‘कृषी’ व्यवस्थेत तातडीने धोरणात्मक बदल हवेत : डॉ. राज परोडा

पुणे : “हरितक्रांतीनंतरदेखील देशात २२ टक्के जनता दारिद्र्यरेषेखाली जगते आहे. दुसऱ्या बाजूला दयनीय कृषी व्यवस्था सुधारण्यासाठी सरकारी धोरणांत तातडीने सुधारणा कराव्या लागतील. तसे न झाल्यास संयुक्त राष्ट्रसंघाने निश्चित केलेली शाश्‍वत विकास उद्दिष्ट्ये(एसडीजी)देखील गाठता येणार नाहीत,” असा इशारा कृषी शास्त्रज्ञ व भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे माजी महासंचालक डॉ. राज परोडा यांनी दिला.  ‘भारतीय कृषी व्यवस्था- सद्यस्थितीतील आव्हाने आणि संधी’ या विषयावर ‘बायफ'मध्ये आयोजित केलेल्या विशेष व्याख्यानात ते बोलत होते. या वेळी सकाळ माध्यम समूहाचे अध्यक्ष व ‘बायफ'चे विश्‍वस्त प्रतापराव पवार, ‘नाबार्ड'चे मुख्य सरव्यवस्थापक उदय शिरसाळकर, ‘बायफ'चे अध्यक्ष गिरीष सोहनी, समूह उपाध्यक्ष ए. बी. पांडे, ‘बायफ'चे कार्यकारी उपाध्यक्ष बी. के. काकडे उपस्थित होते.  ‘‘दारिद्र्य व भुकेची समस्या हटविण्याचा निश्चय २०१५ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शाश्वत विकास परिषदेत केला गेला. सर्वांसाठी समृद्धी आणि वसुंधरेचे संगोपन करण्याचादेखील संकल्प केला गेला. यासाठी विविध प्रकारच्या १७ घटक असलेली ‘एसडीजी’ अर्थात शाश्वत विकास उद्दिष्ट्ये निश्चित केली गेली आहेत. ती २०३० पर्यंत गाठायची आहेत. मात्र, भारताने ही उद्दिष्ठे न गाठल्यास जगदेखील त्यात अपयशी ठरेल, असे डॉ. परोडा यांनी नमूद केले. एसडीजीमध्ये दारिद्र्य निर्मूलन, भुकेची समस्या शून्यावर आणणे, हवामान बदलाविरोधी उपाय, जमीन संवर्धन ही मुख्य उद्दिष्ट्ये आहेत. एसडीजी हेच मानवजातीचे भवितव्य समजले जाते. त्यामुळे या संकल्पनेवर एकत्रितपणे काम करावे लागेल. देशात यासाठी ‘बायफ'सारख्या संस्थांचे योगदान अमूल्य राहील,’’ असेही त्यांनी नमूद केले.  “एसडीजी साध्य करण्यासाठी काही धोरणात्मक सुधारणा वेगाने कराव्या लागतील. देशात हरितक्रांती, श्वेतक्रांती, नीलक्रांती झाल्याने ‘भिकेचा कटोरा’ अशी ओळख असलेला देश आता ‘स्वयंपूर्ण’ नव्हे तर अन्नधान्याचे कोठार बनला आणि निर्यातदारही झाला. हे गेल्या ४० वर्षांत घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयांचेच फळ आहे. दुर्दैवाने हे होऊनदेखील जगातील ५० टक्के भुकेली मुले आपल्याकडे आहेत. अजूनही २२ टक्के जनता दारिद्र्यात खितपत पडलेली आहे. त्यामुळे आता अन्न सुरक्षितता नव्हे तर ‘पोषण सुरक्षितता’ हेच आपले आव्हान बनले आहे,’ असेही डॉ. परोडा यांनी सांगितले. 

कृषी विकास दर वाढवावा लागेल  डॉ. पराडो यांनी भारतीय कृषी व्यवस्था ते जागतिक स्थितीचा धांडोळा घेत अभ्यासपूर्ण सादरीकरण केले. ‘जागतिक पातळीवर स्पर्धाक्षम ठेवण्यासाठी देशाला कृषी विकासाचा दर वाढवावा लागेल. त्यासाठी संशोधन, धोरणात्मक सुधारणा, कृषी विस्तार व्यवस्थांमध्ये बदल करावे लागतील. दारिद्र्य, भूक, पोषण सुरक्षितता ही आव्हानेदेखील कृषी व्यवस्थेत बदल केल्याशिवाय पेलता येणार नाहीत,” असेही डॉ. परोडा यांनी निदर्शनास आणले.