अल्पभूधारक शेतकरी यांत्रिक प्रगतीपासून वंचित ः डॉ. विश्वनाथा

पुणे: “कृषी क्षेत्रात देशाने नेत्रदीपक प्रगती केली. मात्र, त्याचे लाभ 70 टक्के अल्पभूधारक शेतकऱ्यांपर्यंत अद्यापही पोहचले नाहीत. यांत्रिक प्रगतीपासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी थेट ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत आधुनिक अवजारे, यंत्रे तसेच ‘कस्टम हायरिंग’ व्यवस्था नेण्यासाठी धोरणात्मक बदल करावे लागतील,” असे मत महात्मा फुले राहुरी कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.के.पी.विश्वनाथा यांनी व्यक्त केले. भारतीय कृषी अभियांत्रिकी सोसायटीच्या चोपन्नाव्या वार्षिक अधिवेशन व कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुध्दिमत्ता या विषयावरील आंतरराष्ट्रीय परिसंवादाचे उद्घाटन करताना ते बोलत होते. यावेळी जॉन डिअरचे अध्यक्ष जॉन रिड, खरगपूर आयआयटीचे संचालक डॉ.व्ही.के.तिवारी, भारतीय कृषी अभियांत्रिकी सोसायटीचे अध्यक्ष इंद्रा मणी, भारतीय कृषी अभियांत्रिकी सोसायटीचे महासचिव मनोज खन्ना,  नेपाळ कृषी अभियांत्रिकी सोसायटीचे अध्यक्ष देवराज नेरूला, मलेशियन कृषी अभियांत्रिकी सोसायटीचे प्रतिनिधी रोशन बिंटी शामसुद्दिन, अमेरिकन कृषी अभियांत्रिकी सोसायटीचे प्रतिनिधी इंद्रजित चोबे, नायजेरियन कृषी अभियांत्रिकी सोसायटीचे प्रतिनिधी तय्ये तेहिन्से, राहुरी विद्यापीठाचे अधिष्ठाता डॉ.अशोक फरांदे, संशोधन संचालक डॉ.एस.आर.गडाख, सहयोगी अधिष्ठाता डॉ.डी.डी.पवार, कृषी अभियांत्रिकी विभागाचे प्रमुख व परिषदेचे संयोजन सचिव एस.डी.गोरंटीवार व्यासपीठावर होते. “कृषी क्षेत्रीतील यांत्रिकीकरण व कृत्रिम बुध्दिमत्ता अफाट वेगाने वाढते आहे. अर्थात, हा वेग तळागाळातील शेतकऱ्यांसाठी कितपत उपयुक्त ठरतो यासाठी लक्ष द्यावे लागेल. कारण, देशात जमीन धारणा कमी असल्याने यांत्रिकीकरणाचा वापर करण्यात अल्पभुधारक शेतकऱ्यांना मोठया अडचणी आहेत. त्यामुळे हा तिढा कसा सोडवता येईल याचा विचार कृषी अभियांत्रिकी क्षेत्रातील तज्ज्ञ व शास्त्रज्ञांनी करावा,” असे आवाहन डॉ.विश्वनाथा यांनी केले. खरगपूर आयआयटीचे संचालक डॉ.व्ही.के.तिवारी यांनी, “2024 पर्यंत देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पाच ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य भारताने ठेवले आहे. ते साध्य करण्यासाठी आपण सज्ज राहिले पाहिजे,” असे आवाहन केले. “ भविष्यातील अर्थव्यवस्थेत कृषी अभियांत्रिकीचा वाटा लक्षणीय राहील. विशेष म्हणजे आयआयटी खरकपूर व बुदनी हे कृषी अभियांत्रिकीची तिर्थस्थाने असतील,” असे सूचक उद्गगार डॉ.तिवारी यांनी काढले.  “कृषी अभियांत्रिकी व्यवस्था सध्या अतिशय प्रोत्साहक कालावधीतून जात आहे. आपला ग्राहक शेतकरी असून त्याच्या समृध्दीसाठी संशोधनाची दिशा ठरवावी लागेल,” असे मत जॉन डियरचे अध्यक्ष रिड यांनी मांडले.  डॉ.इंद्रा मणी यांनी भारतीय सोसायटीची भूमिका मांडताना, “सहा दशकांचा अनुभव असलेल्या सोसायटीने तळागाळातून कृषी अभियंते उभे करण्याचे ध्येय ठेवले आहे,” असे सांगितले. “शेतकरी वर्गाचे उत्पन्न दुप्पट करणे व शेतीतला खर्च कमी करण्याच्या सरकारी धोरणात कृषी अभियंत्यांचे काम दिशादायक असेल,” असे डॉ.मणी म्हणाले.   नेपाळचे प्रतिनिधी देवराज निरोला म्हणाले की, “भारत व नेपाळ हे दोघेही शेजारी देश शेतकरीमित्र आहेत. शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर कृषी अभियांत्रिकी संशोधनातून उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न नेपाळचा आहे. त्यासाठी आम्ही आयआयटी खरगपूरची मदत पूर्वीपासून घेत आहोत.” मलेशियाच्या प्रतिनिधी रोशन बिंटी शासमुद्दिन म्हणाल्या की, “आम्ही 1982 पासून कृषी अभियांत्रिकी व प्रक्रिया विषयासाठी स्वतंत्र सोसायटी सुरू केली. मात्र, अन्न सुरक्षिततेबरोबरच देशी वाण व परंपरागत कृषी संस्कृती टिकवून ठेवण्यासाठी आमची धडपड आहे.” “राष्ट्रीय पातळीवर प्रथमच दोन्ही देशाचे उच्चपदस्थ एकत्र येत कृषी व जैव अभियांत्रिकीवरील समस्या आणि संशोधनावर एकत्र आलेले आहेत. त्यातून कृषी क्षेत्राच्या भवितव्याला प्रोत्साहन देणारे प्रकल्प उभे राहू शकतील,” असा विश्वास अमेरिकेचे प्रतिनिधी इंद्रजित चोबे यांनी व्यक्त केला. नायजेरियाचे प्रतिनिधी तय्ये तेहिन्से यांनी, “अन्न सुरक्षितता ही जगासमोरील मोठी समस्या आहे. कृषी अभियांत्रिकी क्षेत्र या समस्येवर प्रभावी उपाय शोधू शकते,” असे सांगितले. वाढलेल्या उत्पादनाचे काय करायचे? देशाचे अन्नधान्य उत्पादन वाढले आहे. मात्र, काढणी पश्चात तंत्रज्ञानात विकास व वापरात पिछाडी असल्याने वाढलेल्या उत्पादनामुळे वेगऴ्याच समस्या तयार झाल्या आहेत, असे या परिषदेत स्पष्ट करण्यात आले. कुलगुरू डॉ.विश्वनाथा म्हणाले की, “अन्न प्रक्रिया, अन्नधान्याची साठवण, मुल्य वर्धन व मुल्य साखळीवर काम करण्याची गरज आहे. उत्पादन वाढत आहे. पण दुर्दैवाने भाव मात्र वाढत नाही. अर्थात, ही समस्या तंत्रज्ञानाशी नव्हे; तर अर्थशास्त्राशी निगडीत आहे. डॉ. एम.एस.स्वामिनाथन यांनीही तोच निष्कर्ष काढला आहे.”