सामाजिक सुधारणांकडे दुर्लक्ष नकोः डॉ. नीलम गोऱ्हे

Dr. nilam gorhe
Dr. nilam gorhe

पुणे : पंचायतराज म्हणजे केवळ गावाचा आर्थिक विकास नाही. सामाजिक सुधारणांकडे दुर्लक्ष न करता आणि कुणाची वाट न बघता सामाजिक संस्थांनी राज्यातील प्रशासन व्यवस्थेचा कुशलतेने उपयोग करीत आर्थिक व सामाजिक सुधारणांसाठी पुढाकार घ्यावा; त्यासाठी सरकारी पातळीवर मी तुमच्या बरोबर आहे, अशी ग्वाही विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिली. अफार्मकडून पुण्याच्या एस. एम. जोशी सभागृहात रविवारी (ता. १५) आयोजित केलेल्या ‘पंचायतराज सक्षमीकरण राज्यस्तरीय परिषदे''त त्या बोलत होत्या. व्यासपीठावर आदर्शगाव प्रकल्प व संकल्पाचे कार्यकारी अध्यक्ष पोपटराव पवार, अफार्मचे अध्यक्ष प्रमोद देशमुख, कार्यकारी संचालक सुभाष तांबोळी, समाज विकास तज्ज्ञ मिलिंद बोकील, सेंद्रिय शेती अभ्यासक व अफार्म सदस्या श्रीमती वसुधा सरदार आदी उपस्थित होते. ‘‘राज्याच्या ग्रामविकास चळवळीत अशासकीय संस्थांची भूमिका मोलाची आहे. ८० च्या दशकात रोहयो परिषद होत असे. २० ते २५ हजार लोक परिषदेला उपस्थित असत. ९० च्या दशकात आदर्श गाव चळवळी आल्या. नियोजन मूल्यमापनात सामाजिक संस्था आघाडीवर होत्या. मात्र २००५ पासून मी बघते आहे की लोकप्रतिनिधी किंवा स्वयंसेवी संस्थांबाबत लोकांमध्ये नाराजी असते. कारण राजकीय आधारावरच अनेक संस्था वाढत राहिल्या. सरकारी पातळीवरील बैठकांमधून आम्ही विचारतो तेव्हा ही आव्हाने कळतात. गावातील छोट्या कामांचा जीव गुदमरला आहे. सामाजिक समस्यांचे प्रतिबिंब या संस्थांच्या कामात, आंदोलनात नाही. सध्या बरेच सरपंच स्वतःच ठेकेदार झाले आहेत. त्यांना ग्रामसेवकही मदत करतात," अशी खंत डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली. आदर्श सरपंच पोपटराव पवार म्हणाले की, गावागावांतील भानगडी वाढल्याने सामाजिक संस्थादेखील अंग काढून घेत आहेत. त्यांनी अशी माघार घेणं ग्रामविकास चळवळीला मारक ठरेल. जलसंधारण, कृषी केंद्रित ग्रामविकास याला महत्त्व द्यावे.  समाज विकास तज्ज्ञ मिलिंद बोकील म्हणाले की, घटना दुरुस्ती आणि कायदे करताना ग्रामसभा दुर्लक्षित राहिली आहे. ग्रामसभेला निगम निकायचा (बॉडी कॉर्पोरेट) दर्जा द्यायला हवा. ग्रामनिधी हा थेट ग्रामसभेला द्यावा, ग्रामपंचायत ही ग्रामसभेची कार्यकारी परिषद हवी, सध्या ग्रामसेवक हा ग्रामसभेला येत नसल्याने ती सभा वैध धरली जात नाही ही अडचण सरकारने सोडवावी. सुभाष तांबोळी म्हणाले की, अफार्मला ५० वर्षी झाली आहेत. महात्मा गांधीजींचीदेखील १५० वी जयंती सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर आम्ही हा ग्राम सुधारणा आढावा घेत आहोत. या परिषदेतून मात्र ठोस कृती कार्यक्रम आणि रूपरेषा निश्चित केली जाईल.

दोनच व्यक्ती निर्णय घेत असल्याने देश संकटात ‘‘देशात सध्या एक किंवा दोन व्यक्तीच निर्णय घेत असल्याने देश संकटात आहे. या लोकशाही देशातील प्रत्येक माणूस शक्तीशाली असल्याने कतृत्व आणि अधिकार याचे विकेंद्रीकरण करावे. त्याची सुरुवात ग्रामसभेला अधिकार देण्यापासून करायला हवी. प्रचंड मोठ्या या लोकशाही देशात एक माणूस महत्त्वाचा नाही. सर्व छोटे घटक आणि मानवी अधिकार महत्त्वाचा ठरतो," असे डॉ. बोकील म्हणाले. परिषदेत जाणकारांनी मांडलेले मुद्दे

  •  समाज हे डाळिंब दाणे असून त्याला धरून ठेवणारी शासन व सरकार व्यवस्था हवी
  •  देशात ग्रामविकाससाठी 'ट्रॉय'सारखी नियंत्रण प्राधिकरण व्यवस्था असावी
  •  ग्रामविकास हा जात-पात, धर्म-प्रांत तोडून करावा लागेल
  •  निर्णय बहुमताने नव्हे तर सर्वसंमतीने घेतले पाहिजेत
  •  पर्यावरण, सामाजिक स्थान, भौगोलिक परिस्थिती पाहून निधी देणारे धोरण असावे
  • Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

    ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Related Stories

    No stories found.
    Agrowon
    agrowon.esakal.com