कृषी शिक्षणात अंदाधुंदी नको ः डॉ. त्रिलोचन महापात्रा

पुणे ः  “कृषी हा विषय राज्याच्या अखत्यारीत येतो. राज्यातील कृषी विद्यापीठांना आम्ही तात्पुरती अधिस्वीकृती दिली आहे. तथापि, यात अंदाधुंदी नको. स्थानिक शैक्षणिक संस्थांमध्ये गुणवत्ता ठेवणे हेदेखील राज्याचेच काम आहे,” असे स्पष्ट मत भारतीय कृषी शिक्षण परिषदेचे महासंचालक डॉ. त्रिलोचन महापात्रा यांनी व्यक्त केले.   ‘अॅग्रोवन’शी बोलताना ते म्हणाले, की “देशातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार कृषी शिक्षण देण्याचे ध्येय आमचे असले तरी कृषी शिक्षण हा राज्याच्या अखत्यारित असलेला विषय आहे. महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठांची ‘अधिस्वीकृती’ आम्ही थांबविली होती. विद्यापीठांकडे अपेक्षित मनुष्यबळ नव्हते. मनुष्यबळ व सुविधा तयार करण्याच्या अटीवरच आम्ही दोन वर्षांसाठी तात्पुरती अधिस्वीकृती दिली आहे. अर्थात, शासनाकडूनदेखील सुधारणेसाठी पावले टाकली जात आहेत.” 

"राज्याच्या गरजेनुसार कृषी शिक्षणाच्या सुविधा उभारण्यास राज्य शासन सक्षम आहे. मात्र, तेथे गुणवत्ता, शैक्षणिक साधन-सुविधा, मनुष्यबळ हवेच. अंधाधुंदी अजिबात नको. अधिस्वीकृतीच्या पुढील प्रक्रियेसाठी आम्ही नियमावलींच्या पालनाकडे लक्ष ठेवू. विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा आणि नियमांचे पालन होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतरच विद्यापीठांना आम्ही पुन्हा अधिस्वीकृती देणार आहोत,” असे महासंचालक म्हणाले.  “महाराष्ट्रातील कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन पदवी अभ्यासक्रमाला मान्यता देण्यासाठी आम्ही आयसीएआरची एक समिती नियुक्त केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाची तड लावण्यासाठी आम्ही सकारात्मक आहोत,” असेही ते म्हणाले. राज्यातील कृषी तंत्रनिकेतनच्या विद्यार्थ्यांना कृषी पदवीच्या दुसऱ्या वर्षासाठी प्रवेश न देण्याच्या निर्णयाबाबत छेडले असता, "विद्यार्थ्यांचे हित पाहून राज्य शासनाने हा निर्णय घ्यावा. आम्ही कोणताही हस्तक्षेप केलेला नाही,” असे महासंचालकांनी स्पष्ट केले.  राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची निवड सतत वादात असते. डाॅ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ (अकोला) येथील कुलगुरूपदाबाबत ‘अनिवासी’ भारतीयाचा मुद्दा तर महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या (राहुरी) कुलगुरूंच्या अनुभव पात्रतेचा मुद्दा वादग्रस्त ठरला.  कुलगुरू निवड समितीत आयसीएआरचे महासंचालक असतानाही असे वाद का होतात, या प्रश्नाला उत्तर देताना डॉ. महापात्रा म्हणाले की, “निवड समिती फक्त नावे सुचविते व अंतिम निवड राज्यपालांकडून होते. आम्ही फक्त अत्यावश्यक शैक्षणिक पात्रता बघतो. अकोला विद्यापीठात डॉ. दाणी प्रकरणात मुद्दे वेगळे होते. आमच्या निवडीच्या प्रक्रियेत उमेदवाराच्या देशी-विदेशी नागरिकत्वाचा नियम नव्हता. हा नियम केंद्र शासनाच्या पातळीवरचा होता. कुलगुरूंच्या शैक्षणिक पात्रतेचा मुद्दा जेथे आहे आणि शंका वाटत असल्यास कोणीही ‘आरटीआय’ (माहिती अधिकार कायदा) वापरून माहिती घेऊ शकते.” इतिवृत्त जाहीर करण्याची पद्धत नाही कुलगुरू निवड प्रक्रियेत राज्य शासनाच्या वतीने प्रधान कृषी सचिव, आयसीएआरच्या वतीने महासंचालक सदस्यपदी असतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अध्यक्ष म्हणून निवड समितीत असतात. मात्र, निवड समितीत कोणी काय भूमिका घेतली हे कधीही सार्वजनिक होत नाही. या अपारदर्शक पद्धतीविषयी महासंचालक डॉ. महापात्रा यांना विचारले असता, “कुलगुरू निवड प्रक्रियेचे इतिवृत्त जाहीर करण्याची पद्धत नाही. पारदर्शकतेचा आग्रह आता सर्वत्र धरला जात आहे. त्यामुळेच माहितीचा अधिकार सर्वांना मिळालेला आहे. कायद्यामुळे कोणतीही माहिती जनतेला मिळू शकते,” असे उत्तर त्यांनी दिले.