agriculture news in marathi, draft development Plan approved, nashik, maharashtra | Agrowon

नाशिकमध्ये ७९१ कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 16 जुलै 2019

नाशिक : पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत यंदासाठी ७९१.२४ कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. 

नाशिक : पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत यंदासाठी ७९१.२४ कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात रविवारी (ता. १४) बैठक झाली. ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा शीतल सांगळे, खासदार डॉ. भारती पवार, हेमंत गोडसे, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते, जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. आरती सिंग, जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी, आमदार देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, बाळासाहेब सानप, नरेंद्र दराडे, निर्मला गावीत, अनिल कदम, किशोर दराडे, योगेश घोलप, नरहरी झिरवळ, जीवा पांडू गावीत, पंकज भुजबळ, दीपिका चव्हाण, राजाभाऊ वाजे आदी उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत ३४६ कोटी, आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ३४७ कोटी ६९ लाख आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत ९७ कोटी ५५ लाख रुपयांच्या योजनांचा या प्रारूप आराखड्यात समावेश आहे. बैठकीत जिल्हा परिषद शाळा दुरुस्ती, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, रस्ते दुरुस्ती, स्वच्छ भारत अभियान, जिल्ह्यातील टंचाईची परिस्थिती आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. 

३३ कोटी वृक्ष लागवडीसाठी लोकप्रतिनिधी व लोकसहभाग महत्त्वाचा असल्याने सर्वांना हे अभियान यशस्वी करण्याचे आवाहन महाजन यांनी केले. 

मांढरे म्हणाले, ‘‘या योजनेतून २०१८-१९ अंतर्गत मार्चअखेर एकूण मंजूर ९२१ कोटी ५७ लक्ष नियतव्ययापैकी ९२१ कोटी २२ लाखांचा निधी प्राप्त झाला. त्यापैकी ८८७ कोटी ४७ लाख निधी वितरित करण्यात आला. ८८३ कोटी ५६ लाख इतका खर्च झाला आहे. निधीचा विनियोग विविध विकासकामांसाठी करण्याचे नियोजन आहे. महाडीबीटी पोर्टलमार्फत आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी राज्य स्तरावरून १३० कोटी रुपयांचा निधी मिळेल.’’ पालकमंत्र्यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात वृक्षारोपण झाले. नूतनीकरण करण्यात आलेल्या जिल्हा नियोजन सभागृहाचे उद्‍घाटनही करण्यात आले.

निधीची कामनिहाय तरतूद 

सूक्ष्म सिंचन योजना १३ कोटी ५७ लाख 
जनसुविधा ग्रामपंचायतींना सहायक अनुदान २६ कोटी ५८ लक्ष
लघुपाटबंधारे विभाग ३३ कोटी ५० लाख
रस्ते विकास ३६ कोटी १० लाख
मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना ५१ कोटी ९० लाख
पर्यटन आणि यात्रा स्थळांचा विकास ८ कोटी ५० लाख
सार्वजनिक आरोग्य १५ कोटी
महाराष्ट्र नगरोत्थान योजनेअंतर्गत नगरपालिका/ महापालिकांना अर्थसाह्य २२ कोटी
अंगणवाडी बांधकाम १२ कोटी ७४ लाख
प्राथमिक शाळा विशेष दुरुस्ती ८ कोटी,
दलितोत्तर वस्ती सुधारणा १० कोटी

 

इतर ताज्या घडामोडी
नगर जिल्ह्यात उडदाचे उत्पादन यंदा ७०...नगर  ः जिल्ह्यात यंदा उडदाची उत्पादकता...
पीक उत्पादन खर्च कमी करून उत्पन्न...पुणे  ः  कृषी विद्यापीठांकडून शेतकरी...
दुष्काळी स्थितीत आश्‍वासक ठरणारे ‘...सध्याच्या दुष्काळी स्थितीत वा बदलत्या हवामानात...
महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करणार ः...मुंबई : आगामी पाच वर्षांत महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त...
आम्ही सत्तेत आल्यास चार महिन्यांत...वणी, जि. यवतमाळ  ः शेतकऱ्यांना कर्जमाफी...
नाशिकमध्ये वांगी २७०० ते ५००० रुपये...नाशिक : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये...
बहुगुणी अन्‌ बहुपयोगी जवस जवसाच्या बियांचा वापर खाद्य तेल आणि औद्योगिक...
नंदुरबार जिल्ह्यात पीक काढणी वेगातनंदुरबार  : जिल्ह्यात खरिपाच्या हंगामातील...
राज्यात साडेचार हजार सावकार अनधिकृतपुणे : शेतकरी आत्महत्येच्या समस्येवर प्रभावी उपाय...
सोयाबीन सुडी पेटविण्याच्या घटनांमध्ये...बुलडाणा  ः वैयक्तिक मतभेद, आपापसातील वाद आदी...
बिगर नोंदणीकृत उत्पादनासाठी हवा कायदा...सध्या खते, कीटकनाशके उत्पादन व विक्रीसाठी दोन...
आपल्या मताची किंमत दाखवून देण्याची वेळ...शेती, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि निवडणूक या विषयांचा...
भिवापूर येथे सोयाबीन खरेदीला सुरवातभिवापूर, नागपूर  : येथील कृषी उत्पन्न बाजार...
महायुतीत आमची अवस्था इकडे आड तिकडे...नाशिक  : ‘‘महायुतीच्या जागावाटपात नाराज असलो...
निवडणुकीत शेतकरी प्रश्न शोधावे लागतात...निवडणुकांतून शेतकरी सोडून सारे राजकीय घटक...
जळगाव बाजार समितीत धान्याचे लिलाव बंदचजळगाव  ः जिल्ह्यातील सर्वांत मोठ्या व...
बाजार सुधारणांपासून शेतकरी वंचितचशेतकरी आणि शेतीमालाला शोषित बाजार व्यवस्थेच्या...
कांदा खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवर...धुळे  ः खानदेशात कांद्यासाठी प्रसिद्ध...
ग्रामविकासासाठी स्वतंत्र निधी, पाणी...महाराष्‍ट्रातील २८ हजार ग्रामपंचायतीपैकी २३ हजार...
मंडणगड : जंगली श्वापदांकडून भातशेतीचे...मंडणगड, जि. रत्नागिरी : शेतात तयार झालेल्या...