, हवामान बदलाच्या माहितीच्या आधारे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी अत्याधुनिक हवामान केंद्रांची संख्या वाढवावी. पीक कापणी प्रयोगाला पर्याय म्हणून तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवावा, अशा सूचना उद्योगमंत्री देसाई यांनी केल्या.